पी. चिदम्बरम भारतातील सध्याचे धोरणकर्ते ‘सहा ते साडेसहा टक्के वाढ, पाच टक्के महागाई आणि आठ टक्के बेरोजगार’ यावरच समाधान मानत असतील तर आपली अर्थव्यवस्था मागेच राहू लागेल.. बढाया न मारता मोठी उद्दिष्टे ठेवणारे धोरणकर्ते भारताला हवे आहेत.. मोदी सरकारच्या नित्याच्या खाक्यापेक्षा अगदी निराळे आणि म्हणूनच स्वागतार्ह असे वक्तव्य गेल्याच आठवडय़ात ऐकता आले.. भारतीय अर्थव्यवस्था ‘चालू दशकाच्या अंतापर्यंत सरासरी साडेसहा टक्के या गतीने वाढत राहील,’ असा अगदी माफक अपेक्षा ठेवणारा विनम्र अंदाज भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी जाहीर केला. नागेश्वरन हे माणूस म्हणून विनम्र आहेतच, असे २८ जानेवारी २०२२ रोजी त्यांची या पदावर नियुक्ती झाल्यापासून अनेकदा दिसले आहे. देशातल्या या महत्त्वाच्या पदावर असूनही त्यांची विनम्रता सुटलेली नाही. अलीकडे ते काहीसे अधिक वेळा पत्रकारांपुढे दिसले पण नेमकेच बोलले, याचेही स्वागतच करायला हवे. मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने अलीकडेच कोची येथे नागेश्वरन यांनी केलेले विधान मुळातून वाचण्याजोगे आहे. त्याचा अनुवाद असा :‘‘या दशकाच्या उर्वरित वर्षांत भारत ६.५ टक्के जीडीपी वाढ साध्य करू शकेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील गोंधळ आणि अशांतता असूनही आपण हे साध्य करू.. डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील वाढ आणि त्यात होणारी गुंतवणूक ही या कालावधीत ०.५ टक्के ते एक टक्क्याने वाढत राहील..’’या विधानातून ढळढळीतपणे दिसणारे वास्तव म्हणजे, १० टक्क्यांहून अधिक वाढीची अपेक्षा असल्याच्या बढाया मारणे कोविड महासाथीनंतर तरी सरकारने थांबवलेले आहे. आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने भारताचा सुवर्णकाळ ठरलेल्या २००४ ते २०१० (ज्याला यापूर्वीचे मुख्य आर्थिक सल्लागार ‘बूम इयर्स’म्हणत, त्या ) कालावधीच्या पावलावर पाऊल टाकणे यापुढे सरकारला शक्य नाही. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरीस स्थिर किमतींमध्ये जीडीपीचा आकार पावणेचार ट्रिलियन डॉलर असल्याचा अंदाज आहे. जर अर्थव्यवस्था वर्षांला साडेसहा टक्क्यांनी वाढत राहिली, तर ‘पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’ ठरण्याचे उद्दिष्ट, जे सरकारच्या आधीच्या बढाईप्रमाणे २०२३-२४ याच वर्षी पूर्ण होणार होते पण आता २०२५- २६ पर्यंत लांबणीवर पडले आहे, ते कदाचित २०२७-२८ पर्यंत पुढे ढकलले जाईल. याला जबाबदार कोण? आर्थिक वाढीचा दर असा माफकच राहण्यासाठी बाह्य वातावरण किंवा जागतिक परिस्थितीप्रमाणेच, देशांतर्गत घटक हेदेखील कारण आहे. बाह्य घटकांचा आपण फक्त सामना करू शकतो. उदा.- रशिया-युक्रेन युद्ध आणि तेल-उत्पादक देशांनी तेल उत्पादनात जाणीवपूर्वक केलेली कपात हे दोन्ही आपल्या नियंत्रणाबाहेरचे आहे. युद्ध चालू राहिल्यास किंवा तेलाच्या किमती वाढल्या तर, आपल्या जीडीपीची वाढ कमी होईल. अशा प्रकारच्या प्रतिकूल परिणामांसाठी कोणीही सरकारला दोष देऊ शकत नाही किंवा देणारही नाही. वाढीच्या दरावर परिणाम करणाऱ्या देशांतर्गत घटकांची जबाबदारी मात्र सरकारचीच असते. आपण भारतात जे पाहिले ते असे की, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीमुळे विकासाचा वेग कमी झाला. २०१७ ते २०२० दरम्यानही विकास दर मंदावलेलाच राहिला. त्यानंतर ‘कोविड’चे अघटित घडले. टाळेबंदी लांबणे, मोफत लसीकरण कार्यक्रम राबवण्यात भारतास झालेला उशीर, सूक्ष्म- लघु आणि मध्यम उद्योगांना अपुरे आर्थिक साहाय्य आणि अत्यंत गरिबांना रोख रकमांचे हस्तांतर करण्यास सरकारचा हट्टी नकार यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत गेली होती. हजारो औद्योगिक युनिट बंद पडली आणि लाखो नोकऱ्या कायमच्या गेल्या. लक्षावधी लोक दूरच्या राज्यांमध्ये त्यांच्या घराकडे चालत निघाले, शेकडो वाटेतच मरण पावले. तरीसुद्धा, सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा ‘पुरवठय़ाच्या बाजूच्या उपाययोजनां’वर ठाम राहून मागणीवर परिणाम करणाऱ्या घटकांकडे लक्ष देण्यास नकार दिला.पुनर्भरारी नाहीच, पण.. त्यानंतर काय झाले, याबद्दल आकडेच बोलतील. महासाथीनंतरही आपली वाटचाल तुलनेने संथ राहिली आहे. हे सोबतच्या तक्त्यातून दिसेल.आकडे असे सांगतात की देशातील एकंदर उपभोगखर्च (खासगी आणि सरकारचाही) अवघ्या ६.३ टक्क्यांनी वाढला. त्याच काळात स्थिर भांडवली खर्च १.३ टक्क्यांनी वाढला आणि परिणामी जीडीपीमधील वाढ २०२१-२२ मध्ये ९.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती, ती २०२२-२३ मध्ये पुन्हा ७.२ टक्क्यांवर आली. यामागचे अर्थशास्त्रीय निरीक्षणांधारित सत्य असे की, भांडवली खर्चापेक्षा उपभोगखर्चातील वाढ ही भारताच्या आर्थिक वाढीस चालना देते. उपभोगखर्चात रुटूखुटू वाढ होण्यातून हेच दिसले की, लोकांच्या हातात पैसा कमी आहे किंवा किमती आवाक्याबाहेरच्या आहेत किंवा एकंदर अर्थव्यवस्थेत निराशेचे वातावरण आहे.. किंवा ही तीन्ही कारणे लागू असल्याने वाढदर कमी झाला आहे. आर्थिक क्रियाकलापांनुसार किंवा क्षेत्रांनुसार ‘सकल मूल्यवर्धन’ (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड- जीव्हीए) किती झाले हे आता पाहू. ‘कृषी’ आणि ‘आर्थिक आणि व्यावसायिक सेवा’ वगळता, २०२२-२३ मध्ये प्रत्येक क्षेत्राचा विकास दर २०२१-२२ मधील विकास दरापेक्षा कमी होता. २०२२-२३ मध्ये ‘खनन आणि उत्खनन’ ४.६ टक्क्यांनी वाढले (पण हाच दर त्याआधीच्या वर्षी ७.१ टक्क्यांनी वाढला होता). ‘औद्योगिक उत्पादन’ तर आदल्या वर्षीच्या ११.१ टक्क्यांच्या तुलनेत अगदीच निराशाजनक १.३ टक्क्यांनी वाढले; आणि ‘बांधकाम’ १४.८ टक्क्यांच्या तुलनेत १०.० टक्क्यांनी वाढले. ही तिन्ही क्षेत्रे मजूर -केंद्रित असल्याने यावर कामगारांची कुटुंबे अवलंबून असतात. एप्रिल २०२३ मध्ये किरकोळ चलनवाढ ४.३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली असली तरी, तेवढय़ाने आपला आर्थिक वनवास संपणारा नाही. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी इशारा दिला आहे की ‘‘आमच्या सध्याच्या मूल्यांकनानुसार, मध्यम मुदतीत ४ टक्क्यांच्या चलनवाढीचे लक्ष्य गाठून, निर्मूलन प्रक्रिया संथ आणि प्रदीर्घ होण्याची शक्यता आहे.’’ ते पुढे म्हणतात, ‘‘दरवर्षी कर्मचाऱ्यांमध्ये अवाच्यासवा वाढ झाली, तर नियामक वाढीच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.’’ हेच निराळय़ा शब्दांत ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’च्या ताज्या बेरोजगारी अहवालातून उमगते. हा अहवाल असा की, एप्रिल २०२३ मध्ये कामगार भरतीचे प्रमाण वाढून ४२ टक्क्यांवर गेले असूनसुद्धा बेरोजगारीचा दर ८.११ टक्के होता. ‘६-५-८’ वरच समाधान? एक काळ असा होता की, भारतातील धोरणकर्ते ‘५ टक्के वाढ, ५ टक्के महागाई’ यावरच समाधान मानत. त्यामुळे लाखो लोक गरीब राहिले आणि भारत झपाटय़ाने चीन आणि इतर दक्षिण-पूर्व आशियाई शेजारी देशांच्या मागे पडला. मला भीती वाटते की आता असे काहीतरी घडते आहे. सध्याचे धोरणकर्ते ‘अमृतकाल’ची बढाई मारतात, पण आताशा ते आठ, नऊ टक्के वाढीबद्दल बोलत नाहीत. ६ टक्के वाढ, ५ टक्के महागाई आणि ८ टक्के बेरोजगारी यावर ते समाधानी दिसतात! हे आकडे आपत्तीसूचक आहेत.. त्यांचा अर्थ प्रचंड गरिबी, वाढती बेरोजगारी आणि वाढती असमानता असाच असून, अशा स्थितीत भारत मध्यम उत्पन्नाचा देश होण्याचे उद्दिष्ट बऱ्याच वर्षांनी लांब जाईल. आपण आपले ध्येय पुन्हा निश्चित केले पाहिजे. आठ ते नऊ टक्क्यांची जीडीपीवाढ त्वरित साध्य करण्याचे आणि दोन अंकी विकासाची आकांक्षा बाळगण्याचे आमचे ध्येय आहे. ती उद्दिष्टे सध्याच्या धोरणकर्त्यांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या क्षमतेबाहेरची वाटतात.लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
