पी. चिदम्बरम
स्वच्छतेसाठीच्या दोन्ही योजना सदोष
पाणीटंचाई ते जातिव्यवस्था असे विविधांगी ग्रामीण वास्तव या कारणांमागे आहे.
पंतप्रधानांनी असे भाषण केले असते, तर..
दोन वर्षांनंतर आपल्या काही जमेच्या बाजू आहेत, अशी नोंद करताना मला समाधान वाटत आहे.
२०१७ मधील निवडणुका निर्णायक
देशातील दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा असे बरेच काही आहे.
डॉ. पानगढिया, स्पष्टता व ‘भरतनाटय़म नर्तक’
यूपीए सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात थोडय़ाच आर्थिक सुधारणा झाल्या असल्याचे आपल्याला आढळले
सर्वोच्च न्यायालयापासूनच सुधारणा हव्यात
फार थोडे कार्यक्षम आणि यशस्वी वकील न्यायाधीश होण्यास उत्सुक असतात.
दोन्ही डोळ्यांनी कधी पाहणार?
भारतातील पथदर्शी व्याजदर (दहा वर्षांसाठीच्या सरकारी रोख्यांवरील) ७.४४ टक्के आहे.
काश्मीरबाबत कल्पकताही हवी
काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्य तरुण वर्ग अजूनही अत्यंत अस्वस्थ आणि अलगतेच्या भावनेने पछाडलेला आहे.
गुंतवणूक रखडलेलीच
२००८-०९ मध्ये २२,००,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नवे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते.
मृगजळाच्या समाधानाचा टेकू
आर्थिक परिसंवादात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याची ग्वाही दिली.
घोषणा, देशभक्त आणि राष्ट्रविरोधी
‘राष्ट्रवादाचा प्रकल्प’ सध्या सुरू आहे, तो वास्तवात लोकांवर बडगा उगारणारा आहे.
वित्तीय आकडेवारीचे कोडे
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष करउत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही, निर्गुतवणुकीचेही नाहीच.
वाघाचा पवित्रा, ड्रॅगनचा दबा
‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ किंवा इंटरनेट समानतेला भारतीयांचा पाठिंबा आहे.. म्हणजेच ‘विषमते’ला विरोध आहे..
हवे, सामाजिक न्यायाचे स्मारक!
संसद हे सर्वोच्च वैधानिक मंडळ आहे. पंतप्रधान हे देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
चीन आणि भारत एकाच तिढय़ावर
चीनचा विकासदर मंदावल्यानंतर भारतातील काही घटकांना, प्रामुख्याने सरकारमधील काहींना उत्साहाचे भरते आले होते.
‘माझा जन्म, एक जीवघेणा अपघात’
दबावाखाली करीत असलेल्या आपल्या कृतीचे काय परिणाम होतील, याचा विचार त्यातील कोणालाही करावासा वाटला नाही
चर्चा ठीक, पण कशी?
‘पाकिस्तानशी चर्चा करावी का?’ हा तसा सोपा प्रश्न आहे. ‘होय, निश्चित करावी,’ हे त्याचे उत्तर!
बिनलाभाचे घबाड
जानेवारी २०१५ पासून तेलदर आटोक्यातच राहिलेले आहेत. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये ते आणखी घसरले.
नव्या वर्षांचे काही संकल्प
नव्या वर्षांचे संकल्प करणे मला आवडत नाही. मात्र इतरांसाठी असे संकल्प करताना मला आनंद वाटतो.
मध्यावधी आढाव्यातून प्रगटलेले सत्य
ग्रामीण भागातील मजुरीचे दर आणि किमान आधारभाव यामधील वाढ चलनवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते.
या वेडेपणात कसली पद्धत?
‘वेडेपणातही एक पद्धत आहे’, म्हणजे ‘देअर इज मेथड इन द मॅडनेस’ असे इंग्रजीत म्हणतात.
धरसोड, चढउतार अन् अपरिहार्यता
१२ डिसेंबर २०१२ रोजी मोदी यांचे वक्तव्य याप्रमाणे होते- ‘दिल्लीच्या हालचाली पडद्यामागून चालू आहेत.
