पी. चिदम्बरम नोटाबंदीनंतर आणलेल्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा आता म्हणजे सात वर्षांनंतर मागे घेत असल्याचे जाहीर सरकारने केले आहे. पण मुळात तेव्हा त्या नोटा कुणाला हव्या होत्या? त्या आणल्याच कशासाठी? यंदाच्या आयपीएलमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पाच गोलंदाजांपैकी चार फिरकी गोलंदाज आहेत. राशिद खान, चहल, पीयूष चावला आणि वरुण चक्रवर्ती हे ते चार फिरकीपटू. सामान्य लोकांना ही बाब आश्चर्यकारक वाटू शकते. कारण टी ट्वेंटी क्रिकेट हे मुख्यत: फटकेबाजी करणाऱ्या फलंदाजांसाठी ओळखले जाते. हे फलंदाज फिरकी गोलंदाजांचे चेंडू अगदी सहज मैदानाबाहेर पोहोचवतात. म्हणूनच बहुधा कदाचित आयपीएलमधून धडा घेत, सध्याच्या भाजप सरकारमध्ये आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये उत्तम फिरकीपटूंना मोठी मागणी आहे. त्याचे दृश्य रूप म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये ‘अर्थतज्ज्ञां’ची सरकारसाठी सुरू असलेली गोलंदाजी. १९ मे, २०२३ रोजी जेव्हा आरबीआयने दोन हजार रुपयांच्या चलनी नोटा ‘मागे’ घेतल्या जाणार अशी घोषणा केली तेव्हा तर या गोलंदाजांसाठी एक सुवर्णसंधीच उपलब्ध झाली. या फिरकीपटूंनी असा युक्तिवाद केला की ती ‘नोटाबंदी’ नव्हेच. आठवा.. आठवा.. २०१६ मध्येदेखील अधिसूचना आणि परिपत्रकांमध्ये नोटाबंदी नसून ‘व्रिडॉवल’ म्हणजेच ‘मागे घेणे’ असा शब्द वापरला होता. माझे मन लगेच भूतकाळात म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवसामध्ये गेले. त्या दिवशी, आपल्या पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवर नाटय़मय रीतीने घोषणा केली की यापुढे ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा कायदेशीर नाहीत. त्यांना चलनातून काढून टाकले जात आहे. एका झटक्यात व्यवहारात असलेले ८६ टक्के चलन अवैध ठरवण्यात आले. परिणामी प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. अर्थात त्या भयानक दिवसांची आठवण करून उपयोग तरी काय म्हणा! तर्कशास्त्राला निरोप ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सरकारने दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्याचा निर्णयही हळूच घुसवला. सरकारच्या फिरकी तज्ज्ञांनी ‘रीमॉनेटायझेशन’ अशी त्याची भलावण केली. लोक आधीच नोटाबंदी म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा एक नवीन शब्द शिकत होते, आणि मग नवीन शब्द आला ‘रीमॉनेटायझेशन’ म्हणजेच पुनर्मुद्रीकरण. कोणकोणते शब्द लक्षात ठेवायचे असे लोकांना झाले असणार. सरकार ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करणार आणि त्याच वेळी २००० रुपयांची नोट का आणणार? त्याच मूल्याच्या जुन्या नोटा वेगळा रंग देऊन, वेगळा आकार देऊन आणि काही नवीन वैशिष्टय़ांसह बदलून नवीन म्हणून का आणल्या जाऊ शकत नाहीत? बनावट नोटा नष्ट करणे, काळा पैसा बाहेर काढणे आणि बनावट नोटांद्वारे ड्रग तस्करी आणि दहशतवादाचा निधी थांबवणे ही नोटाबंदीची जी तीन उद्दिष्टे घोषित केली गेली होती, ती २००० च्या नोटांनी साध्य झाली नाहीत. त्यामुळे त्याला काही अर्थच उरला नाही: त्याउलट साठेबाजी करणाऱ्यांनी, अमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्यांनी आणि दहशतवाद्यांनी २००० रुपयांच्या नोटांचे आनंदाने स्वागत केले. कारण त्यामुळे त्यांचे काम सोपे झाले. सरकारने दोन हजाराची नोट आणली असली तरी लोकांनी मात्र ती जणू काही बंदच करून टाकली होती. ‘देवाणघेवाणीचे माध्यम’ म्हणून ती पूर्णपणे निरुपयोगी होती. काही दुकानदार आणि काही सेवा पुरवठादार ही नोट स्वीकारत होते. पण त्यानंतरच्या काही आठवडय़ांमध्ये, ती दैनंदिन व्यवहारातून जवळजवळ नाहीशीच झाली. तरीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१८ पर्यंत दोन हजाराच्या नोटा छापणे आणि जारी करणे सुरूच ठेवले होते. आता असे आढळून आले आहे की दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या थप्प्या बँकांच्या तिजोरीमध्ये पडून राहिल्या. उरलेल्या नोटा या रोखीने व्यवहार करणाऱ्या लाखो लोकांच्या हातात नाही, तर काही मोजक्या लोकांकडेच होत्या. दोन हजार रुपयांची नोट मुळात सुरूच का करण्यात आली याचे कोणतेही तार्किक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. आत्ताच मागे का घेतल्या? दोन हजार रुपयांची नोट का आणली यामागचे कारण जसे सांगता येत नाही तसेच ही नोट २०२३ मध्ये मागे का घेण्यात आली या प्रश्नाचेही सरकारला तर्कशुद्ध उत्तर देता येत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, दोन हजार रुपयांची नोट ‘अर्थव्यवस्थेची तात्काळ चलनाची गरज भागवण्यासाठी’ सादर करण्यात आली होती आणि आता तिचा उद्देश पूर्ण झाला आहे! भारतातील सामान्य लोकांना दोन हजार रुपयांच्या व्यावहारिकदृष्टय़ा निरुपयोगी असलेल्या नोटेची ‘गरज’च नव्हती. त्यांनी त्यांच्या गरजा कमी मूल्याच्या नोटा आणि नोटाबंदीनंतर लगेचच पुन्हा सुरू करण्यात आलेली ५०० रुपयांची नोट वापरून भागवल्या. लोकांनी दोन हजाराची नोट वापरणे टाळले, असे असताना या रकमेच्या इतक्या कोटींच्या नोटा का छापल्या गेल्या, याचा कोणताही खुलासा झाला नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन हजार रुपयांच्या नोटा मागे घेण्याचे समर्थन करत असेही सांगितले की या नोटांचा विहित कालावधी (शेल्फ लाइफ) फक्त चार ते पाच वर्षे होता. तसे असेल तर मग, कमी मूल्याच्या नोटांचा (रु. १०, २०, ५० आणि १००) विहित कालावधी (शेल्फ लाइफ) त्याहूनही कमी असायला हवा. त्या वेळोवेळी बदलून नवीन नोटा आणल्या जातात त्याचप्रमाणे दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या बाबतीतही होऊ शकले असते. एकूण काय या सगळय़ा घडामोडींबाबत जितकी फिरवाफिरवी करावी तितके फिरकी डॉक्टर त्यांच्याच खोटय़ानाटय़ाच्या जाळय़ात अडकत जातात. आणि या सगळय़ातून आपल्या चलनाच्या अखंडतेवरचाच विश्वास कमी कमी होत जातो. या सगळय़ामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये भारताचे कार्यकारी संचालक म्हणून नेमल्या गेलेल्या के. व्ही. सुब्रमण्यन यांचे स्पष्टीकरण सर्वात आश्चर्यकारक होते. त्यांचे म्हणणे असे होते की ज्यांच्याजवळ काळा पैसा आहे, त्यांना त्यांचे बेहिशेबी पैसे साठवण्यासाठी दोन हजाराच्या नोटा हे आमिष होते. आणि आता सात वर्षांनंतर, त्यांच्याकडे असलेला हा सगळा काळा पैसा जप्त केला जाणार आहे. या सगळय़ात विलक्षण कल्पनेसाठी त्यांना इग- नोबेल पुरस्कारच दिला गेला पाहिजे. के. व्ही. सुब्रमण्यन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपेक्षा सायन्स फिक्शनचे लेखक म्हणून जास्त शोभतील. साठेबाजांसाठी गालिचा दुर्दैवाने, के. व्ही. सुब्रमण्यन त्यांचा हा तऱ्हेवाईक सिद्धांत मांडत असतानाच स्टेट बँकेने जाहीर केले की दोन हजार रुपयांच्या नोटा कोणतेही ओळखपत्र न देता, कोणताही फॉर्म न भरता आणि या नोटांच्या स्रोताचा कोणताही पुरावा न देता कोणीही बदलू शकतात! आता हे स्पष्ट झाले आहे की २०१६ मध्ये ज्याप्रमाणे ५०० आणि १००० रुपयांच्या ९९.३ टक्के नोटा परत घेतल्या गेल्या होत्या, त्याचप्रमाणे दोन हजारांची जवळपास प्रत्येक नोट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परत पाठवली जाईल. आर्थिक फिरकीपटू डॉक्टरांची टोळी आता हे पसरवेल की सात वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, सर्वशक्तिमान भारत सरकारने देशातील सर्व काळा पैसा यशस्वीपणे उघडकीस आणला आहे, भ्रष्टाचार संपवला आहे आणि अमली पदार्थाच्या तस्करांचा, दहशतवाद्यांचा आणि त्यांना आर्थिक रसद पुरवणाऱ्यांचा पराभव केला आहे! हे फिरकीपटू आपले ओठ मुडपत नव्या संधीची वाट बघत आहेत. त्यांचा व्यवसाय हाच या देशामधला सर्वोत्तम व्यवसाय आहे हे त्यांना माहीत आहे.
