पी. चिदम्बरम समानता, प्रतिकूलता आणि विविधता या तिन्हीमध्ये समतोल साधण्यासाठी, संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी इमान राखणारे न्यायाधीश निवडण्याची यंत्रणा आपल्याकडे असली पाहिजे. १६३६मध्ये स्थापन झालेले हार्वर्ड कॉलेज हा हार्वर्ड विद्यापीठाचा गाभा आहे. गेल्या चार शतकांमध्ये अनेक नवीन शाळा/महाविद्यालये सुरू झाली आहेत, परंतु पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम देणाऱ्या हार्वर्ड कॉलेजचे स्थान कुणीच घेऊ शकलेले नाही. २०२२ मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये ६० हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. त्यापैकी दोन हजारपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे ‘‘हार्वर्डमध्ये प्रवेश मिळणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. उत्कृष्ट दर्जा, प्रशंसापत्रे किंवा प्रतिकूलतेवर मात करण्यावर तो प्रवेश अवलंबून असू शकतो. ते तुमच्या वंशावरही अवलंबून असू शकते.’’ पूर्र्वी हॉवर्ड प्रवेशासाठी गोरे अमेरिकन आणि कृष्णवर्णीय अमेरिकन यांच्यात स्पर्धा असे. मला हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमध्ये प्रवेश मिळाला तेव्हा ७५० विद्यार्थी असलेल्या आमच्या वर्गात जेमतेम काळे अमेरिकन, मूठभर आशियाई (त्यातही भारतीय वंशाचे चार जण) आणि जेमतेम आफ्रिकन लोक होते. पण आता अमेरिकेत आमूलाग्र बदल झाला आहे. हार्वर्ड प्रवेशाची लढाई आता गोरे, कृष्णवर्णीय, आशियाई, हिस्पॅनिक, आफ्रिकन आणि मध्यपूर्वेतील विद्यार्थ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. स्टुडंट्स फॉर फेअर अ‍ॅडमिशन या विद्यार्थी संघटनेने हार्वर्ड कॉलेजचे अध्यक्ष आणि सभासद यांच्याविरोधात अलीकडेच न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. दुसरा खटला आहे नॉर्थ कॅरोलिना या आणखी एका जुन्या विद्यापीठाविरुद्ध. कोणत्याही शैक्षणिक वर्षांसाठी या विद्यापीठाकडे ४३,५०० अर्ज येतात आणि ४२०० जणांना प्रवेश मिळतो. प्रतिकूलता विरुद्ध समानता या दोन उदाहरणांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा हा होता की तेथील निवडीसाठी वंश (प्रतिकूल घटक) हा निकष मानला जाऊ शकतो का? ४ जुलै १७७६ रोजी १३ ब्रिटिश वसाहतींनी त्यांचे स्वातंत्र्य घोषित केल्यापासून हा मुद्दा अमेरिकेत वादाचा आणि चर्चेचा ठरला आहे. खरे तर या मुद्दय़ामुळेच अमेरिकेत गृहयुद्ध (१८६१-१८६५) झाले. वंश विरुद्ध समानतेची घटनात्मक हमी हा मुद्दा १८९६ पासून अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सतत येतो आहे. अमेरिकेच्या घटनेच्या १४ व्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी या मुद्दय़ाची चर्चा झाली होती. ती खालीलप्रमाणे आहे: ‘‘कोणतेही राज्य अमेरिकेतील नागरिकांचे विशेषाधिकार किंवा करणारा कोणताही कायदा करू शकणार नाही किंवा अमलात आणू शकणार नाही; किंवा कोणतेही राज्य कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य किंवा संपत्ती हिरावून घेणार नाही; किंवा कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारू शकत नाही.’’ हे मूलभूत अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ मध्ये जवळजवळ शब्दश: अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. १४ व्या घटनादुरुस्तीचा इतिहास गोरे आणि कृष्णवर्णीय अमेरिकन यांच्यातील वंशसंबंधांचा इतिहास आणि उत्क्रांती प्रतिबिंबित करतो. १८९६ मध्ये, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वेगळे परंतु समान’ हा सिद्धांत मांडला. १९५४ मध्ये ब्राऊन विरुद्ध शिक्षण मंडळ या प्रकरणासंदर्भात नेमका उलट म्हणजे ‘वेगळे हे समान असू शकत नाही’ असा मुद्दा पुढे आला. त्यानुसार वांशिक भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांची ‘कठोर छाननी’ अपेक्षित होती आणि ‘सरकारी हितसंबंधां’साठी वापर करायला अनुमती होती. वंश या मुद्दय़ाचा वापर या पद्धतीने खुबीने बेतला गेला. त्यानंतरच्या दोन निर्णयांमध्ये - रिजेंट्स ऑफ कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी व्हर्सेस बाके (१९७८) आणि ग्रुटर व्हर्सेस बोलिंगर (२००३) या खटल्यांमध्ये न्यायालयाने या मताला पुष्टी दिली की ‘‘विद्यापीठाच्या प्रवेशांमध्ये वंश या घटकाचा वापर न्याय्य ठरवण्यासाठी विद्यार्थ्यांमधील शारीरिक वैविध्य या निकषात सरकारला रस आहे.’’ न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या निवडीबाबत विद्यापीठांच्या निकालालाही स्थगिती दिली. जवळपास २० वर्षांनंतर कायद्याचे वरील विधान खोडून काढले गेले. गंमत अशी आहे की हा कायदा बहुसंख्य गोऱ्या अमेरिकन लोकांच्या सांगण्यावरून नव्हे तर इतर अल्पसंख्याकांचे, विशेषत: आशियाई-अमेरिकन लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनेच्या म्हणण्यावरून पुन्हा लिहिला गेला आहे! रिपब्लिकन विरुद्ध डेमोक्रॅट हार्वर्ड आणि यूएनसी प्रकरणांचा निकाल सहा विरुद्ध तीन न्यायमूर्ती असा बहुमताने झाला. त्यांना पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी असे लेबल लावले गेले. मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स आणि न्यायमूर्ती थॉमस, अलिटो, गोरुश, कॅव्हानॉफ आणि बॅरेट या सहा ‘पुराणमतवादी’ न्यायाधीशांची रिपब्लिकन अध्यक्षांनी नियुक्ती केली होती. तीन ‘उदारमतवादी’ न्यायाधीश, न्यायमूर्ती सोटोमायर, कागन आणि जॅक्सन यांची नियुक्ती लोकशाही अध्यक्षांनी केली होती. वरवर पाहता, हे पुराणमतवादी विरुद्ध उदारमतवादी न्यायाधीश असे असले तरी प्रत्यक्षात ते रिपब्लिकन-नियुक्त विरुद्ध डेमोक्रॅट-नियुक्त न्यायाधीश होते. अशाच प्रकारे सहा विरुद्ध तीन या बहुमताने, नियोजित पालकत्व विरुद्ध केसी या प्रकरणामध्ये, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रो विरुद्ध वेड प्रकरणाचा (१९७३) निकाल उलटवला. त्यात मुलाचा गर्भपात करण्याचा स्त्रीचा अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला होता. जनमत चाचण्या दाखवतात की ६० टक्के अमेरिकन लोकांना केसीचा निर्णय मंजूर नव्हता. हार्वर्ड तसेच नॉर्थ कॅरोलिना विद्यापीठ प्रकरणांमधील निकाल न्यायाधीशांना निवडण्याचा अधिकार राजकीय व्यक्तींना देण्यामधला धोका स्पष्ट करतो. ज्या अध्यक्षाच्या पक्षाचे प्रतिनिधी मंडळावर नियंत्रण असते, तो पक्ष त्याच्या विचारसरणीच्या कोणाही व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करू शकतो. या पद्धतीने राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे, घटनात्मक इतिहास आणि नैतिकता, पायंडे, जनमताची उत्क्रांती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बहुसंख्य लोकांची वर्तमान मूल्ये आणि इच्छा बाजूला फेकून दिली जातात. न्यायाधीशांची पूर्वस्थिती या सगळय़ामधून भारताला धडा घेण्यासारखाआहे. देशात निर्माण झालेल्या सध्याच्या अत्यंत ध्रुवीकृत वातावरणात उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी न्यायवृंदाच्या आधीच्या, कार्यकारी व्यक्तीकडे (पंतप्रधान) अधिकार देण्याच्या स्थितीकडे परत जाणे धोकादायक ठरेल. न्यायाधीश निवडीचे अधिकार केवळ न्यायवृंदाकडे अधिकार राखून ठेवणेही तितकेच अस्वीकारार्ह आहे. कारण न्यायवृंदामधील पाच न्यायाधीशांना आपापले प्राधान्यक्रम आणि कल असतो. उच्च न्यायव्यवस्थेत अपात्र न्यायाधीशाची नियुक्ती झाली, असे सहसा होत नाही. पण अत्यंत योग्य पात्र व्यक्तींकडे दुर्लक्ष केले गेल्याची तसेच न्यायवृंदाच्या शिफारशी सरकारने नाकारल्याची किंवा त्यांचा अवलंब करण्यास विलंब केला गेलाची अनेक उदाहरणे आहेत. समानता हा एक अपेक्षित आदर्श आहे आणि प्रतिकूलता हे एक कठोर वास्तव आहे. तर विविधता ही एक जाणवलेली गरज आहे. या तिघांमध्ये समतोल साधण्यासाठी, संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी इमान राखणारे न्यायाधीश निवडण्याची यंत्रणा आपल्याकडे असली पाहिजे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
