scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Indian Airport
Budget 2023: १२ विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार; याआधी ७ विमानतळांचा ताबा अदाणी समूहाकडे

याआधी देखील विमानतळांचे खासगीकरण झालेले आहे. अदाणी समूहाकडे काही विमानतळ चालविण्यासाठी देण्यात आलेली आहेत.

parliament s budget session
चिनी घुसखोरीवर चर्चेला नकार; सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्राची भूमिका, आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

गलवानमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेचे उल्लंघन करण्याचा चिनी सैनिकांचा प्रयत्न आपल्या जवानांनी हाणून पाडला आहे.

poverty line in india poverty, census, central government scheme, food, Ration
जनगणना होईल तेव्हा होईल, तोवर ‘बहुआयामी गरिबी’ तरी पाहा…

अपेक्षित लाभार्थींना लाभ मिळत नाही, ही अनेक योजनांची रड. ती दूर करण्यासाठी आकडेवारीचा काहीएक आधार आपल्याकडे आहे… ( photo Courtesy…

Indian Administrative Services
UPSC परीक्षा देणाऱ्यांनी एकदा वाचाच, IAS अधिकारी झाल्यावर वेतन किती? घर, गाडीसह ‘इतक्या’ सुविधा मिळणार

IAS अधिकारी झाल्यावर कोणत्या सुविधा मिळतात आणि प्रत्येक महिन्याला किती वेतन मिळतं? वाचा सविस्तर माहिती.

narendra modi
“बीबीसीच्या माहितीपटावरील बंदी म्हणजे सेन्सॉरशिप नाही, तर…”; केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

‘बीबीसी’ने नुकताच प्रदर्शित केलेल्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपटावर केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून बंदी घालण्यात आली आहे.

Sonam Wangchuk Video
लडाख विविध समस्यांच्या विळख्यात! सोनम वांगचूक उपोषणाच्या उंबरठ्यावर, म्हणाले, “जर मी वाचलो…”

लडाखच्या समस्या सोडवण्यासाठी सोनम वांगचूक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

explained social media
विश्लेषण: प्रचारकी प्रभावाला पायबंदी कशापायी ?

समाजमाध्यमांवरील आपल्या ‘प्रभावा’चा वापर करून उत्पादने किंवा सेवा-सुविधांचा प्रचार करणाऱ्या ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर’ना नियमनाच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच…

Drugs Controller of India, Central government, biotech products, research and development
औषधी क्षेत्रातील नवसंशोधनाला चालन, उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहनाच्या धर्तीवर ‘आरएलआय’ योजना

देशातील जैवतंत्रज्ञान उत्पादनांच्या संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी ‘पीएलआय’ योजनेच्या धर्तीवर संशोधनसंलग्न प्रोत्साहन योजना (आरएलआय) सुरू करण्यासाठी केंद्र तयारी करत…

Supreme Court Collegium cji dy chandrachud
“समलैंगिक, सोशल मीडियावर व्यक्त होणारे न्यायाधीश मोदी सरकारला नको”, केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ आक्षेपांना सर्वोच्च न्यायलयाने दिले उत्तर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) मागच्या वर्षीपासून शिफारस केलेल्या विविध उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नावांना केंद्र सरकारने अद्याप मंजूरी दिलेली नाही. त्यावर…

Explained, air pollution, cities, National Clean Air Campaign (NCAP)
विश्लेषण : देशातील विविध शहरांमध्ये हवेच्या प्रदुषणाची सद्यस्थिती काय आहे?

देशातील विविध शहरांतील हवेची गुणवत्ता सुधरवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे National Clean Air Campaign (NCAP) कार्यक्रम राबवला जात आहे

संबंधित बातम्या