विश्लेषण: प्रचारकी प्रभावाला पायबंदी कशापायी ?

समाजमाध्यमांवरील आपल्या ‘प्रभावा’चा वापर करून उत्पादने किंवा सेवा-सुविधांचा प्रचार करणाऱ्या ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर’ना नियमनाच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला. त्यामुळे समाजमाध्यमांवरून बेमालूमपणे उत्पादनांच्या जाहिराती करणाऱ्यांना चाप बसेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. तो कसा आणि कशासाठी?

नियमावली काय सांगते?
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने काही दिवसांपूर्वीच सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर तसेच व्हच्र्यअुल मीडिया इन्फ्लुएन्सरकरिता एखाद्या उत्पादनाचे समर्थन वा प्रचार (एन्डॉर्समेंट) करण्यासंदर्भात नियमावली जारी केली. या नियमावलीनुसार, वरील वर्गात मोडणाऱ्या व्यक्तींना समाजमाध्यमांवरून कोणत्याही उत्पादनाचे वा सेवेचे जाहीर वा छुपे समर्थन करताना त्या उत्पादनाशी संबंधित ‘ऐहिक लाभ’ जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी आखून दिलेल्या नियमांचे पालन न झाल्याचे दिसल्यास संबंधित व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही नियमावलीत करण्यात आली आहे.

‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर’ म्हणजे काय?
ज्या व्यक्तींचे समाजमाध्यमावरील चाहते/ पाठीराखे हजारो-लाखोंच्या घरात असतात, त्यांना ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर’ किंवा ‘समाजमाध्यमी प्रभावक’ म्हणता येईल. नामांकित व्यक्तिमत्त्वांचा समाजमाध्यमांवरील पाठीराखा वर्गही मोठा असतो. याशिवाय समाजमाध्यमांवरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या रील्स (चित्रफिती) लोकप्रिय झालेल्या व्यक्तींचाही ‘इन्फ्लुएन्सर’मध्ये समावेश होतो.

जाहिरातीसाठी छुपा वापर कसा?
समाजमाध्यमांवर ‘इन्फ्लुएन्सर’ व्यक्तींचा प्रभावगट मोठा असतो. त्यामुळे विविध कंपन्या, ब्रॅण्ड या व्यक्तींना हाताशी धरून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. व्हिडीओंमध्ये कंपनीची उत्पादने प्रदर्शित करणे, स्वत: उत्पादनाचा अनुभव घेतल्याचे सांगून त्याचे समर्थन करणे, एखाद्या उत्पादनाच्या वापराबाबत माहिती देणे किंवा त्या उत्पादनांचे ‘सकारात्मक’ परीक्षण करणे या माध्यमांतून इन्फ्लूएन्सर इतरांवर त्या उत्पादनाचा प्रभाव पाडू शकतात.

नियमावलीनुसार ऐहिक लाभ म्हणजे काय?
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या नियमावलीनुसार ‘ऐहिक लाभ’ म्हणजे केवळ आर्थिक मोबदला नाही; तर कंपनीकडून मोफत दिली जाणारी उत्पादने, भेटवस्तू, हॉटेल निवासाची व्यवस्था, प्रवासाची सुविधा, समभाग, सवलती किंवा पुरस्कारांचाही समावेश होतो.

नियमन कसे होणार?
‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर’ना यापुढे एखाद्या उत्पादनाचे समर्थन वा त्याविषयी माहिती देण्याआधी ‘जाहीर प्रकटन’ द्यावे लागेल. हे प्रकटन अतिशय स्पष्ट आणि साध्या भाषेत असणे आवश्यक आहे. या प्रकटनासोबत कोणत्याही प्रकारचा हॅशटॅग किंवा ‘लक’ देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. चित्रफिती किंवा छायाचित्रातून उत्पादनाचा प्रचार करण्यात येत असल्यास त्या छायाचित्रावर ‘प्रकटन’ करणे आवश्यक आहे.

नियमांचे पालन न केल्यास काय?
या नियमावलीचा समावेश ‘ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९’च्या अंतर्गत करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदीनुसार, दोषी आढळणाऱ्या ‘इन्फ्लुएन्सर’सह उत्पादनाची निर्माता कंपनी आणि जाहिरातदार कंपनी यांना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण दहा लाखांपर्यंतचा दंड ठोठावू शकते. तसेच वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आल्यास दंडाची रक्कम ५० लाखांपर्यंत वाढवण्याची कायद्यात तरतूद आहे. याशिवाय अशा ‘इन्फ्लुएन्सर’ना जाहिराती करण्यास एक ते तीन वर्षांची बंदी आणण्यात येऊ शकते.

समाजमाध्यमांवरील हा प्रकार प्रभावी कसा?
मुळात समाजमाध्यमांचा वापरकर्त्यांवर खूप मोठा पगडा आहे. समाजमाध्यमांवरील रील्स, व्हिडीओ किंवा अन्य मजकुराने प्रभावित होऊन त्यानुसार कृती करण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. विपणन कंपन्या ही गोष्ट हेरून समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांचा वापर आपली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यातून कोटय़वधींची उलाढाल होतेच आहे. २०२२ मध्ये ही बाजारपेठ १२७५ कोटी रुपयांची होती. त्यात सातत्याने वाढच होत असून दरसाल २० टक्के वाढीसह २०२५ मध्ये ती २८०० कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

नियमावलीची गरज काय?
देशातील समाजमाध्यमी प्रभावकांची संख्या एक लाखाहून अधिक आहे. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाणार! अशा वेळी ‘इन्फ्लुएन्सर’कडून हितसंबंध जपण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जाहिरातबाजीला नियमांच्या चौकटीत आणणे आवश्यक होते. त्यामुळे ही नियमावली आणण्यात आली. आपण ज्या व्यक्तीशी प्रभावित आहोत, ती व्यक्ती एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात कोणत्या हेतूने करत आहे, हे समजणे ग्राहकांचा हा अधिकार आहे, असेही ग्राहक मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

asif.bagwan@expressindia.com