नवीन शैक्षणिक धोरणाची गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट हिंदुत्वाच्या अजेंड्याशी असलेली तीव्र बांधिलकी लक्षात घेतली तर आजच्या भारतातील गुंतागुंतीच्या राजकीय वास्तवाबद्दल…
राज्य परीक्षा परिषदेने राष्ट्रीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेअंतर्गत (एनएमएमएस) शिष्यवृत्तीपात्र विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर केली.
प्रत्येक जिल्ह्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे वेतन एक तारखेस झालेच पाहिजे. त्यासाठी शालार्थ प्रणालीतील अनावश्यक अॅप वगळून…
“शिक्षण हक्क कायद्यातील (आर.टी.ई.) नियमाप्रमाणे सरकारने २५ टक्के आरक्षणा अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची शाळांना प्रतिपुर्ती करावी,” अशी मागणी अखिल…