scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

मलनिस्सारण प्रकल्प घोटाळ्यात प्रशासन, सत्ताधा-यांचे हात ओले

सोलापूर शहर व हद्दवाढ भागात महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत २१२ कोटी खर्चाच्या मलनिस्सारण योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत सुमारे ५० कोटींचा घोटाळा…

शिवरायांच्या किल्ल्यांबद्दल शासनाची अनास्थाच – निनाद बेडेकर

शिवरायांची तत्त्वे राजकारण्यांनी थोडी जरी अमलात आणली असती, तरी राज्याचे रूप पालटू शकले असते,’ असे मत ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक निनाद…

अतिरिक्त प्रवेश क्षमतेचा ‘सप’चा प्रस्ताव शासनाने फेटाळला

स.प. महाविद्यालयाला अकरावीसाठी प्रवेश क्षमता वाढवून न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून अकरावीला प्रवेश मिळू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया…

मोहरमची शासकीय सुटी बदलल्याने पारपत्रासाठी भेटीच्या वेळा आज!

मोहरमनिमित्त असणाऱ्या शासकीय सुटीत बदल करण्यात आला असून ही सुट्टी गुरुवारऐवजी शुक्रवारी (१५ नोव्हेंबर) घेण्यात येणार आहे.

खेड विशेष आर्थिक क्षेत्रावर विमानतळ उभारण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध

खेड आणि शिरूर तालुक्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) संपादित केलेल्या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांनी…

तीन हजाराच्या पहिल्या उचलीकरिता लढाईचा ऊस परिषदेत निर्धार

उसाला पहिली उचल ३ हजार रुपये देण्यासाठी आरपारची लढाई करण्याचा निर्धार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर…

रहिवासी व सार्वजनिक वापराच्या मालमत्तांचा विमा बंधनकारक होणार?

भविष्यात देशाच्या विमाविषयक धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत. यात शहरातील रहिवासी मालमत्तेबरोबरच सार्वजनिक वापराच्या मालमत्तांचा विमा उतरवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव…

शासनकर्त्यांना बळ देण्यासाठीच साखर कामगारांचे महाअधिवेशन

महाराष्ट्र साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने राजारामबापू पाटील साखर कारखान्यावर कामगारांच्या महाअधिवेशनात निवडणुकांच्या तोंडावर साखर कामगारनेत्यांनी मागण्या मांडायच्या आणि शासनकर्त्यांनी त्यास…

पालिकेच्या कारभारावर शासनाचा ठपका

राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने केलेल्या लेखा परीक्षणात महापालिकेत जमा व खर्चात तब्बल २७८ कोटींची अनिमितता आढळून आली आहे. महापालिकेने पाच…

ऊसउत्पादकांना शासनाने वा-यावर सोडले – मोहिते

राज्यात खासगी साखर कारखान्यांचे नुसते पेव फुटले असून एकेकाचे चार चार साखर कारखाने झाले असतानाच शासनाने सहकारी साखर कारखानदारी व…

नदीकडेची पंचाहत्तर एकर जमीन शासनाकडून निवासी

बाणेर-बालेवाडीच्या विकास आराखडय़ात नदीच्या कडेने असलेले जैवतंत्रज्ञान व शेती उद्योगासाठीचे तब्बल ७५ एकरांचे आरक्षण राज्य शासनाने उठवले आहे.

संबंधित बातम्या