खेड आणि शिरूर तालुक्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) संपादित केलेल्या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांनी तीव्र निषेध केला आहे.
या सेझसाठी जमीन संपादन करताना शेतक ऱ्यांना १५ टक्के विकसित जमिनीचा परतावा देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. हा परतावा गेली सहा वर्षे शेतक ऱ्यांना मिळाला नसून तो लवकर मिळावा; तसेच सेझऐवजी दुसऱ्या कारणासाठी जमीन वापरायची असेल, तर जमिनी परत कराव्यात, असे म्हणणे या प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत मांडले. शेतकरी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुनील लिमगुडे, सल्लागार बाळासो माशेरे, इतर पदाधिकारी व ग्रामस्थ या वेळी उपस्थित होते.
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००८ मध्ये खेड व शिरूर तालुक्यातील निमगाव, दावडी, कनेरसर, गोसासी, केंदूर या गावांतील १२०७ हेक्टर शेतजमिनीचे विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादन करण्यात आले व ती जमीन भारत फोर्ज कंपनीला देण्यात आली. या वेळी शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला तसेच विशेष पॅकेज देण्याचेही मान्य करण्यात आले. या पॅकेजनुसार संपादित क्षेत्राच्या १५ टक्के क्षेत्र विकसित करून प्रकल्पग्रस्तांना अनुदानित दरात देण्यात येणार होते. या क्षेत्राच्या विकसनासाठीची रक्कम शेतक ऱ्यांच्या मोबदला रकमेतून कापून घेण्यात आली होती. परंतु शेतकऱ्यांना विकसित शेतजमीन न देता ‘खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड’ (केडीएल) ही कंपनी स्थापन करून शेतकऱ्यांना या कंपनीचे भागधारक करून घेण्यात आले. गेली सहा वर्षे या कंपनीचे कोणतेही कामकाज झालेले नसून शेतक ऱ्यांना कबूल केलेल्या पॅकेजची पूर्तताही झालेली नाही.
या सर्व व्यवहारात शेतकऱ्यांना कंपनीचे भागधारक करून घेताना तसेच सेझ प्रकल्पाअंतर्गत २००० एकर क्षेत्रावर विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांची फसवणूक केली गेल्याचा आरोप समितीने केला आहे. तसेच स्थानिक डोंगर खणून पर्यावरणाचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान सुरू असल्याचा मुद्दाही या वेळी मांडण्यात आला. सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ १८ नोव्हेंबर रोजी खेडमधील हुतात्मा राजगुरू चौकात घंटानाद व लाक्षणिक उपोषण केले जाणार असून कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू ठेवणार असल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पुणे : आरटीओत कामकाज ठप्प; जुन्या निवृत्तीवेतनाच्या मागणीसाठी आंदोलन
