बेघरांसाठी रात्रनिवारा उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
कल्याण, डोंबिवलीत ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ योजने अंतर्गत सहा वर्षांपूर्वी सुमारे १३ हजार घरे बांधण्याच्या प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत २०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात
प्राप्तिकर कायद्यातील मार्गदर्शकरुपी कलमांचा, नियमांचा प्राप्तिकर नियोजनाद्वारे कर वाचविण्यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. विशेषत: पगारदार व्यक्तींनी या कलमांचा पुरेपूर उपयोग…
