Page 17 of प्राप्तिकर

प्राप्तिकर कायदे सुलभ होण्यासाठी सरकारने एक उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली आहे.

पुढील आर्थिक वर्षांपासून ही सुविधा सुरू केली जाऊ शकेल.

प्राप्तीकर विवरणपत्राच्या (रिटर्न्‍स) अर्जाच्या नवीन नमुन्यांचा संच जारी करण्यात आला आहे. २०१४-१५ करनिर्धारण वर्षांसाठी भरावयाचे हे अर्ज तुलनेने सोपे आहेत.

करदात्याकडून अतिरिक्त करभरणा झाला असल्यास, परतावा (रिफंड) मिळविण्यासाठी केलेल्या दाव्याची प्रक्रिया सत्वर पूर्ण करून रिफंडची रक्कम थेट करदात्याच्या बँक खात्यात…