इस्रायलच्या न्यायपालिकेमध्ये आमूलाग्र बदलास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर तेथील सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली.
सरकार जनआंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत कायदे रेटत असल्याने एक तृतीयांश इस्रायली नागरिकांनी देश सोडण्याच्या निर्णयाप्रत आल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.