scorecardresearch

Maharashtra alcohol price rise news in marathi
शुल्कवाढीमुळे राज्यात मद्य महाग; सरकारच्या तिजोरीत १४ हजार कोटींची भर

मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत वार्षिक ४३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल यंदा अपेक्षित धरण्यात आला होता.…

MBMC controversial sports complex repair proposal 5 crores to government
वादग्रस्त महापालिकेच्या क्रीडा संकुलाच्या दुरुस्तीचा निर्णय, ५ कोटीच्या खर्चासाठी शासनाकडे प्रस्ताव

महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे, दुरुस्तीसाठी आवश्यक ५ कोटी रुपये शासनाकडून मंजूर करून घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे

Ro-Ro Boat Services Mandwa Mazgaon to Ratnagiri Malvan ganeshotsav maharashtra government
मांडवा – माझगाव ते रत्नागिरी – मालवण सागरी मार्गावर गणेशोत्सवापुर्वी रो रो सेवा सुरु होणार

राज्यातील रस्ते आणि रेल्वे मार्गासोबतच जलवाहतुकीला प्राधान्य देण्यासाठी सागरी गणेशोत्सवापुर्वी मार्गाद्वारे रो रो सेवा सुरु

heavy rain triggers massive discharge from koyna
कोयना धरणाच्या जलविद्युत प्रकल्पातून विक्रमी वीजनिर्मिती; राज्य शासनाला १४४ कोटी रुपयांचा आर्थिक फायदा

कोयना धरणातील वीजनिर्मिती पश्चिमेकडील जलविद्युत टप्प्यांमधील पाणीसाठ्याच्या वापरातून होत असते.

Maharashtra chief minister s Relief Fund
विदेशी देणग्यांना अनुमती

देशातील धर्मादाय संस्था-संघटनांना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यासाठी परदेशांतून देणगी मिळते. मात्र, त्यासाठी ‘एफसीआरए’ कायद्याच्या अटी-शर्तींचे पालन करावे लागते.

Sahavedana Yatra organized at Mahim Tokrale in Palghar district
प्रशासनाच्या दबावाला बळी न पडता माहीम टोकराळे येथे सहवेदना यात्रेचे आयोजन; प्रस्तावित टेक्स्टाईल प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध

पर्यावरण दक्षता संयुक्त समितीमार्फत आयोजित केलेली सहवेदना यात्रा यशस्वी होऊ नये म्हणून पोलिसांनी मोठा फौज फाटा तैनात ठेवला होता.

Devendra Fadnavis
वर्षभरात देशात झालेल्या परकीय गुंतवणुकीत ४० टक्के हिस्सा एकट्या महाराष्ट्राचा, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून आकडेवारी जाहीर

Foreign Direct Investment in Maharashtra : मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की “देशाने वर्षभरात आकर्षित केलेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ४० टक्के गुंतवणूक एकट्या…

Maharashtra housing issues for mill workers
विश्लेषण : दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचे काय? प्रीमियम स्टोरी

१९८२ मधील संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना गिरण्यांच्या जागेवर घरे देण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर टाकली. पण सरकार…

Maharashtra government 100 days program
सरकारचे प्रशासकीय मूल्यमापन, १२ विभागांची १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्तता

एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी १८ विभागांनी ८०% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे…

संबंधित बातम्या