नियमांची पायमल्ली करून पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे.
अंदाजपत्रकाच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी प्रयत्न सुरू केले असून ‘जनसहभागातून अंदाजपत्रक’ असे या प्रयत्नांचे स्वरुप असेल.