स्टॉल, टपऱ्यांवर आता म्हणे मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई होणार

अतिक्रमण न झालेला एक रस्ता दाखवा आणि लाख रुपये मिळवा असे आव्हान थेट सभागृहनेत्यांनीच या वेळी प्रशासनाला दिले.

शहरातील सर्व रस्त्यांवर आणि पदपथांवर सुरू असलेल्या टपऱ्या व स्टॉलच्या अतिक्रमणांवर मुख्य सभेत शुक्रवारी तब्बल दोन तास चर्चा झाली. अतिक्रमण न झालेला एक रस्ता दाखवा आणि लाख रुपये मिळवा असे आव्हान थेट सभागृहनेत्यांनीच या वेळी प्रशासनाला दिले. दोन तास चर्चा होऊनही अखेर अनधिकृत व्यावसायिकांवर मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई केली जाईल असे शासकीय उत्तर प्रशासनाने दिले.
शहरातील स्टॉल, टपऱ्या, पथारी व्यावसायिक यांच्या अतिक्रमणांचा विषय मुख्य सभेत दिलीप काळोखे यांनी गुरुवारी उपस्थित केला होता. मुख्य सभा शुक्रवारी सुरू होताच त्याच विषयावरील चर्चा पुढे सुरू करण्यात आली. सर्वपक्षीय मिळून बावीस नगरसेवकांनी या चर्चेत भाग घेऊन प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचे वाभाडे काढले. शहरातील सर्व पदपथांवर आणि मोकळ्या जागांवर पथारीवाले, स्टॉल आणि टपऱ्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. हे सर्व अतिक्रमण नागरिकांना दिसत असताना अधिकाऱ्यांना का दिसत नाही आणि अतिक्रमणांवर कारवाई का होत नाही असा प्रश्न या वेळी सर्वाकडून विचारण्यात आला. अतिक्रमण खाते निष्क्रिय असल्यामुळेच शहरात अतिक्रमणे वाढत आहेत आणि या अतिक्रमणांची पूर्ण कल्पना अधिकाऱ्यांना आहे, असाही आरोप नगरसेवकांकडून या वेळी करण्यात आला.
कारवाईचे फक्त आश्वासन
नगरसेवकांच्या चर्चेनंतर अतिक्रमणांवर कारवाई कशी करणार याबाबत ठोस भूमिका सभेत सांगा, असा आदेश महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी प्रशासनाला दिला. त्यानंतर अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप आणि नंतर आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सभेत निवेदन केले. मात्र ठोस कारवाई काय करणार हे सांगण्याऐवजी यापुढे अतिक्रमणांकडे दुलक्ष केले जाणार नाही. अतिक्रमणे काढण्यासाठी तसेच अधिकृत व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी धोरण ठरवले जाईल, त्यात नगरसेवकांना सहभागी केली जाईल, असे आयुक्त म्हणाले. शहरात जे अनधिकृत व्यावसायिक आहेत त्यांच्यावर मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई केली जाईल, असे उपायुक्त जगताप यांनी सांगितले.
ही महापालिका आहे का ग्रामपंचायत?
महापालिकेची अवस्था ग्रामपंचायतीपेक्षाही वाईट झाली आहे त्यामुळे ही महापालिका आहे का ग्रामपंचायत तेच कळत नाही. एखादी ग्रामपंचायतही महापालिकेपेक्षा कार्यक्षम असेल. संपूर्ण महापालिका प्रशासन नाही तर ठेकेदार चालवत आहेत. लाखो रुपये खर्च करून पदपथ आणि दुभाजक बांधले जातात आणि ते लगेच महिन्यात उखडले जातात. प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश नाही त्यामुळे असे प्रकार सातत्याने घडत आहेत, अशी जोरदार टीका माजी सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनी सभेत केली आणि त्यांच्या भाषणाला सर्व सदस्यांनी जोरदार दाद दिली.
नगरसेवक म्हणाले..
सभागृहनेता बंडू केमसे – अतिक्रमण नसलेला एक रस्ता दाखवा आणि एक लाख रुपये मिळवा
भाजप गटनेता गणेश बीडकर – कारवाई करताना नगरसेवकाने तक्रार केली आहे म्हणून कारवाई होत असल्याचे अधिकारी सांगतात. कारवाईत देखील भेदभाव केला जातो.
मनीषा घाटे – अतिक्रमण विभागातील अधिकारी खरोखरच निष्क्रिय आहेत.
बाळासाहेब शेडगे – अतिक्रमणांना प्रशासनाएवढेच राजकीय कार्यकर्तेही जबाबदार आहेत. तुम्ही कितीही राजकीय दबाव आला तरी तो जुमानू नका.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Pmc trepass action