scorecardresearch

marathi article india rti act 20 years analysis transparency failure and political parties avoidance
निष्प्रभ झालेला कायदा प्रीमियम स्टोरी

आज १२ ऑक्टोबर रोजी माहिती अधिकार कायदा आपल्या देशात अस्तित्वात येऊन २० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्ताने या कायद्याची दशा…

political appointments information commissioners rti law weakening pune
केंद्रात, राज्यात आयुक्तांच्या नेमणुका राजकीय दृष्टीने… आरटीआयची भीतीही नाहिसी

माहिती अधिकार कायद्याच्या द्विदशकपूर्तीनिमित्त ‘सजग नागरिक मंचा’तर्फे आयोजित चर्चासत्रात वेलणकर बोलत होते.

high court
१९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीच्या आरटीआय अर्जांतून मुलुंड रस्ते प्रकल्पातील गैरव्यवहार उघड; चौकशी समिती स्थापन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना सार्वजनिक प्रशासन हा आवडीचा विषय म्हणून १९ वर्षांच्या तरूणीने माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली.

RTI activist from Kalyan arrested in extortion case
कल्याणमधील आरटीआय कार्यकर्ता खंडणी प्रकरणी अटकेत, शासकीय अधिकारी, हाॅटेल व्यवसायिकांमध्ये होती भिती

ठाणे पोलिसांच्या खंडणी विरोधी पथकाकडे कल्याणमधील एका हाॅटेल व्यवसायिकाने तक्रार अर्ज केला होता. नितीन घोले हा कल्याणमधील हाॅटेल व्यवसायिकांविरुद्ध खोट्या…

pimpri chinchwad builder extortion case
आरटीआय कार्यकर्त्याचा पैसे घेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; युट्युब पत्रकारांना घेऊन केला होता प्लॅन!

पिंपरी- चिंचवडमध्ये बांधकाम व्यवसायिकाला बांधकाम पाडण्याची धमकी देऊन पन्नास हजार उकळणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांसह युट्युब पत्रकार म्हणवणाऱ्या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात…

marathi article india rti act 20 years analysis transparency failure and political parties avoidance
वादग्रस्त ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा

कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर सराईतांवर तीन वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. तर माहिती आयोगाने पुण्यातील पाच हजार अपिलेही फेटाळली.

न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करणं बंधनकारक आहे का? काय आहेत याबाबतचे निकष…

सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी…

right to information act
राजकीय पक्ष ‘आरटीआय’ कक्षेत? याचिकेत काय? केंद्र, निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले उत्तर

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी या…

pune bench state information commission rejected 6585 appeals filed by a rti activist from beed
दहा हजार अर्ज करणाऱ्या ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यावर ठपका फ्रीमियम स्टोरी

मोघम स्वरूपाच्या माहितीची मागणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल केली आहेत. मात्र यात कोणतेही व्यापक जनहित नाही. त्यामुळे केशवराजे निंबाळकर…

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या