scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

‘कॅग’ला खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचा अधिकार

खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांचे तपशील तपासण्याचा अधिकार ‘कॅग’ला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण : युवतीचा अंतिम जबाब सादर करण्याचा आदेश

दिल्लीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या पीडित तरुणीचा मृत्यूपूर्वीचा अंतिम जबाब तसेच या प्रकरणाशी संबंधित कनिष्ठ न्यायालयातील सर्व…

खाण उद्योग जगवण्यासाठी पुनर्गुतवणूक करू द्या

बंद पडलेल्या खाणी आणि त्यामुळे खाणमालक तसेच कामगारांचा बंद पडलेला रोजगार, त्यांच्यावरील कर्जे यांची परतफेड करण्यासाठी ई-लिलावातून प्राप्त

जामिनासाठी तेजपाल सर्वोच्च न्यायालयात

तेहलकाचा संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल याला उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर त्याने आता जामीन मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

रॉय यांचा तुरुंगातील मुक्काम लांबला

गुंतवणूकदारांचे पैसे परत फेडण्यासाठी रकमेची जुळवाजुळव करता यावी म्हणून सुब्रतो रॉय यांना घरातच नजरकैदेत ठेवावे, ही सहाराची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने…

‘बीसीसीआय’ला हवी धोनी आणि श्रीनिवासन यांनी दिलेल्या माहितीची ध्वनीफीत

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने(बीसीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयाकडे एन.श्रीनिवासन आणि महेंद्रसिंग धोनी यांनी दिलेल्या माहितीच्या ध्वनीफीतीची मागणी केली आहे.

‘तुरुंगपक्ष्यां’ना उमेदवारी : न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

तुरुंगात असलेल्या व्यक्तींना आगामी निवडणुकीत उमेदवारी देण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेली कायदादुरुस्ती पुन्हा एकदा टीकेचा विषय ठरली आहे.

सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी सहाराकडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर नवा प्रस्ताव

सहारा समुहाने आज(गुरूवार) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुब्रतो रॉय यांच्या जामिनासाठी नव्याने याचिका दाखल केली आहे. यावेळीही रॉय यांच्या सुटकेसाठी…

जाटांच्या ओबीसीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

जाट समाजाला केंद्र शासनाच्या सेवेत व शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी त्यांचा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत समावेश करण्याच्या केंद्रातील संयुक्त

लोकपाल नियुक्तीसंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची मुदत

लोकपालाच्या नियुक्तीसाठी नियमांची निश्चिती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली.

संबंधित बातम्या