सरकारी नोकऱ्यांचीच कमतरता, सैन्यातही ‘अग्निवीर’, शेतीपेक्षा शहरांकडेच धोरणकर्त्यांचे लक्ष, शिक्षण तर महागच आणि ‘बेरजेचे राजकारण’ निव्वळ सत्तेसाठी… ही केवळ मराठ्यांच्या…
आतापर्यंत गवळीने तुरुंगात घालविलेला प्रदीर्घ काळ आणि प्रलंबित अपिलाची रखडलेली सुनावणी या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.