निशांत सरवणकरछोटा राजनचा हस्तक असल्याच्या आरोपावरून २००६ मध्ये झालेल्या रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या याच्या चकमकीप्रकरणी सत्र न्यायालयाने निर्दोष ठरविलेले ‘चकमक फेम’ पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. येत्या तीन आठवड्यांत त्यांना तुरुंगात हजर होण्यास सांगितले आहे. इतकेच नव्हे तर १२ पोलिसांसह एका खासगी इसमाची जन्मठेपही कायम केली आहे. शर्मा हे जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे १३ वे पोलीस असतील. या घटनेला तब्बल १७ वर्षे झाली असून राजकारणात सक्रिय होऊ पाहणाऱ्या शर्मा यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. बनावट चकमक प्रकरणात इतक्या मोठ्या प्रमाणात जन्मठेपेची शिक्षा कायम होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. नेमके काय आहे हे प्रकरण, याचा हा आढावा. उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणात २०१३ मध्ये सत्र न्यायालयाने २१ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामध्ये १२ पोलिसांचा समावेश होता. प्रदीप शर्मा यांची मात्र निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. या सर्वांनी आपल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्याविरोधात राज्य शासनाने अपील दाखल केले होते. याशिवाय लखनभैय्या याचा भाऊ अॅड. रामप्रसाद गुप्ता यानेही याचिका दाखल केली होती. अशा १६ याचिकांवर निकाल देताना न्या. रेवती डेरे आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवून जन्मठेप सुनावली तर उर्वरित १२ पोलीस आणि एका खासगी इसमाची जन्मठेप कायम केली. उर्वरित सहा जणांची मात्र निर्दोष मुक्तता केली. सुनावणी सुरू असण्याच्या काळात दोन जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे त्यांनी केलेले अपील नैसर्गिक न्यायानुसार वगळण्यात आले. हेही वाचा >>>विश्लेषण : दहा वर्षांपूर्वी रशियाने विनाप्रतिकार घेतला क्रायमियाचा घास! ‘पायलट प्रोजेक्ट’ने कशी झाली युक्रेन आक्रमणाची सुरुवात? नेमके प्रकरण काय? अंधेरी पश्चिम, वर्सोवा येथील नाना-नानी पार्कजवळ ११ नोव्हेंबर २००६ रोजी डी. एन. नगर आणि जुहू पोलिसांनी संयुक्तरीत्या केलेल्या कारवाईत छोटा राजनचा हस्तक असल्याच्या आरोपावरून रामनारायण गुप्ता उर्फ लखनभैय्या याला चकमकीत ठार करण्यात आले. मात्र ही चकमक बनावट असल्याचा आरोप लखनभैय्याचा भाऊ अॅड. रामप्रसाद गुप्ता याने केला होता. वाशी येथील निवासस्थानजवळून मुंबई पोलिसांच्या पथकाने लखनभैय्या आणि अनिल भेडा या दोघांचे अपहरण केले. त्याचवेळी आपण तात्काळ मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना फॅक्स करून लखनभैय्याच्या जिवाला धोका असल्याचे कळविले होते. मात्र आपल्या फॅक्सची दखल घेण्यात आली नाही. त्यानंतर डी. एन. नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत लखनभैय्या याला चकमकीत ठार केले, असा आरोप करीत अॅड. रामप्रसाद गुप्ता याने न्यायालयात धाव घेतली. बनावट चकमक उघड अॅड. रामप्रसाद गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने अंधेरी रेल्वे मोबाइल न्यायालयाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले. रेल्वे मोबाइल न्यायालयाने चौकशी करून अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालात लखनभैय्याची बनावट चकमकीत हत्या झाल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर न्यायालयाने परिमंडळ-९ चे तत्कालीन उपायुक्त के. एम. एम. प्रसन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आणि रामप्रसाद गुप्ता यांचा जबाब ‘एफआयआर’ म्हणून दाखल करण्याचे आदेश दिले. प्रसन्ना यांच्या पथकाने लखनभैय्याच्या बनावट चकमकीप्रकरणी गुन्हा दाखल करून ७ जानेवारी २०१० रोजी सर्वप्रथम प्रदीप शर्मा यांना अटक केली. त्यानंतर १४ पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह एकूण २१ जणांना अटक केली. हेही वाचा >>>भाजपाचा फॉर्म्युला ठरला; केंद्रीय मंत्री पशुपती पारस NDAतून बाहेर, पक्षाच्या अडचणी वाढणार? सत्र न्यायालयाचा निकाल काय? उपायुक्त प्रसन्ना आणि त्यांच्या पथकाने तपास करून ही चकमक बनावट असून या प्रकरणी २१ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. २०१३ मध्ये सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी अंतिम निकाल देताना चकमक बनावट असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले. मात्र प्रदीप शर्मा वगळता अन्य सर्वांना दोषी ठरविले. त्यावेळी शर्मा यांच्या विरोधात पुरावे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयामुळे तर्कवितर्क केले जात होते. आपण निर्दोष आहोत, याची आपल्याला कल्पना होती. आपली साडेतीन वर्षे तुरुंगात गेली व त्यामुळे कुटुंबाला जो मनःस्ताप भोगावा लागला त्याला कोण जबाबदार असा सवाल त्यावेळी शर्मा यांनी केला होता. प्रदीप शर्मा यांचा संबंध होता? लखनभैय्या चकमक प्रकरणानंतर शर्मा यांना पोलीस दलातून बडतर्फ करण्यात आले होते. परंतु त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिले. लखनभैय्या प्रकरणात शर्मा यांच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्वरमधून गोळी झाडली गेली होती, असा ठपका चौकशीत ठेवण्यात आला होता. परंतु ते रिव्हॉल्व्हर आपण नायगाव मुख्यालयात जमा केले होते, असा शर्मा यांचा युक्तिवाद होता. या प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार अनिल भेडा याला गायब केल्याप्रकरणातही शर्मा यांच्यावर आरोप होता. मात्र आपला काहीही संबंध नाही, असे शर्मा यांचे म्हणणे होते. पोलीस उपायुक्त प्रसन्ना यांच्या पथकाने मात्र शर्मा यांना प्रमुख आरोपी केले होते व त्यानुसार आरोपपत्र दाखल केले होते. परंतु शर्मा वगळता उर्वरित सर्वांना सत्र न्यायालयाने निर्दोष सोडले होते. आयपीएस गटात असलेल्या स्पर्धेत आपला बळी घेतला जात असल्याचा आरोप त्यावेळी शर्मा यांनी केला होता. शर्मा यांनी नंतर शिवसेनेच्या तिकिटावर नालासोपारा येथून आमदारकीची निवडणूकही लढविली होती. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात अँटिलिया कथित स्फोट प्रकरणातील स्कॉर्पिओ गाडीचा चालक मनसुख हिरेन याच्या हत्याप्रकरणात शर्मा यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला व त्यांना अटक झाली. ते सध्या जामिनावर आहेत. त्याच वेळी आता लखनभैय्या प्रकरणात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. याआधीही न्यायालयाने फटकारले होते? या प्रकरणातील ११ पोलिसांची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करून त्यांना लवकर सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ मध्ये घेतला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अॅड. रामप्रसाद गुप्ता यांनी याचिका दाखल केली होती. खुनाच्या आरोपात दोषी ठरवण्यात आलेल्या आणि जन्मठेप झालेल्या मात्र १४ वर्षे पूर्ण न केलेल्या आरोपीची शिक्षा तहकूब करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आणि मनमानी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करुन त्यांना लवकर सोडण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती डेरे यांच्या खंडपीठाने रद्द केला होता. पुढे काय? उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता शर्मा यांना तीन आठवड्यात तुुरुंगात हजर राहावे लागणार आहे. शर्मा यांच्याकडून या काळात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणात आतापर्यंतचा अनुभव पाहता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू राहते. या निकालाला स्थगिती न मिळाल्यास शर्मा यांना तुरुंगात जावे लागेल. खुनाच्या दुसऱ्या गुन्ह्यात ते जामिनावर आहेत. काही दिवसांपूर्वी शर्मा यांच्या निवासस्थानी प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले होते. राजकारणात ते सक्रिय होण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच न्यायालयाकडून त्यांना दणका मिळाला आहे. nishant.sarvankar@expressindia.com
