पी. चिदम्बरम रिझर्व्ह बँकेच्या मासिक पत्रकामध्ये असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरील लेखात तर्कसंगत मूल्यांकनाऐवजी विलक्षण दावे करण्यात आले आहेत.एके काळी, देशातील सर्व आर्थिक बाबींसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही एक महत्त्वाची यंत्रणा होती. सामान्य लोकांपासून अंतर राखणारी पण स्वतंत्र असलेली आणि शहाणीव बाळगणारी. अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींत तिला अपयश आले, पण तरीही तिची प्रतिष्ठा कधीच डागाळली गेली नाही. तिचे सर्वात लक्षणीय अपयश १९९२ मधले. रोखे दलाल आणि बँक अधिकाऱ्यांनी मिळून हजारो कोटी रुपये लुटले, पण रिझव्र्ह बँकेला ही गोष्ट उघडकीला येईपर्यंत तिचा पत्ता लागला नाही. अलीकडच्या काळात म्हणजे २०१६ मध्ये सरकारने केलेले नोटाबंदीचे अविचारी धाडस हे रिझव्र्ह बँकेचे अपयशच, पण ते सरकारशी संगनमताने केलेल्या कृत्याचे अपयश. व्याजदर निश्चित करताना रिझव्र्ह बँक अनेकदा चुकीची ठरली आहे, पण तसे तर काय अनेक मध्यवर्ती बँकांकडूनदेखील होते. असे असले तरीही, रिझर्व्ह बँक हे ज्ञानाचा खजिना आहे, असे माझे मत आहे. विशेषत:, आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभाग, सांख्यिकी विश्लेषण तसेच संगणक सेवा विभाग हे विभाग म्हणजे रिझव्र्ह बँकेकडे असलेल्या माहितीचे सर्वात विश्वसनीय भांडारच. या दोन्ही विभागांमध्ये काम करणारे स्त्री-पुरुष कर्मचारी अत्यंत कार्यक्षमतेने अत्यंत योग्य विश्लेषण करू शकतात आणि अत्यंत योग्य धोरणविषयक सल्ला देऊ शकतात. बँकर्स, अर्थशास्त्रज्ञ, अभ्यासक आणि धोरणकर्ते हे रिझर्व्ह बँकेचे मासिक पत्रक आवर्जून वाचतात. बौद्धिक आळशीपणा किंवा इतर बाह्य गोष्टींमुळे रिझर्व्ह बँकेने आपली एवढय़ा वर्षांत कमावलेली प्रतिष्ठा धुळीस मिळू दिली तर ही खेदाची गोष्ट ठरेल. मार्च २०२३ च्या रिझर्व्ह बँकेच्या मासिक पत्रकामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर लेख आहे. त्यात ‘या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकांची आहेत’ असा नेहमीचा इशारा आहे. वास्तविक हे लेखक आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागात काम करतात. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकल पात्रा हे त्या विभागाचे प्रमुख आहेत. असे असूनही वरील ओळ प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. फक्त भाषणबाजी माझ्या दृष्टीने चिंतेची गोष्ट ही होती की ज्या लेखात अर्थव्यवस्थेचे तर्कसंगत आणि विवेकपूर्ण मूल्यांकन असायला हवे होते त्या लेखाने अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल विलक्षण दावे केले होते. त्यापैकी काही पुढे देत आहे.सातत्याने वाढत असलेली महागाई हा या विस्ताराच्या ताकदीचा पुरावाच आहे. श्रमिक बाजारपेठेची ताकद आश्चर्यकारकरीत्या वाढली असली तरी, प्रत्यक्षात त्यात रचनात्मक बदल दिसत आहेत. मोठमोठय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील कमी होणारे रोजगार आराम, आदरातिथ्य, किरकोळ बाजारपेठ आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांतील वाढणाऱ्या रोजगारांना झाकोळून टाकत आहेत. करोनाच्या महासाथीच्या सुरुवातीच्या दिवसांपेक्षाही भारत अधिक मजबूत झाला आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या कर सवलतीपैकी किमान ५० टक्के रक्कम करदात्यांनी उपभोगासाठी वापरली आणि खासगी अंतिम उपभोग खर्चात भर पडली तर? प्रभावी भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पातील ३.२ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त वाटपाच्या एकतृतीयांश रकमेचीही एकूण स्थिर भांडवली निर्मितीत भर पडली तर? जागतिक अर्थव्यवस्थेचा होत नाही, तसा भारताचाही आर्थिक वाढीचा वेग कमी होणार नाही. तो २०२२-२३ मध्ये साध्य केलेल्या विस्ताराची गती कायम ठेवेल.खरोखरच किती धाडसी शब्द आहेत हे.. आपण जे ऐकतो, पाहतो, वाचतो आणि अनुभवतो त्या प्रकाशात या विधानांचे बारकाईने परीक्षण करू या. याच्या उलट आकडेवारी अशी आहे : महागाई वाढीचा दर चढा आणि कायम आहे आणि त्यामुळे खासगी उपभोगाचे प्रमाण कमी झाले आहे. टेक कंपन्यांनी कमी केलेले रोजगार हॉस्पिटॅलिटी किंवा रिटेल उद्योगांमध्ये उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांसारखे नाहीत. दर तिमाहीमागे विकासदर कमी नोंदवला जात आहे (संबंधित मूळ लेखातील तक्ता क्रमांक १२). ‘तर काय’ हा प्रश्न पूर्णपणे काल्पनिक आहे : ३५ हजार कोटी रुपयांचा मोठा हिस्सा देशांतर्गत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला गेला तर? केंद्राने लादलेल्या कडक अटींची पूर्तता करण्याच्या असमर्थतेमुळे राज्यांना (जसे २०२२-२३ मध्ये झाले) अतिरिक्त वाटप खर्च करता येत नसेल तर? ‘भारताची गती कमी होणार नाही’ असे भाकीत रिझर्व्ह बँक अशा पद्धतीने व्यक्त करते, जणू काही भारत उर्वरित जगापेक्षा वेगळा आहे. वास्तव काय आहे? मी विविध क्षेत्रांतील अनेक लोकांना भेटतो आणि बोलतो. अलीकडे मी लेखक, वकील, केशभूषाकार, ग्रामीण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार, माजी महापौर, एक तमिळ अभ्यासक, साहित्यिक, पक्ष कार्यकर्ते, एक मध्यम उद्योजक, पत्रकार, एक मुख्याध्यापक, एक बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाप्रमुख, हॉटेलवाले आणि अनेक तरुण विद्यार्थ्यांना भेटलो आहे. त्यापैकी एकानेही अर्थव्यवस्थेबाबत समाधान व्यक्त केले नाही. महागाई, बेरोजगारी, टाळेबंदी, मागणी कमी असणे (विशेषत: निर्यात) आणि उपभोग कमी असणे या त्यांच्या मुख्य चिंता होत्या. यातले चिंतेचे मुद्दे बाजूला ठेवून मी असा निष्कर्ष काढला आहे की खासगी उपभोग कमी झाला आहे आणि त्याचा दर कायम राहिला आहे. सरकारी भांडवली खर्च वाढला असला तरी सरकारी अंतिम उपभोग कमी झाला आहे. मला भेटलेले हॉटेल व्यावसायिक एका औद्योगिक शहरात २१ खोल्यांचे माफक किमतीचे हॉटेल चालवतात. त्यांच्या सरासरी ९-१० खोल्या भरतात किंवा त्यांना ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न मिळते. लघुउद्योजक वस्त्र उत्पादकांना आणि निर्यातदारांना मागणीनुसार अर्ध-तयार उत्पादनांचा पुरवठा करतात. ते ६० जणांना रोजगार देतात. पण त्यांना महिन्याचे काही दिवस उत्पादन थांबवावे लागते. आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्डच्या मालकांना तयार कपडे पुरवणाऱ्या एका अत्यंत यशस्वी व्यावसायिक समूहाची गोष्ट त्यांनी मला सांगितली: पूर्वी त्यांचे कारखाने सात दिवस चालत ते आता पाचच दिवस चालतात. औद्योगिक शहरामध्ये १०० कोटींचा साठा आहे आणि ते परदेशी खरेदीदारांना सवलत देत आहे. पण जर्मनीने त्यांना स्पष्ट केले आहे की पुढील वर्षांपर्यंत मोठय़ा निर्यात ऑर्डरची अपेक्षा नाही. व्यापारी मालाची निर्यात आणि आयात दोन्ही आकुंचन पावले आहेत. कर्ज घ्यायचे तर व्याजदर जास्त आहे आणि ते वाढू शकते. शहरी भागात नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत. देशभरातील बेरोजगारीचा दर ७.४ टक्के (सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी) आहे.हे सगळे बघितल्यावर तुम्हाला कशावर विश्वास ठेवायचा आहे? रिझर्व्ह बँकेच्या मासिक बुलेटिनमधील सांख्यिकीय आणि शाब्दिक चलाखीवर की तुमचे डोळे, तुमचे कान आणि तुमच्या अंत:प्रेरणांवर?
