scorecardresearch

cag report blamed bmc for irregularities
ठेकेदारांशी करारच नाही, विनानिविदा कामे, सॅपमध्ये गैरव्यवहार  : ‘कॅग’चे ताशेरे

सॅप इंडियाला  ३७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे काम देऊनही त्यांनी काहीच न केल्याने पालिकेचे नुकसानही झाले.

CAG report reveals corruption in bmc
पारदर्शकतेचा अभाव, गैरव्यवहार, निधीचा अपव्यय; मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर ‘कॅग’चे ताशेरे

राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेतील गैरव्यवहारांची ‘कॅग’ मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

CAG report beneficial to BJP for Mumbai Municipal Corporation election
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ‘कॅग’चा अहवाल भाजपला फायदेशीर, ठाकरे गटावर कुरघोडी

अर्थसंकल्पीय अधि‌वेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची  चौकशी केलेला अहवाल विधिमंडळात सादर करून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे…

Lack of transparency and corruption in the governance of Mumbai Municipal Corporation, Fadnavis reads the issues in the CAG report
मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव आणि भ्रष्टाचार, कॅगच्या अहवालातले मुद्दे वाचत फडणवीस म्हणाले…

जाणून घ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय म्हटलं आहे?

CAG recommends direct election of mayors from the people
मुंबई:२२ महामंडळे बंद करण्याची शिफारस दुर्लक्षित, चार नव्या मंडळांची भर

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारने विविध समाजघटकांसाठी चार नव्या महामंडळांची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे.

NRC cag
आसाम ‘एनआरसी’त मोठय़ा प्रमाणावर विसंगती; ‘कॅग’च्या अहवालात निधी वापरातील अनियमिततेवरही बोट

भारताचे नियंत्रक आणि महानिरीक्षकांना (कॅग) आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीत (एनआरसी) मोठय़ा प्रमाणावर असंगती आढळल्या आहेत.

bmc
मुंबई पालिकेची ‘कॅग’कडून चौकशी ; १२ हजार कोटींच्या कामांत गैरव्यवहाराचा राज्य सरकारला संशय

करोनाकाळात लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेसला पाच करोना केंद्रांसाठी १०० कोटी रुपयांचे  कंत्राट देण्यात आले होते

cag
राज्याचे वित्तीय नियोजन कमकुवत ; ‘कॅग’ने कान टोचूनही सरकारच्या कारभारात सुधारणा नाही

विधिमंडळात नुकत्याच सादर झालेल्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील ‘कॅग’ च्या अहवालात वित्तीय नियोजनावरून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

cag
कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचे १० हजार कोटी थकित; सरकारने रक्कम जमा केली नसल्याचा ‘कॅग’चा ठपका

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन योजनेचे पैसे ‘नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड’मध्ये (एनएसडीएल) हस्तांतरित करणे बंधनकारक असताना महाराष्ट्र सरकारने १० हजार कोटींपेक्षा…

Adverse effect on Maharashtra economy in corona period , report by CAG
करोनाचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम, ‘कॅग’ चे निरीक्षण

‘कॅग’च्या निरीक्षणामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

संबंधित बातम्या