संतोष प्रधान मुंबई महानगरपालिकेतील सुमारे १२ हजार कोटींच्या ७६ कामांचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) लेखापरीक्षण करावे ही राज्य शासनाची विनंती ‘कॅग’ने मान्य केली. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या केंद्रीय यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. ‘कॅग’कडून लेखापरीक्षण केल्यावर त्याचा अहवाल सादर केला जातो. या अहवालांमध्ये अनेकदा सरकार किंवा संबंधित यंत्रणेच्या कारभारांवर ताशेरे ओढले जातात वा ठपका ठेवला जातो. पण संबंधित उच्चपदस्थ किंवा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई झाल्याची उदाहरणे फार कमी आहेत. या अहवालांचे राजकीय परिणाम मात्र होतात. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराच्या चौकशीतून घडू शकते, अशीच चिन्हे आहेत. शिवसेना किंवा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अडचणीत आणण्याकरिता ‘कॅग’च्या अहवालाचा वापर केला जाईल, असेच एकूण चित्र दिसते. ‘कॅग’ची चौकशी कशी होते? राज्य सरकारचा वित्तीय कारभार, महानगरपालिकांची मोठी कामे, सार्वजनिक उपक्रम अशा कारभारांचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण केले जाते. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार एखाद्या योजनेचेही लेखापरीक्षण केले जाते. मागे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरिता केंद्र व राज्याने विशेष पॅकेज सादर केले होते. त्याचा किती उपयोग झाला याचे लेखापरीक्षण सरकारच्या विनंतीवरून करण्यात आले होते. राज्य सरकारच्या विनंतीवरूनच मुंबई महानगरपालिकेतील विविध कामांचे लेखापरीक्षण केले जाईल. कॅगचे अधिकारी संबंधित यंत्रणेच्या कारभारांचे लेखापरीक्षण करतात. त्यात काही त्रुटी आढळल्यास त्या यंत्रणेकडे विचारणा केली जाते. संस्थेने केलेल्या खुलाशावर कॅगच्या अधिकाऱ्यांचे समाधान झाल्यास अहवालात त्याचे पडसाद उमटत नाहीत. अन्यथा कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढले जातात. ‘कॅग’च्या अहवालावर पुढे काय कारवाई होते? ‘कॅग’कडून संबंधित राज्य (वा केंद्र) सरकारकडे अहवाल सादर केला जातो. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल विधिमंडळाला सादर करण्याविषयी निर्णय होतो. कोणता अहवाल कधी आणि केव्हा विधिमंडळात सादर करायचा हे सारे सत्ताधाऱ्यांवर अवलंबून असते. एखादा अहवाल सत्ताधाऱ्यांना राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचा ठरणार असल्यास तो अहवाल सादर करण्यास विलंब लावला जातो. काही अहवाल विधिमंडळात सादरच केले जात नाहीत. विरोधक अडचणीत येणार असल्यास अहवाल तात्काळ विधिमंडळात सादर केला जातो. अहवालात कितीही ताशेरे ओढले किंवा ठपका ठेवला तरीही लगेच कारवाई होत नाही. हा अहवाल छाननीकरिता विधिमंडळाच्या सार्वजनिक लेखा समितीसमोर जातो. या समितीचे अध्यक्षपद मुख्य विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे असते. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सार्वजनिक लेखा समितीचे अध्यक्षपद सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे होते. समितीसमोर संबंधित अधिकाऱ्यांना साक्षीसाठी पाचारण केले जाते. एखाद्या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचे निष्पन्न होत असल्यास सार्वजनिक लेखा समितीकडून कारवाईची शिफारस केली जाते. कॅगचा अहवाल २०२०-२१ या वर्षांतील सादर करण्यात आला तरी लेखा समितीसमोर लगेचच त्याची छाननी होत नाही. लेखा समितीकडून कारवाईची शिफारस करण्यात आली तरी सरकारवर ही शिफारस बंधनकारक नसते. राजकीय फायद्या-तोटय़ाचा विचार करूनच निर्णय घेतले जातात. कॅगने ताशेरे ओढले म्हणून कारवाई झाली याची उदाहरणे अपवादात्मकच आहेत. ‘कॅगचे अहवाल बासनात गेले’ म्हणजे काय झाले? आतापर्यंत आलेले अनेक कॅगचे अहवाल बासनात गेले आहेत. उदाहरणार्थ, टोलवसुलीबद्दल कॅगने अनेक वर्षांपूर्वी ताशेरे ओढले होते. पण टोलवसुली करणाऱ्या एका बडय़ा ठेकेदारावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता गृहीत धरून हा अहवाल बासनात गेला. ठाणे, नवी मुंबईत इंधनावर आकारण्यात येणारा अतिरिक्त उपकर रद्द करावा अशी शिफारस कॅगने केली होती. पण करवसुली अद्याप सुरूच आहे. राज्य सरकारकडून खुल्या बाजारातून कर्ज उभे केले जाते. ज्या योजनेकरिता कर्ज उभारले जाते त्या योजनेसाठीच हे कर्ज वापरले गेले पाहिजे, अशी कॅगची नेहमी सूचना असते. पण अपुऱ्या निधीमुळे सरकारकडून अगदी वेतन, निवृत्तिवेतन किंवा कर्जाची परतफेड करण्याकरिता या रकमेचा वापर केला जातो. दरवर्षी कॅगकडून काही आक्षेप नोंदविले जातात. तसेच सरकारी योजनेत काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित विभागात बंधनकारक असते. पण गेल्या काही वर्षांत काही हजार कामे पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रेच सादर झालेली नाहीत. कॅगच्या अहवालात दरवर्षी त्यावरून ताशेरे ओढले जातात. पण सरकारच्या कारभारात काही सुधारणा होत नाही. मुंबई महापालिकेबाबत अहवाल जर वेळेत आला, तर? मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची चौकशी करण्यात येणार असली तरी कोणाच्या विरोधात लगेच कारवाई होण्याची शक्यता तशी दुर्मीळच मानावी लागेल. कारण लेखापरीक्षणाला काही कालावधी लागेल. आक्षेपांवर मुंबई महानगरपालिकेकडून खुलासा मागविला जाईल. शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याकरिता ही सारी प्रक्रिया घाईघाईत झाली व अहवाल विधिमंडळात सादर झाला तरी विधिमंडळाच्या सार्वजनिक लेखा समितीसमोर त्याची लगेचच छाननी होईलच असे नाही. कारण नव्या रचनेत सार्वजनिक लेखा समितीचे अध्यक्षपद महाविकास आघाडीकडे असेल. एकूणच शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याची खेळी म्हणूनच शिंदे गट व भाजपकडून त्याचा वापर होणार हे निश्चितच. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक किंवा भविष्यातील लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या विरोधात या अहवालाचा वापर होऊ शकतो. santosh.pradhan@expressindia.com
