scorecardresearch

Odisha Vigilance Raid
Odisha Vigilance Raid : सरकारी अभियंत्याच्या घरावर छापा; २.१ कोटींची रक्कम जप्त, प्रशासनात खळबळ; खिडकीतून फेकले नोटांचे बंडल, VIDEO व्हायरल

ओडिशामधील एका सरकारी अभियंत्याच्या घरावर छापा टाकल्यानंतर सापडलेल्या २.१ कोटी रुपयांच्या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली आहे.

हे निर्दयी सरकार आम्हाला नको… लोक तळमळत आहेत; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ममता बॅनर्जी सरकारवर टीका

एप्रिलमध्ये वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्धच्या निदर्शनांनंतर मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील समसेरगंज, सुती आणि धुलियान या भागांत हिंसक संघर्ष झाल्यानंतर पंतप्रधानांचा हा पहिलाच राज्य…

article about impact of notices on tax collection
सुरू होतानाच ठरते, ‘अवैध’ आकारणी! प्रीमियम स्टोरी

आयकर, जीएसटी, किंवा अन्य कुठलाही कर हा आधी निर्धारित करून नंतर तो वसूल करण्यासाठी, संबंधित कायद्यांत विशिष्ट प्रक्रिया नमूद केलेली असते.…

Why did the Modi government stop funds for Nagpur city
मोदी सरकारने नागपूर शहराचा निधी का रोखला?

केंद्र सरकारकडून २७० कोटींचा निधी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा परिणाम शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांवर होत आहे.

It was decided to create a course related to the auditing industry quality banking sector
कौशल्य अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठ-उद्योजकांची समन्वय समिती; लेखापरीक्षण, औद्योगिक, बँकिंग क्षेत्रातून पुढाकार

यावेळी लेखापरीक्षण, औद्योगिक गुणवत्ता, बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित अभ्यासक्रम तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांच्या…

ali khan mahmudabad arrest expression freedom in india
वाट्टेल ते बोला, पण सरकारविरोधात अवाक्षरही नकोच? प्रीमियम स्टोरी

देशाचं रक्षण करणाऱ्या महिलेला दहशतवाद्यांची बहीण म्हटलं तरी चालेल, पण सरकार मुस्लीमद्वेष्टं आहे, असं सुचवणंही तुरुंगवासाला कारणीभूत ठरू शकतं… हरियाणातील…

Tamil Nadu government files petition against central government moves Supreme Court for withholding education funds
तमिळनाडू सरकारची केंद्र सरकारविरोधात याचिका; शैक्षणिक निधी रोखल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात धाव

‘समग्र शिक्षा योजने’अंतर्गत २०२४-२५ या वर्षासाठीच्या केंद्रीय शिक्षण निधीतील २,१५१ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रोखल्याबद्दल तमिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात…

Government determined to introduce Public Safety Bill in Monsoon Session
वादग्रस्त जनसुरक्षा कायदा पावसाळी अधिवेशनातच! सरकारचा निर्धार; विरोधक, स्वयंसेवी संस्थांचा आक्षेप

वादग्रस्त ठरलेले जनसुरक्षा विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल व मंजूर केले जाईल, असे सरकारच्या वतीने बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले.

The government has taken an eco friendly step of artificial sand
कृत्रिम वाळूचे पर्यावरणपूरक पाऊल

नव्या धोरणानुसार जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सँड प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक वाळूचा वापर रोखणे आणि…

License free use of 6 GHz spectrum Draft proposal from the government print eco news
लवकरच ६ गिगाहर्ट्झ ‘स्पेक्ट्रम’चा परवानामुक्त वापर? सरकारकडून मसुदा प्रस्ताव; सोनी, मेटा, ॲपल, गूगल लाभार्थी

देशात ६ गिगाहर्ट्झ कंपन क्षमतेच्या ध्वनी लहरींचा (स्पेक्ट्रम) परवानामुक्त वापर करण्यास परवानगीचा केंद्राकडून विचार सुरू असून, याचा वापर हा उच्च…

काश्मीर: सरकारने संधी गमावली… प्रीमियम स्टोरी

पर्यटकांवरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमधील स्थानिकांत दहशतवाद्यांविरोधात असंतोष निर्माण झाला होता. या नाराजीचा लाभ घेत केंद्र सरकार काश्मिरींना आपल्या बाजूने वळवू…

india-unemployment-rate-april-2025-first-monthly-data-released
बेरोजगारीचा दर ५.१ टक्के,एप्रिलमधील स्थिती; सरकारकडून प्रथमच मासिक आकडेवारी जाहीर

देशातील बेरोजगारी दर एप्रिल २०२५ मध्ये ५.१ टक्के नोंदवला गेला आहे. सरकारने पहिल्यांदाच मासिक बेरोजगारी आकडेवारी जाहीर केली असून, ग्रामीण…

संबंधित बातम्या