राज्यातील दहावीच्या ३२१, तर बारावीच्या १२५ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा काळात जनरेटर्स-इन्व्हर्टर्सच्या माध्यमातून अखंडित वीजपुरवठा पुरविण्यावरून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या
महाराष्ट्र राज्याची १९६० मध्ये स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शहरांचा नियोजनबद्ध, जनतेला राहण्यासाठीच योग्य असा विकास व्हावा म्हणून निकष ठरवले.
एकीकडे प्रदूषणामुळे राज्यातील नद्या अखेरचा श्वास घेत असतांनाच उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी नदी प्रदूषण-संरक्षण धोरणच गुंडाळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला.