scorecardresearch

‘टोलमुक्ती’चा भार जनतेवर नाही

टोलमुक्तीच्या धोरणामुळे कंपन्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने वर्षांला ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून प्रत्येक महिन्याला संबंधित टोल…

चंद्रभागेकाठच्या राहुटय़ांसाठी सरकार पुन्हा न्यायालयात

पंढरपूरमधील चंद्रभागा प्रदूषणमुक्त ठेवण्याच्या उद्देशाने तिच्या वाळवंटात आणि पात्रात कुठल्याही प्रकारच्या कामास उच्च न्यायालयाने एकदा नव्हे तर दोन वेळा आदेश…

राज्यात भूसंपादनासाठी जादा मोबदला

भूसंपादन कायद्याबाबत मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर, राज्यांनी भूसंपादनाकरिता पुढाकार घ्यावा, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाची महाराष्ट्रात

diwali advance
विधिमंडळाआडून सहकारात शिरकाव

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची हुकूमत मोडून काढण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रात प्रवेश करण्याचे प्रयत्न असफल ठरल्यानंतर

वाहनतळ न बांधता चटईक्षेत्राचा फायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई

मुंबईतील वाहनतळाची समस्या लक्षात घेऊन वाहनतळ बांधून देण्याच्या बदल्यात विकासकांना जादा चटईक्षेत्र देऊनही ज्या विकासकांनी वाहनतळ बांधून दिला नाही त्यांची…

पत्रकारितेच्या नावाखाली चाललेल्या गैरप्रकारांना संरक्षण नको

राज्यातील पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठी कायदा करण्याची सरकारची तयारी आहे; परंतु पत्रकारितेच्या नावाने चालणाऱ्या वाईट प्रकारांना संरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही,

साहित्य-संस्कृती मंडळ, मराठी विकास संस्था स्वतंत्रच

महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था या दोन्हींचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे.

विकासाचे शंकास्पद मापदंड

समतोल विकास हे कोणत्याही सरकारचे मूलभूत उद्दिष्ट असले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत मात्र राज्यात या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात असल्याचे…

मालमत्ता करवाढीतून लहान घरांना सूट; अध्यादेश जारी

मुंबईमधील ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता करवाढीतून पाच वर्षांसाठी सूट देणारा अध्यादेश राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केला. मात्र…

संबंधित बातम्या