आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने राज्य सरकारला या वर्षांत सुमारे ३० हजार ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची पाळी आली असून अपेक्षित महसूलवाढ न झाल्यास आणखी कर्ज काढावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा सुमारे तीन लाख ३३ हजार कोटी २०० कोटी रुपयांवर जाणार आहे. त्यातच दुष्काळ व अन्य कारणांमुळे राज्य सरकारला मदतीच्या काही उपाययोजना कराव्या लागल्या, तर कर्ज काढणे किंवा विकास योजनांमध्ये कपात करणे हेच मार्ग राहणार आहेत.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाहता दरवर्षी व्याजापोटीच सुमारे २६ हजार कोटी रुपये मोजावे लागतात तर मुदलापोटी ११ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. महसूल वाढीसाठी आणि वेगवेगळ्या मार्गाने उत्पन्न कसे मिळविता येईल, यासाठी राज्य सरकारने पावले टाकली, तरी महसूलवाढीचा वेग ९.६७ टक्के इतका राहणे अपेक्षित आहे. तरीही कर्जावरील व्याज आणि मुद्दल यापोटी ३७ हजार कोटी रुपये भरण्यासाठीही कर्ज काढावे लागणार आहे. राज्य सरकारला यंदाच्या आर्थिक वर्षांसाठी कर्जाची मर्यादा सुमारे ५५ हजार ६१३ कोटी रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. तरीही मुद्दल आणि व्याज यापोटी भराव्या लागणाऱ्या रकमेहूनही कमी कर्ज काढण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून त्यामुळे सुमारे ३० हजार ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे सरकारने ठरविले असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. कर्जाचा बोजा वाढला तरी ते राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या १७.६० टक्के इतके राहणार असल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले. या परिस्थितीमुळे शेतकरी कर्जमाफीच काय पण अन्य मदतीसाठीही हात आखडता घ्यावा लागणार आहे आणि विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. आधीच्या सरकारच्या काळात आर्थिक घडी विस्कटल्याने फारसे काहीच करण्यासाठी वाव नसून कर्जाचा बोजा कसा कमी करावा ही चिंता आहे. पण सरकारकडून जनतेच्या अनेक अपेक्षा असल्याने विकासकामांसाठी, रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि अन्य बाबींसाठी खर्च वाढत आहे. तो भागविण्यासाठी उत्पन्नवाढीसाठीही पावले टाकण्यात आली असून ती ९.६७ टक्के इतकी अपेक्षित आहे. त्यापेक्षा खर्चातील वाढ कमी असावी, अशा सूचना अर्थ विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. दर आठवडय़ाला एका खात्याच्या मंत्री व अधिकाऱ्यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार चर्चा करणार असून उत्पन्न वाढ, वित्तीय शिस्त, अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा विभागाकडून होत असलेला वापर याविषयी ऊहापोह केला जाईल. त्यामुळे अर्थ विभागाने वित्तीय शिस्तीसाठी पावले टाकली असून दर बुधवारी मंत्रिस्तरावर आढावा घेतला जाणार आहे.
