Page 4 of मुंबई उच्च न्यायालय

ठेकेदारांना सहा महिन्यासाठी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई पथ विभागाने आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या आदेशानुसार केली होती.

मुळशी-मुंबई मार्गिकेचे काम पुणे महानगर पालिकेकडून पूर्ण झाले नव्हते. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या निवाड्याविरोधात बाधित मालमत्ताधारकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.