मुंबई : लोणावळा-कार्ला येथील एकवीरा देवस्थानच्या निवडणुकीच्या वादानिमित्त उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेदरम्यान देवस्थानच्या घटनेची प्रत गहाळ झाल्याचे उघड झाले आहे. ही प्रत २१ वर्षांपासून गहाळ असल्याच्या दाव्याची उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली असून ही बाब आतापर्यंत निदर्शनास का आणून दिली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकार आणि धर्मादाय आयुक्तांना केली. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. शिवाय पुढील सुनावणीपर्यंत देवस्थानच्या निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची १५ वर्षांपासून निवडणूक प्रक्रिया पार पडलेली नाही. एकवीरा देवस्थानचे माजी अध्यक्ष अनंत तरे यांनी विविध मागण्यांसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानेही विविध आदेश पारित करत न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन विश्वस्तांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांना निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यावेळी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली व न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निवडणुका घेण्याचे आणि दानपेटी उघडण्याचे आदेश देण्यात आले. निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांची नियुक्तीही करण्यात आली होती. हेही वाचा: VIDEO: “महाराजांचा अपमान करणारे व्यासपीठावर असताना पंतप्रधान मोदी शिवरायांचं…”, संजय राऊतांचा हल्लाबोल न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी मूळ याचिकेत विजय देशमुख यांनी वकील युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत अंतरिम अर्ज दाखल करून २००१ मध्ये देवस्थानच्या घटनेची प्रत गहाळ झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. हेही वाचा: नायडू, रतन टाटा, आरिफ मोहम्मद खान यांना चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान न्यायालयानेही या बाबीची गंभीर दखल घेतली. तसेच घटनेची प्रत गहाळ झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास का आणून दिले नाही ? मूळ घटनेशिवाय निवडणुका घेता येतील का ? मूळ घटनाच अस्तित्वात नसेल, तर निवडणूक प्रक्रिया, मतदारांची पात्रता, विश्वस्त मंडळातील सदस्य त्यांची पात्रता, तसेच इतर प्रशासकीय नियमांची प्रक्रिया कशी राबवणार ? अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने राज्य सरकार, विश्वस्त मंडळ आणि धर्मदाय आयुक्तांच्या वकिलांना केली. त्यावर मूळ घटनेची गहाळ झालेली प्रत शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु ती सापडली नाही तर याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.
