data protection
माहिती अधिकारावर कुऱ्हाड चालवणारे नवे ‘वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक’

माजी राष्ट्रपतींना मिळालेला भूखंड असो की नियम डावलून झालेले सरकारी लाभांचे वाटप…“ही माहिती वैयक्तिक आहे” असे ठरवण्याचा अधिकार नवे विधेयक…

प्रस्तावित विदा विधेयकामुळे माहिती अधिकार कायदा धोक्यात; माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या चर्चेतील सूर

खासगी माहितीचे संरक्षण करण्याचे कारण पुढे करत कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला जाणार आहे,

pm narendra modi reviews covid 19
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च कोण करतं? सरकारी तिजोरीवर किती भार पडतो? RTI मधून खरी माहिती उघड

पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांचे परदेश दौरे आणि त्यावरुन होणारा खर्च यावर अनेक आरोप झालेले आहेत.

गोपनीयतेचा नवा कायदा लादला जाण्याची शक्यता; प्रल्हाद कचरे यांची टीका

प्रस्तावित विधेयकातून माहितीचा अधिकार कायद्यातील कलम ८ (१) (जे) मध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत

dy chandrachood
विश्लेषण : आता ऑनलाइन पद्धतीने सुप्रीम कोर्टात RTI अर्ज दाखल करता येणार, कशी असेल प्रक्रिया?

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल’ (संकेतस्थळ) सुरू केलं आहे.

Pm cares fund government of india Delhi High Court
“PM Cares चा पैसा कुठं खर्च करताय? निवडणुकीच्या प्रचारावर की आमदारांच्या खरेदीवर?”

केंद्रातील मोदी सरकारने न्यायालयात पीएम केअर्स (PM Cares) सरकारी निधी नसल्याची भूमिका घेतल्यानंतर काँग्रेसने जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच केंद्र…

RTI, Home Ministry , Indian citizenship, Ishrat Jehan encounter , Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
इशरत जहाँ प्रकरणाची माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला नागरिकत्त्व सिद्ध करण्याचे आदेश

इशरत जहाँ प्रकरणाच्या गहाळ फाईल्सच्या मुद्द्यावरून मार्च महिन्यात संसदेत रणकंदन माजले होते.

संबंधित बातम्या