scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Manoj Jarange on Maratha Reservation
Manoj Jarange on Maratha Reservation: “जमावबंदीची गरजच काय?”; मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला सवाल

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी २४ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यावर ते ठाम आहेत. “आरक्षण मिळालं नाहीच तर…

winter legislative assembly session, nagpur, cm eknath shinde, devendra fadnavis
नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनातून काय साध्य झाले ?

हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी कमी होत गेला. यंदाही तीन आठवड्यांचे अधिवेशन दाखविण्यात आले असले प्रत्यक्ष कामकाज दहा दिवसांचेच झाले.

manoj jarange patil, maratha reservation, controversy, Kunbi records, Maratha reservation
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींच्या दाव्यांवरून वाद

कुणबी समाजाच्या ५४.८१ लाख नोंदी सापडल्याचा दावा राज्य सरकार आणि मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केला आहे.

Collectors have demanded funds from the government for dangerous villages Pune print news
पुणे : धोकादायक गावांसाठी सरकारकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली ‘एवढ्या’ निधीची मागणी

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (जीएसडीए) आणि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय) या सरकारी यंत्रणांनी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर जिल्ह्यातील ७२ गावे धोकादायक…

Rohit Pawar
“संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना ६०० कोटींची मदत करणार का?”; रोहित पवारांचा राज्य सरकारला सवाल

राज्य विधिमंडळ अधिवेशाचा आजचा (१८ डिसेंबर) आठवा दिवस आहे. आजपासून शेवटच्या आठवड्याला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान विधानभवनात आमदार रोहित पवारांनी…

Maratha Reservation
Maratha Reservation: राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगेंच्या भेटीला!, नेमकं घडलं काय?|Manoj Jarange

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यामध्ये मंत्री गिरीश महाजन आणि मंत्री संदीपान भुमरे यांनी छत्रपती…

maharashtra government issued revised orders incorporating new criteria for searching records of kunbi caste
‘कुणबी’ शोधासाठी आणखी दोन नवे निकष; इसमवारी यादी, खानेसुमारी तक्ता यांचाही समावेश

निजामशाहीमध्ये ६५ प्रकारचे दस्तऐवज मोडी लिपीत आढळतात. या नोंदी खूप बारकाईने ठेवल्या जात होत्या.

central government objection to several provisions in maharashtra s shakti bill
महिला अत्याचारविरोधातील ‘शक्ती कायदा’ बारगळणार; अनेक तरतुदींना केंद्राचा आक्षेप

विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते.

state government s reserved place for beggars, beggars rehabilitation and reformation
दैवदुर्विलास! राखीव जमिनीवरच भीक मागण्याची वेळ… जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

धार्मिक स्थळांबाहेरच आपल्यासाठी राखीव असलेल्या जागी भिक्षेकरी भीक मागत असल्याचे भीषण वास्तव विधिमंडळात समोर आले आहे.

संबंधित बातम्या