scorecardresearch

सर्वोच्च न्यायालय

‘लोकसत्ता’च्या या सदरामध्ये तुम्हाला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व बातम्या वाचता येतील. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेने एकत्रित न्यायप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये, तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयात अपील करता येते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणे, केंद्र सरकार विरुद्ध विविध राज्यांची सरकारे किंवा एका राज्याच्या सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्यांची सरकारे यांच्यातील वाद मिटवणे हेदेखील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचेच काम आहे.


भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषतः संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी एक सल्लागार म्हणून हे न्यायालय पार पाडते. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारांना पालन करणे बंधनकारक असते. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार या न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ हे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२४ नुसार मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी ते विचारविनिमय करू शकतात. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ सदस्यसंख्या आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवीत ३१ वरून ३४ केली.


महत्त्वाचे म्हणजे अगदी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची संख्या केवळ आठ एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गरजेनुसार संसदेद्वारे ही संख्या वाढवण्यात आली. भारतीय न्यायालयांतील महत्त्वाची प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांबाबत सर्व अपडेट्स तुम्हाला येथे वाचायला मिळतील.


Read More
Loksatta Drushtikon Girish Kubers analysis on issues ranging from the Maharashtra governments contractual rant in the Supreme Court to the 2500 government employees found benefiting from the Ladki Bahin scheme
लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची लबाडी? सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?। Girish Kuber

Girish Kuber Exclusive Loksatta Drushtikon: लोकसत्ता दृष्टिकोनच्या नव्या भागात लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख घडामोडींवर भाष्य केलं…

Supreme Court
हद्दपारीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, तरुणाचा आईला बेकायदा अटक झाल्याचा दावा

युनुस अलीच्या याचिकेवर न्या. संजय कारोल आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

Bharatiya Nyaya Sanhita
त्या नोंदीत ‘विघातक’ काय होते? प्रीमियम स्टोरी

प्रा. अली खान महमुदाबाद यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य पीठाने दिलेला निर्णय मला अस्वस्थ करून गेला. त्या आदेशाबद्दल अनेकांची प्रतिक्रिया…

Supreme court divorce
लग्नादरम्यानचं राहणीमान कायमस्वरुपी ठेवण्याकरता घटस्फोटित पत्नीला ५० हजारांची पोटगी द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राखी साधुखान विरुद्ध राजा साधुखान या खटल्यात हा निकाल दिला. हे…

CJI BR Gavai Speech
Video: ‘ते खूप पॉवरफुल’, सरन्यायाधीशांनी केलं आदित्यनाथांचं कौतुक; म्हणाले, “काही गोष्टी २४ नोव्हेंबरनंतर बोलेन”

CJI B.R Gavai: थोडेसे हसत सरन्यायाधीश म्हणाले की, “मी आज जास्त काहीही बोलू इच्छित नाही, मी २४ नोव्हेंबर नंतर बोलेन.”…

US Supreme Court On America Parole Program Donald Trump
Donald Trump : अमेरिकेतून आता ५ लाख स्थलांतरित हद्दपार होणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प सरकारचा मार्ग मोकळा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील काही दिवसांपासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये टॅरिफ धोरण आणि बेकायदेशीर स्थलांतरिताचा…

Supreme Court decision on teen sexual consent
अग्रलेख: नव्हाळीच्या प्रेमाला न्याय?

लहान वयातील संबंध दोघांच्याही संमतीने आले तरी ‘मुलगाच गुन्हेगार’ असे कायदा गृहीत धरतो; याचा फेरविचार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेमुळे सुरू होईल.

MMRDA informed Supreme Court fresh tenders to be invited for Thane Bhayandar tunnel project
ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर दुहेरी बोगदा आणि उन्नत रस्ता, एमएमआरडीए लवकरच पुनर्निविदा काढणार; प्रकल्पाच्या खर्चात ३००० कोटी रुपयांनी कपात

ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर दुहेरी बोगदा आणि उन्नत रस्ता अखेर एमएमआरडीएने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली असून या प्रकल्पांसाठी आता…

mmrda cancels tender for thane ghodbunder to Bhayander tunnel after supreme court warns stay Mumbai
ठाणे – घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा, उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठीच्या निविदा अखेर रद्द, एमएमआरडीएची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला असून सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी त्याबाबतची माहिती देण्यात आली.

Karnataka High Court
High Court : “आयएएस अधिकाऱ्याची माफी मागा”, वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी भाजपा आमदाराला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फटकारलं

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भाजपाचे आमदार एन.रविकुमार यांना कलबुर्गीच्या उपायुक्त फौजिया तरनुम यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून माफी मागण्यास सांगितलं आहे.

संबंधित बातम्या