scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

सर्वोच्च न्यायालय

‘लोकसत्ता’च्या या सदरामध्ये तुम्हाला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व बातम्या वाचता येतील. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेने एकत्रित न्यायप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये, तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयात अपील करता येते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणे, केंद्र सरकार विरुद्ध विविध राज्यांची सरकारे किंवा एका राज्याच्या सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्यांची सरकारे यांच्यातील वाद मिटवणे हेदेखील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचेच काम आहे.


भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषतः संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी एक सल्लागार म्हणून हे न्यायालय पार पाडते. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारांना पालन करणे बंधनकारक असते. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार या न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ हे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२४ नुसार मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी ते विचारविनिमय करू शकतात. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ सदस्यसंख्या आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवीत ३१ वरून ३४ केली.


महत्त्वाचे म्हणजे अगदी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची संख्या केवळ आठ एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गरजेनुसार संसदेद्वारे ही संख्या वाढवण्यात आली. भारतीय न्यायालयांतील महत्त्वाची प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांबाबत सर्व अपडेट्स तुम्हाला येथे वाचायला मिळतील.


Read More
supreme court justice Prasanna varale
मी म्हणेल तो कायदा अशी नेत्यांची भूमिका….मला चिंता वाटते, कारण संवैधानिक मूल्ये ….सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती थेटच बोलले…

देशात संविधान सर्वोच्च स्थानी आहे. राज्य घटनेपेक्षा कोणीही मोठे नाही. राजकारणी जाहिरपणे जी वक्तव्ये करतात, त्यावरून नेत्यांना संविधानाला साक्ष ठेवून…

Raj Thackeray inaugurated the preparations for the municipal elections in Thane
ठाण्यात पालिका निवडणुक तयारीचा राज ठाकरेंनी केला श्रीगणेशा… पदाधिकाऱ्यांना दिला ‘हा’ कानमंत्र

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी शनिवारी ठाण्यातील शहराध्यक्ष ते उपशाखाध्यक्षपर्यंतच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्याद्वारे निवडणुकीच्या तयारीचा…

High Court's remarks while paving the way for the Zhopu project in Vile Parle
विकासकांमधील स्पर्धेमुळे झोपु प्रकल्पांना विलंब; विलेपार्लेस्थित झोपु प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

विकासकांमधील स्पर्धेमुळे झोपु प्रकल्पांना विलंब होत असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने विलेपार्लेस्थित झोपु प्रकल्पाचा मोकळा करताना केली.

Dowry Harassment Case Supreme Court
Dowry Harassment: “हुंड्यासाठी सुनेचा छळ केल्याच्या बातम्या वाऱ्यापेक्षाही वेगाने पसरतात”, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले…

Dowry Case: तिच्या मृत सुनेनं तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना हुंड्यासाठी छळ होत असल्याची माहिती दिली होती, या आधारावर तिला पूर्वीच्या भारतीय…

Higher education student suicide Supreme Court orders National Task Force Wardha news
उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी आत्महत्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि टास्क फोर्स लागले कामाला

विद्यार्थ्यांच्या विविध कारणांनी होणाऱ्या आत्महत्या हा गहन चिंतेचा विषय ठरतो. त्यांचे प्रमाण वाढतच असल्याची आकडेवारी आहे. त्यावर उपाय करण्यासाठी आजवर…

Bihar Election Central Election Commission Bihar Assembly Election Voter List
अन्यथा, मतदार याद्यांच्या या फेरतपासणीत दोन कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळली जाण्याचीच शक्यता…? प्रीमियम स्टोरी

९८.२ टक्के मतदारांकडून योग्य ती कागदपत्रे मिळाल्याचा विलक्षण दावा बिहारच्या निवडणूक आयोगाने केला आहे.

Alok Aradhe promotion, Supreme Court Chief Justice appointment, Mumbai High Court Chief Justice, Justice Chandrashekhar Mumbai HC,
मुख्य न्यायमूर्तीं आलोक आराधे यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याच्या शिफारशीला केंद्र सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली.

Supreme Court on pending bill
विधेयके अनंतकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत! राज्यपालांकडून विलंब का, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

विधेयके मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करता येईल का या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी…

Supreme Court granted bail to gangster arun gawli
कुख्यात गुंड अरुण गवळीला जामीन पण…

जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला कुख्यात गुंड अरुण गवळी याला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने हा जामीन मंजूर करताना…

Case registered against two Ganeshotsav mandals for causing traffic jam in Satara
सातारा, वाईमध्ये ध्वनिक्षेपक यंत्रणा जप्त

डबेवाडी (ता. सातारा) येथे दोन गणेशोत्सव मंडळांनी ‘आवाजाच्या भिंती’ लावून वाहतूक कोंडी केल्याप्रकरणी सातारा तालुका पोलिसांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला…

Supreme Court judges appointment 2025
Supreme Court Judges: अखेर न्या. आलोक आराधे आणि न्या. विपुल पांचोली यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती, न्या. नागरत्न यांनी घेतला होता आक्षेप

Vipul Pancholi Elevated at Judge of Supreme Court: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि विपुल पांचोली…

Amit Shah targets Justice Reddy over Supreme Court verdict that banned Salwa Judum
सलवा जुडूम काय आहे? अमित शहांनी त्यावरून न्यायाधीशांना लक्ष्य का केले?

सलवा जुडूमवर बंदी घातली नसती, तर नक्षलवाद २०२० पर्यंत पूर्णपणे संपला असता. पण न्यायमूर्ती रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निकालामुळे नक्षलवादाला…

संबंधित बातम्या