पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार आणि राज्य परवाना प्राधिकरणांना फटकारले.
चौदा वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. पीडितेच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय घ्यावा…
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून संमती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने तमिळनाडू, केरळ आदी राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.