scorecardresearch

we can not interference against evms based on suspicion clarification by supreme court
निव्वळ संशयावरून हस्तक्षेपाची गरज नाही! ईव्हीएमबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानयंत्रामध्ये फेराफार होण्याची शक्यता फेटाळली व यासंदर्भात दाखल याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला.

prashant bhushan plea in sc seeking sit probe into electoral bonds
एसआयटी तपासाची मागणी;निवडणूक रोखे प्रकरणी प्रशांत भूषण यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

प्रशांत भूषण यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, बनावट कंपन्या आणि तोटयात असलेल्या कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्या प्रकरणात निधीचा…

EX Jharkhand CM Hemant Soren Moves sc for bail
हेमंत सोरेन यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; अटकेविरुद्धच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नसल्याचा आरोप 

सिब्बल म्हणाले, ‘‘आम्ही हेमंत सोरेन प्रकरणी कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे

What SC Said About EVM?
EVM वरुन सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा, निर्णय ठेवला राखून, मात्र उपस्थित केले ‘हे’ प्रश्न

फक्त संशयाच्या आधारावर आम्ही आमचा निकाल जारी करु शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

Supreme Court, noted observation, Maharashtra Law, Acquire Buildings , Cessed Property, Mumbai, Tenant Owner Disputes, Redevelopment, mumbai news, buildings news,
उपकरप्राप्त इमारतींसाठीच महाराष्ट्राचा कायदा! सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

या कायद्याविरोधात प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने १९९२ मध्ये पहिल्यांदा याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी १६ याचिका दाखल झाल्या होत्या.

The Supreme Court asked the central government why it stopped the action against fraudulent advertisements
फसव्या जाहिरातींवरील कारवाई का रोखली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार आणि राज्य परवाना प्राधिकरणांना फटकारले.

India abortion law
गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; भारतीय गर्भपात कायदा काय आहे?

चौदा वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. पीडितेच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय घ्यावा…

Supreme Court verdict on minor abortion
तिसाव्या आठवडयात गर्भपातास परवानगी; अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या या अल्पवयीन मुलीची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

article review pm narendra modi defends electoral bond scheme
मोदी प्रतिमा आणि मानसिक दुविधांचा ताण प्रीमियम स्टोरी

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे हे घटनाबाह्य आहेत असे म्हणून ते रद्द केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक रोखे प्रकरणावर पुन्हा एकदा…

SC orders medical examination of minor rape survivor
अल्पवयीन बलात्कारपीडितेची गर्भपातासाठी याचिका; सर्वोच्च न्यायालयाचे तातडीने, वैद्यकीय तपासणीचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या याचिकाकर्ती आईच्या रुग्णालयापर्यंत प्रवासाची सोय करण्यास सांगितले आहे.

west bengal governor cv ananda bose
अन्वयार्थ : राज्यपालांना ‘अपवादात्मक’ सल्ला

विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून संमती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने तमिळनाडू, केरळ आदी राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

Supreme Court Asks If Voters Can Get VVPAT Slip
निवडणुकीचे पावित्र्य टिकावे; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, सर्व व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीचा निर्णय राखीव

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मतदानयंत्र आणि व्हीव्हीपॅट यंत्राच्या कार्यपद्धतीची बारीकसारीक माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उपायुक्तांकडून घेतली.

संबंधित बातम्या