आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदींच्या वैधतेबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी वेळेअभावी दुसऱ्या खंडपीठापुढे करण्यात येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
न्यायमूर्ती नियुक्तीबाबत होणाऱ्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कठोर ताशेरे ओढल्यानंतर ज्येष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेसन यांची गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या…
सध्या काही राज्यांमध्ये राज्यपालांनी महत्त्वाची विधेयकं जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप त्या त्या राज्य सरकारांनी केला असून त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात…
Supreme Court on Kota Suicide Case : गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोटासह (राजस्थान) देशभरातून येत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्यांनी देश हादरला…