Page 154 of सर्वोच्च न्यायालय

जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली होती; २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते अपील

२०१९ चा जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

न्यायवृंदाच्या १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीचा तपशील उघड करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.

मायदेशी परतलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गरज पडल्यास केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी.

न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणारी न्यायवृंद यंत्रणा कायदेशीर असून त्याविरोधात भाष्य करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा केंद्र…

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, धनखड यांनी राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनखड यांचे स्वागत केले.