scorecardresearch

women reservation
विश्लेषण: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३० टक्के आरक्षण; उत्तराखंड सरकारकडून विधेयक मंजूर, काय आहेत तरतूदी?

उत्तराखंड विधानसभेने राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक महिलांना ३० टक्के ‘हॉरिझॉन्टल आरक्षण’ देण्याबाबत विधेयक मंजूर केलं आहे.

editorial reserve bank
पंतप्रधानांच्या घोषणेतील वचन पाळणे बंधनकारक नाही; नोटाबंदीतील सुनावणीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वकिलांचा दावा

‘‘कायदेशीर निर्देशांचे पालन नागरिकांनी केले तर त्यांचे पैसे त्यांच्याकडेच राहतील, असे नोटबंदी जाहीर करण्यापूर्वी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी म्हटले…

supreme court
न्यायवृंद यंत्रणेविरोधात भाष्य अयोग्य; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पुन्हा फटकारले

न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणारी न्यायवृंद यंत्रणा कायदेशीर असून त्याविरोधात भाष्य करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा केंद्र…

supreme court rbi
नोटाबंदीसंबंधी कागदपत्रे सादर करा!; केंद्र सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

२०१६ साली केलेल्या नोटाबंदीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले.

dv jagdish dhankhad
सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेच्या अधिकारावर गदा; राज्यसभेत उपराष्ट्रपतींचे न्यायव्यवस्थेवर ताशेरे

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, धनखड यांनी राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनखड यांचे स्वागत केले.

supreme court rbi
नोटबंदीबाबत मूकदर्शक बनणार नाही!; सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला सुनावले

आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा करण्यास मर्यादा असल्या तरी नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत आम्ही हाताची घडी घालून बसणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने…

dv ration to people
देशात कुणी उपाशीपोटी राहू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

न्यायालय म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली केला जाणारा अन्नधान्याचा पुरवठा हा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल, याची दक्षता घेणे हे केंद्राचे…

supreme-court-2-1
“हातावर हात ठेऊन शांत बसणार नाही”, नोटबंदीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले…

केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

supreme court to hear today on plea related to real shiv sena claim
शिवसेनेतील बंडखोरीच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार, तारीख सांगत सरन्यायाधीश म्हणाले, “घटनापीठात…”

शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत.

supreme court
सेवाभावी कामांमागे धर्मांतराचा हेतू असू नये!; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

धर्मादाय सेवेमागे धर्मांतर करण्याचा हेतू असता कामा नये, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘‘बळजबरीने धर्मांतर करणे हा एक गंभीर मुद्दा…

young politican rahul narvekar a lawyer and speaker of maharashtra legislative assembly a member of bjp
राहुल नार्वेकर : अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाला संधी

राजकारणात अलीकडे घराणेशाहीची चर्चा पुन्हा जोर धरताना दिसते. हा मुद्दा योग्यच. पण तरीही असे अनेक राजकारणी आपल्या आसपास आहेत की…

scientist Nambi Narayanan
विश्लेषण: ‘इस्रो’मधील गुप्तहेर प्रकरण नेमकं काय आहे? वैज्ञानिक नंबी नारायणन यांचा या प्रकरणाशी काय संबंध होता?

नंबी नारायणन यांच्या विरोधात कट रचणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन देण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे

संबंधित बातम्या