scorecardresearch

covid-vaccine-1200-4-3
केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, ‘हे’ ७५ दिवस १८ वर्षावरील सर्वांना मोफत बुस्टर डोस मिळणार

केंद्र सरकारने करोना लसीकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार १५ जुलैपासून १८ वर्षावरील सर्वांना सरकारी लसीकरण केंद्रावर मोफत करोना लसीचा…

covid-vaccine-1200-4-3
करोनाच्या चौथ्या लाटेत लसीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित

रायगड जिल्ह्यात करोनाच्या चौथ्या लाटेत लसीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. व्यापक प्रमाणात झालेल्या लसीकरणामुळे जिल्ह्यात करोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आला असून,…

covid-vaccine-1200-4-3
करोना लसीच्या बूस्टर डोससाठीच्या कालावधीत कपात, केंद्र सरकारचा निर्णय

केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने करोना लसीचा दुसरा डोस आणि बुस्टर डोस यांच्यामधील कालावधीत कपात केली आहे.

राज्यात पावणे दोन कोटी नागरिक दुसऱ्या मात्रेबाबत उदासीन; करोनाने डोके वर काढल्यानंतर लसीकरणात सुमारे ६६ टक्के वाढ

एकीकडे राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढल्यानंतर लसीकरणात सुमारे ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

विश्लेषण : आता बालकांनाही लसकवच…काय आहे ही लसीकरण योजना ?

इतर सर्व वयोगटांप्रमाणेच कोविन संकेतस्थळावर तसेच थेट लसीकरण केंद्रावर नाव नोंदणी करून हे लसीकरण होण्याची शक्यता आहे.

विश्लेषण : पाच ते १२ वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी वापरास परवानगी मिळालेली ‘Corbevax’ लस कशी कार्य करते?

करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचा पुढचा टप्पा म्हणून लहान मुलांसाठी तीन नव्या लशींच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी मिळालेली आहे

पुणेकरांनी दुसरी मात्रा घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन, तब्बल १३ लाख लाभार्थी बाकी

लस पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध होत असूनही नागरिकांकडून लसीकरणाला प्रतिसाद मिळत नसल्याने लस वाया जाण्याचे प्रमाणही खूप आहे

कोविशिल्डच्या दोन डोसमधल्या अंतरात पुन्हा होणार बदल; NTAGIने केली महत्त्वाची शिफारस

१३ मे २०२१ रोजी एनटीएजीआयच्या शिफारशींनुसारच कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्यात आलं होतं.

खासगी रुग्णालयांना पाठीशी घालण्याचे केंद्राचे धोरण कायम; मुदत संपत आलेल्या लशींचा साठा बदलून देण्याच्या राज्यांना सूचना

केंद्राने लस विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली लशींचा ७५ टक्के साठा खासगी रुग्णालयासाठी खुला केला. त्याचा फायदा घेऊन नफा कमविण्याच्या उद्देशाने आरोग्य कंपन्या…

लससक्ती रद्द करण्याची तयारी; राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर २५ फेब्रुवारी रोजी अंतिम निर्णय

लससक्तीचा निर्णय मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या