सहाव्या झारखंड विधानसभेसाठी यंदा निवडणुका होत आहेत. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची अटक, त्यानंतर चंपाई सोरेन यांच्या हाती राज्याचा कारभार येणं, हेमंत सोरेन यांचं तुरुंगातून सुटणं, पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागणं, त्यामुळे चंपाई सोरेन यांची नाराजी व पक्षाचा राजीनामा देत भाजपात प्रवेश करणं, या सगळ्या घटनांमुळे संपूर्ण देशाचं झारखंडच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील मुख्य पक्षांमध्ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस यांचा समावेश आहे. या निवडणुकीत बेरोजगारी, विकास आणि आदिवासी हक्क यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.
झारखंड विधानसभेमध्ये एकूण ८१ जागा आहेत. सध्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) राज्यात सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यांच्याकडे ३० आमदार आहेत. भारतीय जनता पार्टी (BJP) दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्ष आहे, त्यांच्याकडे २५ जागा आहेत. काँग्रेस आणि अन्य छोटे पक्ष व अपक्ष यांच्याकडेही काही जागा आहेत.
बिहारमध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक स्वतंत्र भारतात १९५२ साली झाली. तेव्हा बिहार विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या ३३१ होती. कालांतराने त्यात बदल होऊन आता ती २४३ इतकी आहे.
बिहारमध्ये १९५२ साली लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसा निवडणुकाही पार पडल्या. तेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे श्रीकृष्ण सिन्हा हे स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत विजय मिळवून बिहारचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यासोबत डॉ. अनुराग नारायण हे उपमुख्यमंत्री झाले.
संयुक्त जनता दलचे प्रमुख नितीश कुमार हे सर्वाधिक काळ बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहिले आहेत. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे तीन कार्यकाळ मिळून एकूण १९ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी पूर्ण केला आहे.
२०२० साली बिहारमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात तीन टप्प्यांत निवडणूक पार पडली. २८ ऑक्टोबरला मतदान प्रक्रिया सुरू झाली तर १० नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी पार पडली. नितीश कुमार यांचा जदयू पक्ष केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आला. या आघाडीने २४३ पैकी १२५ जागा जिंकल्या. नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले.
२०२० साली निवडणूक झाली तेव्हा नितीश कुमार भाजपाप्रणीत एनडीएमध्ये होते. पण कालांतराने त्यांनी एनडीएची साथ सोडली व लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदशी आघाडी करून सरकार स्थापन केलं. पण तिथेही त्यांचं न पटल्यामुळे त्यांची साथ सोडून नितीश कुमार यांनी पुन्हा एकदा एनडीएला जवळ केलं व त्यांच्या जोडीने सरकार स्थापन करून पुन्हा स्वत: मुख्यमंत्री झाले.
भारतात स्वीकारण्यात आलेल्या लोकशाहीच्या प्रातिनिधिक संघराज्य स्वरूपानुसार केंद्रात लोकसभेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खासदार म्हणून बसतात, तर राज्यात अशाच प्रकारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून विधानसभेत बसतात. राज्य विधिमंडळात विधानपरिषद हे वरीष्ठ सभागृह तर विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह मानलं जातं.