नव्याने तयार करण्यात आलेल्या अनुसूचित जात (सी) वर्गवारीनुसार हरयाणा सरकारने जाट
जाट समाजासह अन्य पाच समाजांना आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी हरयाणा विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
हरयाणामध्ये सुरू असलेल्या जाट आंदोलनामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला
आरक्षणाची मागणी योग्य असली तरी हरियाणात काही असामाजिक तत्वांनी आंदोलन पेटविले
आरक्षणाच्या मागणीसाठी जाट समुदायाने सुरू केलेले आंदोलन रविवारी आणखी चिघळले.
स्वयंसेवी संस्था आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर नरेंद्र मोदींचा आरोप
आंदोलकांनी ठिकठिकाणी उभारलेल्या अडथळ्यांमुळे हरयाणा रोडवेजने अनेक मार्गावरील वाहतूक स्थगित केली आहे.
जाट समुदायासाठी ओबीसी प्रवर्गात असलेले व सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आरक्षण केंद्र सरकारने पुन्हा बहाल न केल्यास राजधानी नवी दिल्लीला…
जाट आरक्षणाची तरतूद न्यायालयीन निकषांवर टिकणार नाही, हे काँग्रेस वा त्या वेळचा विरोधी पक्ष भाजप यांना माहीत असूनही जाटांना राखीव…
केंद्रीय पातळीवर जाटांना आरक्षण देताना मागासवर्गीयांच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या सल्ल्याकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र सरकारने न्या. बापट यांच्या शिफारशींबाबत तेच केले.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधीच जाट समाजाला इतर मागासवर्गीयांमध्ये स्थान देण्याच्या केंद्र सरकारच्या
जाट समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी, भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याच्या काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या स्वप्नाला केंद्र सरकारनेच सुरूंग लावला…