जाट समुदायासाठी ओबीसी प्रवर्गात असलेले व सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आरक्षण केंद्र सरकारने पुन्हा बहाल न केल्यास राजधानी नवी दिल्लीला होणारा आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला जाईल, असा इशारा जाटांच्या एका संघटनेने दिला आहे.
एका कटाद्वारे जाटांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, सरकारने ते पुन्हा बहाल न केल्यास दिल्लीला होणारा दूध, पाणी आणि वीज यांसारख्या आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबवला जाईल, असे जाट आरक्षण बचाओ आंदोलनाचे मुख्य समन्वयक धर्मवीर चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सरकारने या संदर्भात काही कार्यवाही न केल्यास संसदेला घेराव घालण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारने जाट समुदायाच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीबाबत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल मागवावा आणि तो सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवून आरक्षण पुन्हा बहाल करून घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
“महात्मा गांधींची हत्या केली असली तरीही नथुराम गोडसे भारताचा सुपुत्र, औरंगजेब…”, गिरीराज सिंह यांचं वक्तव्य
