Page 87 of महाराष्ट्र सरकार

पाटर्य़ाचे परवाने तसेच ग्रामीण भागांतील परमिट रूम शुल्कात कपात

मेक इन इंडिया’ सप्ताहात तब्बल सहा लाख ११ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करून विक्रम नोंदविला आहे.

शासकीय जमिनींचे मूल्यांकन करताना वार्षकि मूल्यदर तक्ता आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसारच मूल्यांकन करता येईल

सेंद्रिय टाकाऊ पदार्थापासून वीजनिर्मिती केल्याने कचऱ्याची समस्याही कमी होणार आहे आणि खतही उपलब्ध होईल.

राज्य शासनाने आतापर्यंत १९९६, २०००, २००२ आणि २०१० मध्ये बंदरांचे धोरण जाहीर केले आहे.