मिलिंद मुरुगकर

अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये तसेच सिंगापूर, चीन यांसारख्या पौर्वात्य देशांतदेखील स्त्रिया सार्वजनिक ठिकाणी अत्यंत तोकडे कपडे घालून वावरतात. त्या देशांतील सामाजिक संकेत असा की स्त्रीचे अनावृत्त शरीर पाहून पुरुषांच्या भावना बदलल्या तरी त्यांनी आपल्या भावनांची अभिव्यक्ती नजरेतूनदेखील होऊ द्यायची नाही. स्त्रीला कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या पोषाखामुळे अस्वस्थ, असुखावह वाटेल अशी आपली नजर आणि कृती असता कामा नये असा तेथील सामाजिक संकेत आहे. आणि तो संकेत या देशांमध्ये पाळला जातो. याबाबतीत हे समाज कमालीचे सुसंस्कृत आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्या या सामाजिक संकेतामध्ये स्त्रीच्या व्यक्तिप्रतिष्ठेचा गौरव आहे.

Loksatta chaturanga Fat phobia women mentality
स्त्री ‘वि’श्व: फॅट फोबियाच्या चक्रात स्त्रिया?
Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!
Extraordinary women who make everyday life easier for common people
सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर करणाऱ्या ‘असामान्य स्त्रिया’
simple tips and yoga to reduce PCOS problem
स्त्रियांनो, ‘PCOS’ चा त्रास कसा कराल कमी? आराम मिळण्यासाठी समजून घ्या तज्ज्ञांनी सुचविलेली ही पाच आसने

पण भाजपचा या सुसंस्कृतपणालाच विरोध आहे. भाजपाच्या मते स्त्रियांनी सार्वजनिक ठिकाणी कोणते कपडे घालावेत, हे तो पक्ष ठरवणार. स्त्रिया कमी कपडे घालतात म्हणून म्हणून त्यांच्यावर बलात्कार होतात आणि त्या जोवर असे अंगप्रदर्शन करणार तोवर पुरुषांच्या भावना चाळवणार आणि बलात्कार होतच राहणार, अशी एक दांभिक पुरुषप्रधान विचारसरणी समाजात प्रबळ आहे. भाजपची भूमिका या विचारसरणीच्या अगदी जवळ जाणारी आहे. यातील दांभिकपणा असा की आमच्या भावना चाळवल्या तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवायची जबाबदारी आमची नाही, तर ती त्या स्त्रियांची. कुठे हा दांभिक असंस्कृतपणा आणि कुठे वर उल्लेखलेल्या देशातील सुसंस्कृतपणा? खरे तर स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराचे बहुतांश गुन्हे आपल्या कुटुंब व्यवस्थेतच घडतात. ते काय स्त्रिया कमी कपडे घालतात म्हणून घडतात की काय ? पण भाजपाच्या मते आपली संस्कृती इतकी महान की तिच्यात काही वैगुण्यच नाही. आपण तर विश्वगुरू म्हणजे सगळ्या जगाला ज्ञान देणार आणि तेदेखील जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील ज्ञान देणार.

अलीकडेच प्रताप भानू मेहता यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमधील आपल्या लेखात हिंदू परंपरेचा दाखला देऊन हे दाखवले होते की विश्वगुरु या शब्दाचा अर्थ विश्वाला गुरू मानणे. जगात जिथे जिथे काही चांगले आहे ते आपल्या परंपरेत आणणे. पण विश्वगुरु म्हणजे आपल्याकडे सगळ्याच गोष्टींचे ज्ञान आहे आणि आपण मानत असलेली आणि आचरणात आणणारी सर्व मूल्ये ही श्रेष्ठ दर्जाची आहेत असा अर्थ आज रूढ झाला आहे. आणि आपल्या समाजाला संघ भाजपच्या धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाकडून मिळालेली ही दुर्दैवी देणगी आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून तसेच सिंगापूरसारख्या पौर्वात्य देशांकडून स्त्रियांच्या संदर्भातील सुसंस्कृतपणा शिकण्याऐवजी अत्यंत पुरुषप्रधान मानसिकता जोपासणारी सरंजामी असंस्कृत भूमिका भाजप घेत आहे. आणि ती आपल्या पक्षातील स्त्री नेतृत्वाच्या माध्यमातून मांडत आहे, हे आणखी दुर्दैवाचे.

स्त्रीमुक्तीच्या लढ्याला मागे लोटण्याचे अलीकडील राजकारण म्हणजे श्रद्धा वालकर खून प्रकरण. खरे तर भारतातील स्त्रियांवर जवळपास दररोज होत असणारे अत्याचार हे बहुतांश हिंदू स्त्रियांवर होतात आणि ते हिंदू असलेल्या पुरुषांकडूनच होतात. पण क्वचितच कोणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी यावर आवाज उठवला आहे. पण श्रद्धा वालकर प्रकरणात मात्र या संघटनानी मोर्चे काढले. यात स्त्रीमुक्तीच्या प्रश्नाचा वापर धार्मिक राजकरणासाठी केला गेला. जिच्यावर अत्याचार झाले, ती स्त्री, तिच्या नातेवाईकांचे दुःख हे महत्वाचे नाही तर संबंधित अत्याचार करणाऱ्यांचा धर्म महत्वाचा असे हिणकस तत्त्व इथे रुजवले जाते आहे आणि स्त्रीमुक्तीचा लढा मागे लोटला जातोय.

आज आपल्या समाजात ज्यांच्यावर अन्याय होतो त्या बहुतांश स्त्रिया हिंदू असल्या तरी स्त्रीमुक्तीचा प्रश्न, स्त्रीपुरुष समानतेचा प्रश्न या विषयावर हिंदुत्ववादी संघटना काम करत नाहीत. अत्यंत आधुनिक स्त्रियादेखील आपल्याला कमालीच्या जाचक ठरणाऱ्या नात्यामधून लगेच बाहेर येऊ शकत नाहीत. आपल्या जीवाला धोका आहे हे जाणवल्यावरदेखील या स्त्रिया असा निर्णय घेण्यात कमालीचा दुबळेपणा दाखवतात हे सर्व अस्वस्थ करणारे आहे. पुरुषी समाजव्यवस्थेच्या त्या किती अधीन झाल्या असतात आणि आपण मुलींना लहानपणापासून कसे वाढवले पाहिजे, या सगळ्याची खरे तर श्रद्धा वालकरच्या हत्येच्या निमित्ताने चर्चा व्हायला हवी. पण हिंदुत्ववादी संघटना या चर्चेला अवकाशच ठेवत नाहीत. आपल्या जातीय राजकारणासाठी ते स्त्रीमुक्तीच्या खोलवरच्या आणि विधायक चर्चेचा, मुद्द्यांचा बळी देत आहेत.

भाजपचे धर्मवादी राजकारण हे नेहमीच मुस्लिम धर्मगुरूंची, मुस्लिम स्त्रियांवरील पकड आणखी घट्ट करणारे रहात आले आहे. आज उर्फी जावेदवर चित्रा वाघ जी टीका करत आहेत, तिला सर्वच मुस्लिम धर्मगुरूंचा पाठिंबा असणार आहे. कारण त्यांनाही स्त्रियांनी कोणते कपडे घालावेत हे ठरवण्याचा अधिकार स्वतःकडेच ठेवायचा आहे. उर्फी जावेदने मुस्लिम धर्मातील कट्टरवाद्यांवर जी टीका केली आहे, तिचे खरे तर समर्थन व्हायला हवे. पण सत्तेतील एक बलाढ्य राष्ट्रीय पक्ष मुस्लिम कट्टरपंथीयाना पटणारी भूमिका घेतोय, त्यांना बळकटी देतोय. हीच गोष्ट हिंदुत्ववादी संघटनांनी आणि भाजपने शाहबानो प्रकरणी केली.

शाहबानो प्रकरणी देशातील दोन विरोधी पक्षांनी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हे दोन्ही पक्ष कम्युनिस्ट पक्ष होते. त्यांनी म्हटले होते की शाहबानो ही मुस्लिम स्त्री असली तरी ती प्रथम एक स्त्री आहे. एक व्यक्ती आहे. तिचे मुस्लिम असणे हे महत्वाचे नाही. म्हणून तिलादेखील इतर धर्माच्या स्त्रियांना जसे घटस्फोटानंतर पोटगीचे अधिकार आहेत तसेच अधिकार असले पाहिजेत. पण संघ भाजपने तेव्हा अशी भूमिका घेतली नाही. त्यांनी तत्कालीन राजीव गांधी सरकारवर “शाहबानो नावाची व्यक्ती केवळ मुस्लिम धर्मात जन्मली म्हणून तुम्ही तिचे हक्क काढून घेत आहात” अशी टीका केली नाही. त्यांनी या प्रकरणाचा वापर हिंदूंमध्ये अनायग्रस्तता जगवण्यासाठी केला. शाहबानोवर अन्याय करणे म्हणजे जणू काही संपूर्ण मुस्लिम समाजाच्या बाजूने पक्षपात. म्हणजेच हिंदूंवर अन्याय. एक मुस्लिम स्त्री विरुद्ध मुस्लिम पुरुषी धर्मांध मानसिकता या संघर्षाचे रूपांतर लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने मोठ्या धूर्तपणे हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे केले. त्यात बळी गेला स्त्रीस्वातंत्र्याच्या मुद्द्याचा. आणि ज्या पक्षांनी स्त्रीस्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करून शाहबानोच्या बाजूने राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला त्यांनादेखील भाजपने मुस्लिम अनुनय करणारे ठरवले.

भाजपच्या धर्मवादी राजकारणाचा फटका फक्त मुस्लिम स्त्रियांनाच बसणार आहे असे नाही. ते तर होणारच आहे. जितका तो समाज असुरक्षित होईल, तितक्या त्या समाजातील स्त्रिया परंपरेत जखडत जाणार आहेत. आणि हेच अत्यंत सूक्ष्मपणे हिंदु स्त्रियांच्या बाबतीत घडणार आहे. हिंदू स्त्रियांनी याबाबत सावध असण्याची गरज आहे. स्त्रियांनी कोणते कपडे घालायचे हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांचा स्वत:चा आहे. कायद्याने स्त्रियांना जे स्वातंत्र्य दिले आहे, त्यात जोपर्यंत बाधा येत नाही तोपर्यंत स्त्रियांच्या पोषाखावर बंधने घालण्याचा कोणालाच अधिकार नाही अशी ठाम भूमिका राज्याच्या महिला आयोगाने घेतली आहे. तिचे स्त्री पुरुष समता मानणाऱ्या प्रत्येकाने दमदार स्वागत केले पाहिजे.