शरद पवारांनी अदानी उद्योगसमूहाबद्दल केलेली विधाने हा राष्ट्रीय पातळीवर गाजत असलेला विषय आहे. पण यासंदर्भातील बहुतांश चर्चा ही राजकीय अंगाने होत आहे. ती आर्थिक अंगाने व्हायला हवी. यासंदर्भातील पहिला मुद्दा हा हिंडेनबर्गच्या हेतूबद्दल आहे. पण हिंडेनबर्ग ही काही सामाजिक कार्य करणारी संस्था आहे असा त्या संस्थेचाही दावा नाही. या संस्थेचे कामच मुळी ज्या उद्योगांचे व्यवहार संशयास्पद आहेत त्यांची चौकशी करून ते जनतेसमोर आणणे हे आहे. आणि त्या कंपनीचे शेअर्स कोसळले की ही कंपनी त्यातून नफा कमावण्याची खेळी करते. हिंडेनबर्गने असे काम पूर्वीही केले आहे. पण हे साधण्यासाठी हिंडेनबर्गला बाजारपेठेतील आपली विश्वासार्हता टिकवणे गरजेचे असते आणि वित्त बाजारपेठेत त्यांची विश्वासार्हता मोठी आहे हे सिद्ध झाले आहे. हेही वाचा - प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंडेनबर्गचा अहवाल कोणाला विश्वासार्ह वाटो न वाटो गुंतवणूकदारांना तो विश्वासार्ह वाटला आणि अदानी उद्योगसमूहाचे शेअर्स गडगडले. हिंडेनबर्गचा संशोधन अहवाल समोर आल्यानंतर एका महिन्यातच अदानी उद्योगसमूहाचे १२ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. गौतम अदानींच्या व्यक्तिगत मालमत्तेत इतकी मोठी घट झाली की श्रीमंतीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेली ही व्यक्ती या संशोधन अहवालानंतर तिसाव्या स्थानी गेली. आणि आजदेखील या पडझडीत थोडीच सुधारणा झाली आहे. याचा अर्थ हिंडेनबर्गच्या अहवालाला जगात विश्वासार्हता आहे. खरे तर आपल्याला आपल्या देशाच्या विकासाची काळजी असेल तर आपण प्रश्न असा उपस्थित केला पाहिजे की ज्या उद्योगाबद्दल आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमध्ये इतका अविश्वास आहे अशा उद्योगसमूहाच्या हातात देशाचे इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत विकासप्रकल्प असणे धोक्याचे नाही का? दुसरी गोष्ट अशी की अदानी उद्योगसमूहाने असे जाहीर केले होते की आम्ही हिंडेनबर्गवर अमेरिकेतील न्यायालयात खटला दाखल करू. आणि हिंडेनबर्गने हे आव्हान लगेच स्वीकारलेही होते. पण अदानी उद्योगसमूहाने तशी कोणतीच कारवाई केलेली दिसत नाही. अदानी उद्योगसमूहावरील टीका ही पठडीबद्ध डाव्या भूमिकेतून आंधळेपणाने होत आहे का? पूर्वी जसे सरकारवर टीका करण्यासाठी टाटासारख्या उद्योगसमूहावर टीका करायची पद्धत होती तशीच आताही होत आहे का? टाटांच्या जागी अदानी आले आहेत असे झाले आहे का? पण टाटा, बिर्लांवर टीका व्हायचा काळ खरे तर केव्हाच इतिहासजमा झाला. आज बहुतेक भारतीयांना टाटांबद्दल आदर असतो. तसाच तो नारायण मूर्तींबद्दल असतो, अझीम प्रेमजीबद्दल असतो. कारण या उद्योगसमूहांची प्रगती ही उद्योजकतेमुळे, सचोटीने झाली आहे अशी जनतेची भावना असते. राजकारण्यांशी असलेल्या लागेबांध्यांमुळे हे उद्योगसमूह वाढलेले नाहीत तर ते प्रामुख्याने उद्योजकतेमुळे वाढले हे लोकांचे आकलन आहे. टाटा, नारायण मूर्ती यांच्यावर कोणीही ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’चा आरोप करत नाही. क्रोनी कॅपिटॅलिझम या शब्दाला मराठी योग्य शब्द ‘यारी भांडवलशाही’ किंवा ‘मित्र भांडवलशाही’ असा असू शकतो. इथे उद्योजकतेपेक्षा सत्तेशी असलेले संबंध हे अधिक महत्त्वाचे ठरतात. या क्रोनी कॅपिटॅलिझममुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे किती प्रचंड नुकसान होते याचे तपशीलवार अभ्यास आज उपलब्ध आहेत. असे अभ्यास नियमितपणे प्रकाशित करण्यात ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारखे जगद्विख्यात नियतकालिक आघाडीवर असते. (आणि हे नियतकालिक आर्थिकदृष्ट्या उजव्या विचारसरणीचे आहे, डाव्या नव्हे) असे नुकसान का होते? प्रकल्पाचे करार हे स्पर्धाशीलतेऐवजी लागेबांध्यामुळे होत असल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढवण्यात येतो. कारण स्पर्धाशीलतेचा मुद्दाच नसतो. स्पर्धेअभावी वाढलेल्या खर्चाला अर्थशास्त्रीय भाषेत ‘रेन्ट’ म्हणतात. रेन्टचे वाटप राजकीय सत्ताधीश आणि ते उद्योगसमूह यांच्यात होते आणि मग ही किंमत अर्थातच सर्वसामान्य जनतेला भरून द्यावी लागते. हेही वाचा - कतारमधील आठ ‘कुलभूषण’ क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या विळख्यात अनेक देश अडकले आहेत. पण लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे यात सजग, सुदृढ लोकशाही असलेले देश खूप कमी आहेत. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले लोकप्रिय पण हुकूमशाही प्रवृत्तीचे नेते अशा एखाद्या किंवा मूठभर उद्योगपतींना आपल्याशी जोडून घेतात आणि त्यांच्या हातात देशातील सर्व साधनसंपत्ती देतात हे विकासाचे मॉडेल आपल्याला ज्या देशात दिसते त्यात रशिया अर्थात अग्रस्थानी आहे. आपल्या मूठभर मित्रांना हाताशी धरून पुतीन यांनी संपूर्ण रशियन अर्थव्यवस्थेवर आपली पोलादी पकड बसवली आहे. आर्थिक आणि राजकीय सत्तेच्या या अभद्र युतीमुळे लोकशाही मात्र गुदमरली आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने दोन वर्षांपूर्वी क्रोनी कॅपिटॅलिझमने ग्रस्त असलेल्या देशांची क्रमवारी जाहीर केली. त्यांनी वापरलेला क्रोनी कॅपिटॅलिझमचा निर्देशांक त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे किती मोठे प्रमाण क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या प्रभावाखाली आहे यावर अवलंबून असत. या क्रमवारीत सर्वांत प्रथम अर्थातच रशिया आहे आणि भारताचा क्रमांक आठवा आहे. २२ देशांच्या या क्रमवारीत अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान हे देश अगदी तळात आहेत.क्रोनी कॅपिटॅलिझमची जबर किंमत देशातील सर्वसामान्य जनता भोगत असते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आणि न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीत प्राध्यापक असलेल्या विराल आचार्य यांनीदेखील अलीकडेच भारताला पडलेल्या क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या विळख्याकडे लक्ष वेधलेले आहे. विराल आचार्य हे काही डाव्या विचारसरणीचे नाहीत. ते स्पर्धाशील अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्या मते काही ठरावीक उद्योगधंद्यांची अर्थव्यवस्थेवर पडलेली ही पकड सैल करण्यासाठी त्या उद्योगांची चक्क विभागणी झाली पाहिजे. क्रोनी कॅपिटॅलिझमचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला पडलेला विळखा हा सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्याशी थेट जोडलेला मुद्दा आहे. बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकरी प्रश्नांइतकाच हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याची चर्चा सतत व्हायला हवी... (लेखक सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) (milind.murugkar@gmail.com)
