मिलिंद मुरुगकर संख्याबळ आणि आर्थिक बळ यांच्यापुढे मान तुकवून भाजपने दोघा प्रवक्त्यांना दूर केले. तरीही प्रश्न उरलेच. ते का आणि कोणते प्रश्न? या प्रश्नांमागे ज्या विसंगती दिसतात, त्यांना निव्वळ ‘दुर्दैवी’ म्हणून विसरून जायचे का? लोकांच्या धार्मिक श्रद्धेचा अनादर करणे आणि व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या मूल्याचा अनादर करणे यात जास्त आक्षेपार्ह गोष्ट कोणती? आपण खऱ्या अर्थाने आधुनिक असू तर आपले उत्तर स्पष्टपणे ‘‘व्यक्तिप्रतिष्ठेच्या मूल्याचा अनादर करणे हे जास्त आक्षेपार्ह आहे’’ असे असेल. असायला हवे. ‘लोकांच्या धार्मिक भावना कोणत्याही परिस्थितीत दुखावता कामाच नयेत’ अशी भूमिका घेतल्यास समूहाच्या झुंडशाहीपुढे व्यक्ती गुदमरून जाईल. तिची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. आणि मानवमुक्तीसाठी, माणसाच्या प्रगतीसाठी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांची खुली चर्चा आवश्यक आहे आणि त्यात धर्मदेखील आहे. खेदाची गोष्ट अशी की, संघ- भाजपचे राजकारण हे मुस्लीम धर्मात जन्मलेल्या व्यक्तीविरोधी असल्याने आणि इस्लामवरील त्यांच्या टीकेचे ध्येय मुस्लीम समाजाला डिवचण्याचे असल्याने ही टीका म्हणजे इस्लामची चिकित्सा असे कोणी मानत नाही. आणि तशी ती गंभीर चिकित्सा नसतेच मुळी. त्या टीकेत चिकित्सक मुद्दे असतील तरीसुद्धा अशा टीकेला केवळ अवमानच समजले जाते. त्यामुळे इस्लामच्या चिकित्सेची आधीच चिंचोळी असलेली वाट आणखीच अरुंद होते हा एक परिणाम. पण कोणतीही टीका, तिच्यात चिकित्सेचा अंश असला तरीही अपमान, अवमान, धर्मिनदा अशाच तराजूत तोलण्याची सवय इस्लामपुरती मर्यादित राहात नाही. हिंदु धर्मातदेखील तशीच कट्टरता येते आहे. आधुनिक असणे याचा अर्थ ‘सर्व व्यक्तींच्या ठिकाणी समान प्रतिष्ठा असते’ हे समतेचे मूल्य आपल्या विचाराच्या, वागण्याच्या केंद्रस्थानी असणे. मग ती व्यक्ती कोणत्याही धर्माची, जातीची, देशाची, वंशाची असो. दिवंगत तत्त्वचिंतक मे. पुं. रेगे यांच्या शब्दांत सांगायचे तर मानवी समाजाला या मूल्याची स्वच्छपणे ओळख ही आधुनिक काळातच झाली. म्हणून आधुनिक असणे म्हणजे समतेचे मूल्य आपल्या जीवनसरणीचा भाग बनवण्याचा सतत प्रयत्न करत राहणे. समतेचे आणि मानवमुक्तीचे हे मूल्य प्रत्यक्ष आणण्याच्या ध्येयापासून आपण कित्येक कोस दूर आहोत आणि जग तंत्रज्ञानामुळे जवळ येत असताना या मूल्यापासूनचे आपले अंतर आणखीच वाढते आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांची विधाने आणि त्यावर उमटलेल्या आखाती देशांच्या प्रतिक्रिया आणि भाजपने आणि भारत सरकारने त्याला दिलेला प्रतिसाद यात आपला हा उलटा प्रवास स्पष्ट दिसतो. आपल्या प्रवक्त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकताना भाजपने असे म्हटले आहे की, आमचा पक्ष सर्व धर्माचा समान आदर करतो. (तेही अर्थात खरे नाही, पण शक्यता अशी आहे की यापुढे आखाती देशांच्या दबावामुळे भाजप मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखावणारी वक्तव्ये कोणी करू नयेत असा ठाम संदेश आपल्या प्रवक्त्यांना देईल.) पण ‘आम्ही आमच्या देशातील सर्व नागरिकांना समान दर्जाची वागणूक देतो आणि यापुढेही देऊ,’ असे नाही भाजप म्हणू शकत. कारण मुस्लीमविरोध हा संघ- भाजपच्या राजकारणाचा गाभा आहे आणि हे गेल्या आठ वर्षांत अतिशय स्पष्ट झाले आहे. या राजकारणाची परिणती अशी की, आज भारताला आखाती देशांकडूनदेखील मानवी हक्कांबद्दलची शिकवणूक निमूटपणे ऐकून घ्यावी लागत आहे. कतारने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की ‘इस्लामबद्दल भयगंड पसरवणारी विधाने करणाऱ्या लोकांना शिक्षा दिली गेली नाही तर मानवी हक्क पायदळी तुडवले जातील आणि हिंसेच्या क्रिया-प्रतिक्रियांची न संपणारी साखळीच निर्माण होईल.’ कतारच्या या प्रतिक्रियेतील शिक्षेची मागणी पूर्णत: चूक आहे. पण दुसरा भाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. खरे तर भारताची प्रतिक्रिया अशी असायला हवी की आम्हाला धार्मिक भावना दुखावण्याच्या मुद्दय़ापेक्षा लोकांच्या जीविताला धोका उत्पन्न करणारी तिरस्कार उत्पन्न करणारी विधाने (हेट स्पीच ) जास्त गंभीर गुन्हा वाटतो. कारण आम्हाला व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे मूल्य जास्त महत्त्वाचे वाटते. पण अशी ठाम भूमिका घेण्याचे नैतिक सामर्थ्य आपले सरकार नाही घेऊ शकत. कारण त्यांचे धर्माधिष्ठित राजकारण. कतार सांगत असलेले भयसूचक भविष्य भारतातील कोणत्याही सजग नागरिकास उघडपणे दिसायला हवे. पण आपली वैचारिक हलाखी अशी की कतारचे सांगणे भाजपच्या भूमिकेवर प्रभाव टाकणारे ठरले (निदान आज तरी), पण भारतातील लोक हे सांगत होते तेव्हा मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यांची टिंगल केली गेली. त्यांना हिंदुविरोधी, अगदी देशद्रोही म्हणून हिणवले गेले. या विसंगतीला केवळ दुर्दैव म्हणून दुर्लक्षित करायचे का? बरे, पण ही एकच ‘दुर्दैवी विसंगती’ आहे, असेही नाही. त्या तर अनेक दिसतात. फक्त ‘आपल्या प्रेषितांबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केले गेले म्हणून सर्व अरब देशांत ही प्रतिक्रिया उमटली आहे’ असे मानणे म्हणजे स्वत:ची दिशाभूल करणे आहे. गेली आठ वर्षे भारतातील मुस्लीमविरोधी राजकारणाचे असभ्य आविष्कार सारे जग पाहते आहे. पाश्चिमात्य लोकशाही देशांत यांच्या प्रतिक्रिया वेळोवेळी उमटत होत्या. भारताचे वर्णन लोकशाही देश याऐवजी निवडून आलेली एकाधिकारशाही असे केले जात आहे. लोकशाहीतील नागरिकांना असलेल्या स्वातंत्र्याच्या निकषावर भारताचे मानांकन घसरले आहे. लोकशाहीवादी पाश्चिमात्य देशांच्या टीकेचा आपल्या सरकारवर अजिबात परिणाम झाला नाही. पण लोकशाही नसलेल्या आखाती देशांचा मात्र झाला. ही आपली आणखी एक ‘दुर्दैवी विसंगती’. आपले पंतप्रधान सौदी अरेबियाच्या राजाबरोबर असलेल्या त्यांच्या मैत्रीचा अभिमानाने उल्लेख करतात. पण पाश्चिमात्य देशातील अनेक प्रगत मुस्लीम असा आग्रह धरतात की सौदी अरेबिया वहाबी कट्टरता पसरवणारा देश आहे आणि म्हणून जगाने त्याच्यावर बहिष्कार घालावा. स्त्रीस्वातंत्र्याची बिनदिक्कत पायमल्ली करणारा हा देश इस्लाममधील इतर पंथांतील लोकांचे तसेच तिथल्या अल्पसंख्याक ख्रिश्चनांचे हक्क पायदळी तुडवतो. पण आपण त्यांना काय सांगणार? कारण नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात आपणदेखील इस्लामच्या अन्य पंथांतील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यामध्ये भेदभावच केला आहे. या पंथांतील लोकांवर इतर मुस्लीम देशांत अन्याय होऊच शकत नाही असे लोकसभेत म्हणून आपल्या गृहमंत्र्यांनी सौदी अरेबियासारख्या अनेक देशांची - त्यात अहमदियांवर, झिकरी पंथीयांवर अन्याय करणारा पाकिस्तानही आला- अप्रत्यक्षपणे पाठराखणच केली आहे. आणि आज याच सौदी अरेबियाच्या टीकेपुढे आपल्याला मान तुकवावी लागत आहे. ही तिसरी ‘दुर्दैवी विसंगती’. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखांनी, ‘प्रत्येक मशिदीखाली शिविलग शोधण्याची गरज नाही’ असे अतिशय आश्वासक विधान केले. पण हे विधान आश्वासक असले तरी आजवरच्या संघाच्या भूमिकेशी अजिबात मेळ राखणारे नव्हते. आज मागे वळून पाहता असे दिसते की संघप्रमुखांनी हे विधान भाजप प्रवक्त्यांच्या प्रक्षोभक विधानानंतर केलेले होते. त्यांना या विधानाच्या परिणामांची कल्पना आली म्हणून त्यांनी आपले विधान केले असेल का, ही शंका घ्यायला जागा आहे. म्हणजे हे विधान ही फक्त व्यूहात्मक (टॅक्टिकल) माघार ठरते. त्यात आश्वासक असे काहीही नाही असे म्हणावे लागेल. आणि असे असेल तर आपल्या देशासाठी ही चौथी ‘दुर्दैवी विसंगती’ ठरते. मुळात धर्मचिकित्सेचे स्वातंत्र्य हवेच. आज अनेक देशांमध्ये ते नाही. हेच देश व्यक्तिप्रतिष्ठेपेक्षा धर्म महत्त्वाचा मानणारे आहेत. चिकित्सेऐवजी केवळ आकसाने टीका केल्यास (आणि तीदेखील राज्यकर्त्यां पक्षाच्या प्रतिनिधीने) पाऊल मागे घ्यावे लागते. मग कुणाच्या दबावापायी ते मागे घ्यायचे, यावर नियंत्रण न राहता निषेध करणाऱ्यांचे बळच निर्णायक ठरते. संख्याबळ आणि आर्थिक बळ हेच महत्त्वाचे मानण्याची सवय झाल्यास, वैचारिक प्रगतीच्या वाटाही बंद होत जातात. या चक्रात आज भारत आणि भारतीयही अडकले आहेत. milind.murugkar@gmail.com
