मिलिंद मुरुगकर कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतरच केंद्राने ‘अन्न भाग्य योजने’साठी तांदूळ न देण्याचा निर्णय का घेतला असावा,याचा अंदाज सहज बांधता येतो. खरा प्रश्न असा आहे की, धान्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यात अन्न महामंडळाला आलेल्या अपयशाची किंमत राज्य सरकारने महाग धान्य खरेदी करून का मोजावी? ‘अन्न भाग्य योजने’वरून कर्नाटकातील काँग्रेसचे सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या वाद सुरू आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसने या योजनेअंतर्गत राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना प्रति माणशी पाच किलो तांदूळ मोफत देण्याचे आश्वुसन दिले होते. पण कर्नाटकातील निवडणुकांनंतर केंद्र सरकारने अचानक यापुढे खुल्या बाजारातील विक्री (ओपन मार्केट सेल) योजनेद्वारे राज्य सरकारांना तांदूळ विक्री न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आता हा निर्णय राजकीय स्वरूपाचा असल्याची टीका कर्नाटक सरकार करत आहे. अन्न भाग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कर्नाटक सरकार हे केंद्र सरकारच्या खुल्या बाजारातील विक्री योजनेवर अवलंबून होते. या योजनेद्वारे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेले ‘अन्न महामंडळ’ सार्वजनिक वितरण योजनेसाठी (रेशन व्यवस्था) अवश्यक असणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्तच्या साठय़ातील काही भाग राज्य सरकारांना आणि खासगी व्यापाऱ्यांना विकते. याच माध्यमातून अन्न भाग्य योजनेसाठी आवश्यक तो तांदूळ देण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. खुल्या बाजारातील विक्री योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना धान्य ठरावीक किमतीत विकते. केंद्र सरकार ज्या हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते त्यापेक्षा ही किंमत अधिक असते. म्हणजे खरेदीसाठी आणि धान्य साठवणुकीसाठी केंद्र सरकार जो खर्च करते त्यातील काही खर्च केंद्र सरकार या विक्रीद्वारे राज्यांकडून वसूल करते. खासगी व्यापाऱ्यांना मात्र लिलावात भाग घ्यावा लागतो. कर्नाटक सरकार जेव्हा केंद्राकडून तांदळाच्या पुरवठय़ाची अपेक्षा करत होते, तेव्हा अचानक केंद्राने यापुढे राज्य सरकारांना खुल्या बाजारातील विक्री योजनेअंतर्गत तांदूळ विक्री करणार नाही, असे जाहीर केले. कर्नाटक सरकारला निवडणुकीत दिलेले आपले आश्वासन पूर्ण करता येऊ नये, यासाठी केंद्राने एवढा मोठा निर्णय असा अचानक घेतला, अशी टीका कर्नाटक सरकार करत आहे. याउलट केंद्र सरकारचे असे म्हणणे आहे की, आम्हाला खुल्या बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवायच्या आहेत. म्हणून आम्ही राज्य सरकारांना धान्य न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (हे धान्य राज्य सरकार आपल्या स्वस्त धान्य योजनेसाठी वापरते.) आम्ही खासगी व्यापाऱ्यांना लिलावाद्वारे धान्य देण्याची योजना सुरू ठेवू, कारण त्यामुळे देशातील खुल्या बाजारातील महागाईचा दर आटोक्यात येईल. केंद्र सरकारची ही कृती राजकीय असेल तर ती अर्थातच आक्षेपार्ह आहे. पण केंद्राच्या या निर्णयात खरोखर राजकारण आहे की नाही, हे कसे ओळखता येईल? केंद्र सरकारने राज्यांना धान्य न देण्याचा निर्णय कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यावरच घेणे हा केवळ योगायोग असू शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित करून हे राजकारण आहे, असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. पण हा केवळ अंदाज ठरेल. केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री पीयूष गोयल यांचे म्हणणे असे की, राज्य सरकारने ही धान्य खरेदी खुल्या बाजारातून करावी आणि आपली योजना राबवावी. पण राज्य सरकारने थेट अन्न महामंडळाकडून धान्य घेऊन जनतेला देणे काय किंवा खुल्या बाजारातून घेऊन जनतेला देणे काय, या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम सारखाच आहे. कारण केंद्र सरकार खुल्या बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खुल्या बाजारात पुरवठा सुरू ठेवणार आहे. मग तो पुरवठा राज्य सरकारमार्फत लोकांपर्यंत गेला काय किंवा केंद्राने तेच धान्य खुल्या बाजारात पुरवले आणि राज्य सरकारने तेथून ते खरेदी केले काय, या दोन्ही गोष्टींचा बाजारातील किमतींवर होणारा परिणाम सारखाच असेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिलेले कारण समर्थनीय ठरत नाही. इथे अधिक खोलवर जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे. एक गोष्ट स्वीकारू या, केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या धान्याचे काय करायचे हे ठरवण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार केंद्र सरकारला आहे. पण कायदेशीर अधिकारापलीकडचे काही नैतिक मुद्देही इथे उपस्थित होतात. देशाच्या अन्नधान्य व्यापारात केंद्र सरकार मोठा हस्तक्षेप करते आणि स्वत:कडे धान्याचे मोठे साठे बाळगते. त्यामुळे बाजारातील किमती या केंद्र सरकारच्या धान्यसाठय़ावर प्रामुख्याने अवलंबून असतात. म्हणजे खुल्या बाजारातील भाव हे स्पर्धाशील बाजारातील भाव नसतात. केंद्र सरकार व्यापारी नसते, त्यामुळे इतर व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागल्यामुळे आपल्याकडील धान्यसाठा मर्यादित ठेवण्याचे बंधन जसे स्पर्धाशील बाजारात व्यापाऱ्यांवर असते तसे कोणतेही बंधन केंद्र सरकारवर नाही आणि म्हणून त्यांच्याकडील साठा हा प्रचंड मोठा असतो आणि तो खुल्या बाजारातील किमती वाढवणारा असतो. (आज सरकारकडे तांदळाचा साठा त्यांनी ठरवलेल्या बफर स्टॉक मर्यादेच्या तिप्पट आहे.) अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने आपल्या अन्नपुरवठय़ाच्या योजनासाठी धान्य खुल्या बाजारातून घ्यावे असे म्हणणे हे नैतिकदृष्टय़ा समर्थनीय ठरत नाही. त्याहीपेक्षा काहीसा सूक्ष्म पण महत्त्वाचा मुद्दादेखील विचारात घ्यावा लागेल. अन्न महामंडळाचे एक ध्येय देशांतर्गत बाजारातील किमती स्थिर ठेवणे हे आहे. समजा, हे काम अन्न महामंडळ कार्यक्षमतेने करत असते तर दोन गोष्टी होताना दिसल्या असत्या. बाजारातील किमती एका विशिष्ट पातळीच्या खाली गेल्या असत्या तर अन्न महामंडळाने आपल्याकडील बफर स्टॉकच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन जास्त खरेदी केली असती आणि किमती ठरावीक पातळीपेक्षा वाढल्या असत्या तर त्या खाली आणण्यासाठी अन्न महामंडळाने आपल्या बफर स्टॉकमध्ये घट होऊ देऊन बाजारात धान्य पुरवले असते. पण असे होताना दिसत नाही. उलट अन्न महामंडळाकडील धान्यसाठा नेहमीच बफर स्टॉकपेक्षा अधिक असतो. याचाच अर्थ अन्न महामंडळ देशांतर्गत बाजारातील धान्यातील किमती स्थिर ठेवण्यात आपल्या अकार्यक्षमतेमुळे अयशस्वी ठरले आहे. मग या आकार्यक्षमतेची किंमत राज्य सरकारने खुल्या बाजारातील जास्त किमतीने धान्य खरेदी करून का चुकवावी? कर्नाटक सरकारला धान्य खुल्या बाजारातून खरेदी करावे लागले तर त्यांना खूप जास्त पैसे मोजावे लागतील. आपल्या राज्यातील अन्नसुरक्षा योजना कशी आखली जावी हे ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य राज्यांना असले पाहिजे. आणि जोवर केंद्र सरकारचा देशाच्या धान्यव्यापारात मोठा सहभाग आहे तोपर्यंत केंद्राने राज्यांप्रति असलेले नैतिक कर्तव्य टाळणे योग्य नाही. लेखक आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. milind.murugkar@gmail.com
