scorecardresearch

झियाउद्दीन सय्यद

पालिकांचा कारभार मराठीतच ; विधिमंडळात कायदा मंजूर, दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

सन १९६४च्या मराठी भाषा अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची भाषा मराठी आहे.

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा ; अभय योजनेसाठी समिती -एकनाथ शिंदे

घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर, पाण्याचे देयक मूळ देयकाच्या दुप्पट दराने भरावे लागते.

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेविषयी चलबिचल

शैक्षणिक विश्वात दहावी-बारावीच्या परीक्षा या पुढील शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात. या परीक्षांचे महत्त्व तसेच भीती लक्षात घेता राज्य शिक्षण…

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या