विद्याधर अनास्कर फाळणीपश्चात लाहोरमधील रिझव्‍‌र्ह बँक इमारत, जवाहरलाल नेहरूव लियाकत अली खान आणि (खाली) हंगामी सरकारमधील मंत्रीगण. दुसरे महायुद्ध २ सप्टेंबर १९४५ रोजी संपले. दुसऱ्या महायुद्धात व्यस्त असलेल्या ब्रिटिश सरकारला आता भारताकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाल्याने लगेचच १९ सप्टेंबर १९४५ रोजी व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी घोषणा केली की, डिसेंबर १९४५ ते जून १९४६ या दरम्यान केंद्रीय व प्रांतीय पातळीवरील निवडणुका होतील. त्या वेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही संपूर्ण भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करत होती व मुस्लीम लीग केवळ भारतातील मुस्लिमांचेच प्रतिनिधित्व करत होती. अखंड भारतासाठी काँग्रेसला मतदान करण्याचे आवाहन काँग्रेसतर्फे करण्यात येत होते, तर मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी मुस्लीम लीगला मतदानाचे आवाहन करण्यात येत होते. जानेवारी १९४६ मध्ये झालेल्या प्रांतिक निवडणुकांमधून मुस्लिमांसाठी राखीव असलेल्या एकूण ४९२ जागांपैकी ४२९ जागांवर मुस्लीम लीगने विजय मिळवत स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीसाठी जय्यत मोच्रेबांधणी केली. मुस्लिमांसाठी राखीव नसलेल्या एकाही जागेवर मुस्लीम लीगला विजय मिळविता आला नसला तरी मुस्लीम राखीव मतदारसंघातील ८७ टक्के जागांवर विजय मिळवीत भारतातील मुस्लिमांनी स्वतंत्र पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केल्याचे मुस्लीम लीगने दाखवून दिले व तेथेच देशाची फाळणी व पर्यायाने रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही फाळणी निश्चित झाली. देशभरातील एकूण १,५८५ प्रांतीय जागांपैकी ९२३ जागा काँग्रेस पक्षाला, ४२५ मुस्लीम लीग, ११४ अपक्ष व इतर पक्षांना मिळून १२३ जागा मिळाल्या होत्या. केंद्रीय पातळीवर झालेल्या निवडणुकीमध्ये एकूण १०२ जागांपैकी काँग्रेसला ५९, तर मुस्लीम लीगला ३० जागा मिळाल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर फाळणीचे वातावरण तयार होत असतानाच शेवटचा प्रयत्न म्हणून ब्रिटिश सरकारने मार्च १९४६ मध्ये त्यांच्या मंत्रिमंडळातील तीन कॅबिनेट मंत्र्यांची समिती भारतात पाठवून (कॅबिनेट मिशन) स्वतंत्र भारताची घटना तयार करण्याची व स्वातंत्र्य देण्यापूर्वी भारतात हंगामी सरकार स्थापनेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली. अशा प्रकारच्या हंगामी सरकारमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय प्रथम मुस्लीम लीगने घेतला होता. त्यामुळे सुरुवातीस मुस्लीम लीगसाठी राखीव ठेवलेल्या पाचपैकी तीन जागांवर काँग्रेसमधील मुस्लीम व्यक्तींचीच निवड केली गेली; परंतु नंतर हंगामी सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय मुस्लीम लीगने घेताना अशी अट घातली की, मुस्लीम लीगचे नेते लियाकत अली खान यांना गृह किंवा वित्त यापैकी एक खाते द्यावे. मात्र सरदार वल्लभभाई पटेल गृह खाते सोडायला तयार नव्हते. त्यामुळे जवाहरलाल नेहरू यांनी लियाकत यांना अर्थखाते दिले. लियाकत पुढे स्वतंत्र पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान झाले. जवाहरलाल नेहरू हे उपराष्ट्रपती होते तरी पंतप्रधानांची सर्व कार्ये त्यांच्याकडेच असल्याने पंतप्रधानपदाची जबाबदारी कायद्याने नसली तरी वस्तुस्थितीमध्ये त्यांच्याकडेच होती. गृह, संरक्षण, शेती, उद्योग, रेल्वे, शिक्षण इ. महत्त्वाची खाती जरी काँग्रेसकडे होती तरी संभाव्य फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थखात्यासारखे महत्त्वाचे खाते मुस्लीम लीगकडे होते. अखंड भारतासाठी अथक प्रयत्नानंतर ज्या वेळी भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी फाळणी तत्त्वत: मान्य केल्याने त्याची रूपरेषा ठरविण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारने सरकारमधील सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन केली. या समितीकडे फाळणीचे परिणाम व त्यावरील उपाययोजना या महत्त्वाच्या विषयावर अहवाल देण्याची जबाबदारी होती. १ जुलै १९४७ रोजी या समितीचे रूपांतर विभाजन समितीमध्ये (Partition Council) करण्यात आले. या समितीच्या अध्यक्षपदी लॉर्ड वेव्हेल होते, तर राष्ट्रीय काँग्रेस व मुस्लीम लीगचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी होते. विभाजन समितीने फाळणीशी संबंधित असलेल्या दहा महत्त्वाच्या विषयांसंदर्भात स्वतंत्र समित्या स्थापन केल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या चलनविषयक समितीमध्ये भारताच्या वतीने के. जी. आंबेगावकर, संजीव राव व एम.व्ही. रंगाचारी हे सदस्य होते, तर नियोजित पाकिस्तानच्या वतीने गुलाम मोहमद, जाहिद हुसेन व इकबाल कुरेशी यांचा समावेश होता. समितीचे सचिव म्हणून एच. एस. नेगी आणि अन्वर अली हे काम पाहत होते. मोहमद हे नंतर पाकिस्तानचे तिसरे गव्हर्नर जनरल झाले, तर हुसेन हे पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेचे पहिले गव्हर्नर झाले. विभाजन समितीने गठित केलेल्या सर्व दहा समित्यांवर मुस्लीम व मुस्लिमेतर असे समान सदस्य होते. प्रत्येकाचा हेतू हा आपापल्या राष्ट्रांना जास्तीत जास्त फायदा पुरविणे हाच असल्याने या समित्यांवरील सदस्यांच्या ज्ञानाची कसोटीच होती. या समितीपुढील महत्त्वाचा विषय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालमत्ता व देणी (Assets and Liabilities) यांची योग्य प्रकारे वाटणी म्हणजेच विभागणीचा प्रस्ताव तयार करणे, विभाजनामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणींवर उपाय सुचविणे, नियोजित दोन देशांमधील विनिमय नियंत्रणाच्या धोरणाची शिफारस करणे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील व आंतरराष्ट्रीय बँकेतील दोन्ही देशांचा हिस्सा ठरविणे व त्यांचे स्थान निश्चित करणे. क्रमांक ५(१) ची ही समिती सर्वात महत्त्वाची होती. या समितीच्या शिफारशींवरच आर्थिक गोष्टी सुकर होणार होत्या. म्हणूनच सी.डी. देशमुख यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आंबेगावकर (जे पुढे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले) या हुशार अधिकाऱ्याची नेमणूक या समितीवर केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेशी निगडित असलेल्या विभाजनाच्या अनेक विषयांवर समितीने सखोल अभ्यास केला. गुंतागुंतीच्या अनेक मुद्दय़ांवर एकवाक्यता होण्यासाठी लागणारी अद्ययावत आकडेवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने समितीला पुरविली. समितीच्या कार्यकक्षेतील विषयांना आवश्यक असणारी सर्व माहिती अद्ययावत आकडेवारीसह समितीला वेळेत देण्याचे अवघड काम रिझव्‍‌र्ह बँकेने चोख बजावले होते. अत्यंत महत्त्वाच्या म्हणजे चलन व नाण्यांची व्यवस्था, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालमत्ता व देणी यांचे विभाजन, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नफ्याची वाटणी, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थावर मालमत्तेची वाटणी, बँकेच्या सेवकांचे हस्तांतरण, सार्वजनिक कर्जाचे वाटप इ. विषयांची सविस्तर टिपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी चीफ अकाऊंटंट एन. डी. नानजीया यांनी प्रयत्नपूर्वक तयार केली होती, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेसंदर्भातील टिपण तयार करण्याचे अवघड काम रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सचिव रामनाथ यांनी केले होते. ही सर्व माहिती देताना अथवा टिपण तयार करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने तटस्थतेच्या भूमिकेतून व कोणताही हेतू मनात न ठेवता, केवळ सल्लागार म्हणून पुरविल्याचे गव्हर्नर चिंतामणराव देशमुख यांनी इतिहासात आवर्जून नमूद केले आहे. तज्ज्ञ समितीला मार्गदर्शन करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दोन्ही डेप्युटी गव्हर्नर्स ट्रेव्हर आणि मेखरी हे ६ जुलै ते १२ जुलै १९४७ पर्यंत दिल्लीमध्ये होते. त्यांच्या माहितीच्या आधारे तज्ज्ञ समितीने रिझव्‍‌र्ह बँकेशी संबंधित विभाजनाच्या सर्व मुद्दय़ांवर तपशीलवार चर्चा करून अनेक मुद्दय़ांवर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत घडवून आणले. ज्या मुद्दय़ांवर एकमत होऊ शकले नाही असे मुद्दे सुकाणू समितीकडे (Steering Committee) सोपविण्यात आले. सहमती झालेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे - १) सध्याची चलन व्यवस्था ३१ मार्च १९४८ पर्यंत दोन्ही देशांसाठी सामाईक ठेवायची, म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये भारतामध्ये अस्तित्वात असलेलेच चलन विनिमयासाठी चालेल. २) त्यानंतरचा सहा महिन्यांचा कालावधी, म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर १९४८ हा कालावधी संक्रमण कालावधी, म्हणजेच स्थित्यंतराचा कालावधी मानण्यात येईल. या कालावधीमध्ये पाकिस्तानात प्रामुख्याने नव्याने छपाई केलेले पाकिस्तानी चलन वापरात असेल; परंतु जे भारतीय चलन अगोदरपासूनच प्रचलित आहे ते संक्रमणाच्या कालावधीत कायदेशीर चलन म्हणूनच पाकिस्तानात वापरले जाईल. म्हणजेच संक्रमण कालावधीत पाकिस्तानात नवीन भारतीय चलनाचा पुरवठा होणार नाही. ३) पाकिस्तानच्या स्वतंत्र चलननिर्मितीस १ मार्च १९४८ पासून सुरुवात होईल व १ एप्रिलपासून पाकिस्तानात त्याचे वितरण होईल. संक्रमण कालावधीत पाकिस्तानला नाण्यांची कमतरता भासल्यास, भारताने तो जादा पुरवठा करावयाचा आहे. ४) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक हीच दोन्ही देशांकरिता चलनविषयक निर्णय घेणारी एकमेव संस्था म्हणून संक्रमण कालावधीपर्यंत काम पाहील. १ ऑक्टोबर १९४८ पासून भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक ही पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम पाहणार नाही आणि भारतीय चलन हे तेव्हापासून पाकिस्तानचे कायदेशीर चलन म्हणून वापरता येणार नाही; परंतु त्यानंतरच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पाकिस्तानी सरकारला भारतीय चलन बदलून घेता येईल. इतर मुद्दय़ांवरील चर्चा आणि निर्णय यांचा पुढील लेखात वेध घेऊ. (क्रमश:) (टीप : मागील लेखात उल्लेख आलेला सोन्याचा भाव हा प्रति १० ग्रॅमसाठी असे वाचावे. * लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
