दर पाच वर्षांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबरोबरच हरयाणा विधानसभा निवडणुकीसाठीही मतदान होतं. ९० आमदारांच्या या विधानसभेची यंदाची मुदत ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि जननायक जनता पक्षाच्या युतीचं सरकार राज्यात अस्तित्वात आलं आणि मनोहरलाल खट्टर भाजपाचे मुख्यमंत्री झाले. याच वर्षी मार्च महिन्यात हरयाणात राजकीय भूकंप झाला. युतीमधील मतभेदांमुळे जननायक पक्ष सरकारमधून बाहेर पडला आणि मनोहरलाल खट्टर सरकार कोसळलं. मात्र, अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर पुन्हा एकदा भाजपाच्या नायब सिंह सैनी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
बिहारमध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक स्वतंत्र भारतात १९५२ साली झाली. तेव्हा बिहार विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या ३३१ होती. कालांतराने त्यात बदल होऊन आता ती २४३ इतकी आहे.
बिहारमध्ये १९५२ साली लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसा निवडणुकाही पार पडल्या. तेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे श्रीकृष्ण सिन्हा हे स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत विजय मिळवून बिहारचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यासोबत डॉ. अनुराग नारायण हे उपमुख्यमंत्री झाले.
संयुक्त जनता दलचे प्रमुख नितीश कुमार हे सर्वाधिक काळ बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहिले आहेत. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे तीन कार्यकाळ मिळून एकूण १९ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी पूर्ण केला आहे.
२०२० साली बिहारमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात तीन टप्प्यांत निवडणूक पार पडली. २८ ऑक्टोबरला मतदान प्रक्रिया सुरू झाली तर १० नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी पार पडली. नितीश कुमार यांचा जदयू पक्ष केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आला. या आघाडीने २४३ पैकी १२५ जागा जिंकल्या. नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले.
२०२० साली निवडणूक झाली तेव्हा नितीश कुमार भाजपाप्रणीत एनडीएमध्ये होते. पण कालांतराने त्यांनी एनडीएची साथ सोडली व लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदशी आघाडी करून सरकार स्थापन केलं. पण तिथेही त्यांचं न पटल्यामुळे त्यांची साथ सोडून नितीश कुमार यांनी पुन्हा एकदा एनडीएला जवळ केलं व त्यांच्या जोडीने सरकार स्थापन करून पुन्हा स्वत: मुख्यमंत्री झाले.
भारतात स्वीकारण्यात आलेल्या लोकशाहीच्या प्रातिनिधिक संघराज्य स्वरूपानुसार केंद्रात लोकसभेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खासदार म्हणून बसतात, तर राज्यात अशाच प्रकारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून विधानसभेत बसतात. राज्य विधिमंडळात विधानपरिषद हे वरीष्ठ सभागृह तर विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह मानलं जातं.