२०१४ मध्ये भाजपनेच ‘पीडीपी’शी युती करून सरकार बनवले होते. मग चार वर्षांनी ‘पीडीपी’ची गरज संपल्याने भाजपने काडीमोड घेतला आणि पुढच्याच वर्षी अनुच्छेद ३७० रद्द केला गेला! अनुच्छेद रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. १८ सप्टेंबर, २५ सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर अशा तीन टप्प्यांत मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून ४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र लढत आहेत. तर त्यांना भाजपाचं आव्हान असणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली असून नव्या रचनेमुळे सात जागांची भर पडली आहे. यातील सहा जागा जम्मू विभागामध्ये तर एक जागा काश्मीर खोऱ्यामध्ये वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारसंघांची संख्या ८३ वरून ९० झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या २४ जागा असून जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेतील एकूण जागांची संख्या आता ११४ झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण मतदार ८७.०९ लाख असून त्यातील ३.७ लाख नवमतदार आहेत.
बिहारमध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक स्वतंत्र भारतात १९५२ साली झाली. तेव्हा बिहार विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या ३३१ होती. कालांतराने त्यात बदल होऊन आता ती २४३ इतकी आहे.
बिहारमध्ये १९५२ साली लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसा निवडणुकाही पार पडल्या. तेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे श्रीकृष्ण सिन्हा हे स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत विजय मिळवून बिहारचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यासोबत डॉ. अनुराग नारायण हे उपमुख्यमंत्री झाले.
संयुक्त जनता दलचे प्रमुख नितीश कुमार हे सर्वाधिक काळ बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहिले आहेत. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे तीन कार्यकाळ मिळून एकूण १९ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी पूर्ण केला आहे.
भारतात स्वीकारण्यात आलेल्या लोकशाहीच्या प्रातिनिधिक संघराज्य स्वरूपानुसार केंद्रात लोकसभेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खासदार म्हणून बसतात, तर राज्यात अशाच प्रकारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून विधानसभेत बसतात. राज्य विधिमंडळात विधानपरिषद हे वरीष्ठ सभागृह तर विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह मानलं जातं.