scorecardresearch

‘टीएचआर’ योजनेचे तीनतेरा

कुपोषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘टेक होम रेशन’ (टीएचआर) योजनेचे राज्यात तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अखेर कुपोषणाची माहिती जाहीर!

राज्यातील ११ कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यांतील कुपोषित मुले, महिला आणि कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची प्रामुख्याने मुलांच्या संख्येची आकडेवारी व माहिती अखेर राज्य सरकारने…

कुपोषणाच्या उच्चाटनासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न -मोदी

राज्यातील कुपोषणाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असून मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यावर भर दिला जात असल्याचे गुजरातचे मुख्यमंत्री…

कुपोषणमुक्त भारत निर्माण करा – डॉ. स्वामीनाथन

भारताने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली आहे. कृषी उत्पादनात भरपूर प्रगती केल्यानंतरही कुपोषणाची समस्या कायम आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी आपणास पौष्टिक…

आदिवासी मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक -डॉ. थोरात

सकस आहाराची कमतरता, अंधश्रद्धा, वैद्यकीय सोयींचा अभाव यामुळे आदिवासी मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५५ टक्के आहे.

कुपोषणाचं काय करायचं?

कुपोषण ही भारतातील अतिशय महत्त्वाची समस्या आहे. गेल्या ५० वर्षांत भारतीय बालकांतील कुपोषणाचे प्रमाण ४७ टक्क्यांवरून

मेळघाटात आठ महिन्यात २५५ बालमृत्यू

गेल्या अनेक वर्षांपासून मेळघाटातील आदिवासी बालकांना कुपोषणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक सरकारी योजना राबवल्या जात असतानाही मेळघाटातील

आदिवासी भागातील कुपोषणाची स्थिती गंभीरच

राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी कुपोषणाची गंभीर स्थिती असलेल्या अमरावती, ठाणे, नंदूरबार, नाशिक आणि…

तीन हजार कुपोषित बालकांचा मृत्यूशी निकराचा लढा

मागासलेल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ात कुपोषणाने कहर केला आहे. जिल्ह्य़ातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर या दुर्गम व आदिवासीबहुल तालुक्यांसह तेराही

विक्रमगडमध्ये भरणपोषणाची नवी दृष्टी पोषक आहार आणि नावीन्यपूर्ण शिक्षण..!

आदिवासी विभागातील कुपोषण आणि निरक्षरता घटविण्यासाठी मुंबईतील नवदृष्टी संस्थेने राबविलेला उपक्रम लाभदायक ठरला असल्याचे दिसून आले आहे.

बालकुपोषण – पुढची आव्हाने

कुपोषणाची कारणे जटिल आहेत आणि तालुक्यागणिक प्रश्न निरनिराळे असल्याने त्या-त्या विभागासाठी व्यूहरचना केल्याखेरीज कुपोषणाशी लढण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत.

अंगणवाडय़ा आणि कुपोषण

कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाडय़ांची मदत घ्यायची, हे तर सरकारनेही ठरवलेच होते. परंतु प्रत्येक बालकामागे प्रतिदिन ४.९२ रुपये इतक्या तरतुदीत काय…

संबंधित बातम्या