गरिबांना अन्नधान्याचा दैनंदिन पुरवठा स्वस्त दरांत करणारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भ्रष्टाचाराने किडल्याची तक्रार अनेकांची असते. ती सर्वव्यापी कीड रोखण्याचे उपायही सर्वव्यापीच केले आणि त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला तर कसा फरक पडतो हे छत्तीसगडच्या प्रयोगाने दाखवून दिले..
कुठल्याही गावामध्ये किंवा शहरामध्ये जेव्हा मी जनसुनवाईसाठी जातो तेव्हा सगळ्यात जास्त येणाऱ्या तक्रारी म्हणजे माझं गरिबी रेषेचं कार्ड बनवा. आता ही गरिबी रेषा म्हणजे काय आणि त्याचं मोजमाप कसं होतं, हा एक विषय चर्चेला घेऊन मग छत्तीसगडमधल्या स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या नविनीकरणाविषयीची चर्चा प्रत्येक राज्याच्या जिल्ह्य़ामध्ये एक डीआरडीए (जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण)/ जिल्हा परिषद असते. त्यामध्ये भारत सरकारच्या निर्देशानुसार दर तीन वर्षांनी ‘गरिबी रेषेच्या’ निकषांनुसार सर्वेक्षण करायची जबाबदारी असते. हे सर्वेक्षण बऱ्याचशा ठोकताळ्यांवर म्हणजे उत्पन्न, कृषीयोग्य जमीन, घर, गाडी वगैरे वगैरे अशा निकषांवर आधारित असते. ज्या घराचे एकूण सर्व निकषांवर आधारित सर्वात कमी गुण येतात, त्या घरांना ‘गरिबी रेषे’च्या खालच्या कुटुंबांचा दर्जा मिळतो. हे गुण राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय वेगवेगळे असतात. प्रत्येक राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणारी धनराशी आणि इतर सवलती या ‘गरिबी रेषे’खालील कुटुंबांच्या संख्येवरच अवलंबून असतात. त्यामुळे कोणतंही राज्य या संख्येला कमी न दाखवता निकषांचा बदल करून राज्याला अ‍ॅलॉटेड जनसंख्येनुसार तितक्या गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतात.
सगळ्यात कमी गुण करणाऱ्या कुटुंबांना गुलाबी कार्ड दिलं जातं. हे ‘अंत्योदय अन्न योजनेचं’ कार्ड आहे. म्हणजे रु. दोन किलोनुसार ३५ किलोग्रॅम अन्नधान्यासाठी पात्र कुटुंब! या कार्डनंतरचं कार्ड असतं ते म्हणजे पिवळं कार्ड. हे गरिबी रेषेचं कार्ड – बिलो पॉव्हर्टी लाइन (बीपीएल) असतं. आणि हिरव्या रंगाच्या कार्डाची वर्गवारी गरिबी रेषेवरील (एपीएल) लोकांसाठी असते. या सगळ्या कार्ड्सचा प्रपंच यासाठी की या रंगानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दुकानांमधून धान्याचं वितरण आणि वेगवेगळी रचना केलेली असते. आजच्या घडीला जिल्हाधिकारी किंवा इतर कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लोकसमस्या सोडवण्यासाठीच्या कार्यक्रमामधील ‘पब्लिक डिमांड’ ही या गुलाबी रंगाचं कार्ड बनवण्याची असते. कारण या कार्डवर माफक दरांत (जवळपास मोफत) म्हणजे दोन रुपये, एक रुपया किलो असं अन्नधान्य मिळतं.
प्रत्येक राज्याला भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) गहू किंवा तांदूळ यांचे साठे मुक्रर करतं. त्या-त्या राज्याचा एक कोटा ठरलेला असतो. राज्य सरकार जिल्हानिहाय वाटप करतं. हे वाटप पुन्हा तालुका पातळीवर आणि नंतर गावागावांमधून रेशन दुकानांकडे- कार्डच्या संख्येनुसार- वाटप केलं जातं. काही राज्यांमध्ये रेशन दुकानं दुकानदार/व्यापारी चालवतात तरी काही ठिकाणी स्वयंसाहायता समूह, तर काही ठिकाणी आदिवासींचे संस्थासमूह चालवतात. काही राज्यांमध्ये (जसं ओडिसा) ही दुकानं ग्रामपंचायती चालवतात. या दुकानांना चालवण्यासाठी दिलं जाणारं कमिशन खऱ्या अर्थाने फार नगण्य आहे, म्हणून काही दुकानांमध्ये काळाबाजार सुरू झाला. छत्तीसगडमध्ये २००४ मध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधार सुरू झाला. रेशन दुकानदाराला कायद्यानुसार पूर्ण महिनाभर दुकान उघडं ठेवायचं असतं. त्याला वर उल्लेख केल्यानुसार फार कमी कमिशन रु. ८ प्रतिक्िंवटल मिळत असे. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी तांदूळ पुन्हा ‘राइस मिल’ला विकत देऊन भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून पुन्हा सार्वजनिक वितरणासाठी आणण्याचा धंदासुद्धा चालत असे. (अशी तक्रार बाकी बऱ्याचशा राज्यांमध्ये आजही आहे.) या रेशन दुकानदारांवर गावाचा किंवा स्थानिक रहिवाशांचा कोणताही वचक नाही, नियंत्रण नाही.
छत्तीसगडने २००४ मध्ये पहिल्यांदा प्रतिक्विंटल कमिशन आठ रुपयांवरून ३५ रुपये एवढं केलं. त्याचबरोबर प्रत्येक रेशन दुकानदाराला ७५,०००/-चं बिनव्याजी कर्ज दिलं, ज्यामुळे त्याचं दुकानं तो व्यवस्थित करेल आणि त्याच्या रोख रखमेच्या गरजेवर (कॅश फ्लो प्रॉब्लेम) मात होईल, पण हा सुधारणांचा पहिला हिस्सा झाला. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर रेशन दुकानांचं स्वरूप बदललं, पण त्याचबरोबर मध्यस्तरावरची आणि राज्यस्तरावरची गळती थांबू शकली नाही. छत्तीसगडने २००८ मध्ये ७०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. पहिल्या प्रयत्नामध्ये सगळ्या तांदळाची रेशन दुकानांतून ‘राइस मिल’मधून होणारी बाजारामधली फेरप्रवेशाची वाटोळी वाट थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जवळजवळ २०० लोकांना अटक करून त्यांना सहा महिन्यांसाठी कुठल्याही जामिनावर सुटू दिलं नाही. त्यानंतर बोगस बीपीएल कार्ड्सना रोखण्यासाठीची आय योजना राबवण्यात आली. सरकारने नवीन रेशनकार्ड तयार करून जवळपास तीन लाख बोगस रेशनकार्डाना रद्द ठरवलं.
त्यानंतर पुढची महत्त्वाची पायरी होती ती म्हणजे संगणकाधारित-माहिती तंत्रज्ञानयुक्त विपणन-तंत्राचा प्रयोग करून या सगळ्यांमध्ये पारदर्शकता आणणं. त्याचबरोबर गावांमधल्या आदिवासी समूह आणि लोकप्रतिनिधींना यामध्ये सामील करणं. माहिती-तंत्रज्ञानाधारित विपणन तंत्रानुसार त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. राज्यस्तरावर केंद्रीभूत खाद्य विभागाचं सर्वेक्षण करून राज्यातल्या या अन्नपुरवठा साखळीचा नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला. यामध्ये ‘कोठारापासून दुकानांपर्यंत व उपभोक्त्यापर्यंत’ ही संकल्पना राबविण्यात आली.
अन्नधान्याची वाहतूक हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. रेशन दुकानांना माल घेऊन जाणाऱ्या प्रत्येक ट्रकवर यासंबंधीचं नाव लिहिण्यात आलं. त्याचबरोबर त्याचा ठरावीक रंग या ट्रकना देण्यात आला. जेणेकरून या ट्रकचा संचार कुठे होत आहे हे सगळ्यांना लगेच ओळखू येईल. अशा सर्व ट्रक्सचा रंग पिवळा ठेवण्यात आला. रॉकेलच्या टँकर्सना ‘जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम’ लावण्यात आली. याचबरोबर दर महिन्याच्या ७ तारखेला ‘चावल महोत्सव’चं आयोजन करण्यात आलं, ज्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये गावातले सगळे महत्त्वाचे अधिकारी, जनप्रतिनिधी किती अन्नधान्य आलं आणि ते कसं उतरवण्यात आलं, याचा लेखाजोखा घेतात.
या सुधारणांमध्ये महत्त्वाचे बदल होते, ते म्हणजे सर्व रेशनकार्डाचा एकीकृत (युनिफाइड) डेटाबेस, जो राज्यस्तरावरून नियंत्रित केला जात होता. यामध्ये २००७ साली सर्व जुनी रेशनकरड रद्द करून प्रथम नव्या पद्धतीचे रेशनकार्ड केंद्रीकृत, संगणकीय पद्धतीने बनवण्यात आलं. तत्कालीन रेशनकार्डना एक होलोग्राम आणि बारकोड देण्यात आला. आता यामध्ये पुन:बदल करून ‘चिप’ असणारं प्लास्टिक कार्ड बनवण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर या सगळ्या रेशनकार्ड्सना जोडणारा राज्यस्तरावरचा नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आला. यामधला दुसरा महत्त्वाचा घटक होता, ‘ऑटोमॅटिक अलॉटमेंट’ किंवा स्वचालित पुरवठा! प्रत्येक रेशनकार्डधारकाला त्याच्या कुटुंबातल्या लोकांच्या संख्येनुसार येणारा धान्याचा पुरवठा राज्यस्तरावरूनच स्वचालित पद्धतीने करण्यात आला. त्यामुळे ठरावीक पुरवठय़ाच्या गरजेनुसार देण्यात आलेलं अन्नधान्य त्या ग्राहकाला वितरित झालं की नाही हेसुद्धा समजण्याची खात्री झाली. त्याचबरोबर पारंपरिक पुरवठा पद्धतीत होणारी जास्त वाटपाची शक्यता मावळली गेली. त्याचबरोबर राज्यस्तरावर किती वाटप झालं याचीसुद्धा घरानुसार आकडेवारी तयार करायला मदत झाली. मानवी स्तरावर होणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानांचा धान्यसाठा वितरित होण्यासाठी १४ दिवस लागायचे, आता हा वेळ एक तासावर आला. प्रत्येक रेशन दुकानाला एक प्रतिज्ञापत्र करणं बंधनकारक करण्यात आलं. त्या सगळ्या दुकानांच्या प्रतिज्ञापत्रांपैकी एकतृतीयांश दुकानांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी करणं हे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आलं, ज्यामुळे गैरव्यवहारांना आणि खोटय़ा प्रतिज्ञापत्रांना आळा बसला गेला.
खाद्य निरीक्षकांसाठी एक नवीन कार्यपद्धत (मोडय़ूल) तयार करण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक निरीक्षकाला स्वस्त धान्य दुकानांचं प्रतिज्ञापत्र गोळा करणं, त्यांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. या निरीक्षकांना त्यांच्या अखत्यारीतल्या स्वस्त धान्य दुकानांसाठी जबाबदार धरण्यात आलं. ही सगळी कामं संगणक व इंटरनेट आधारित करण्यात आली. त्यासाठी शंभरहून जास्त व्हीसॅट नेटवर्क आणि अधिक क्षमतेच्या ‘लीज्ड लाइन्स’चा वापर करण्यात आला. यामध्ये माल उचलला जाणं, वितरण आणि विक्री यांचा हरक्षणीचा (रिअल टाइम) डेटा बनवण्यात आला. प्रत्येक रेशन दुकानामध्ये एक शॉपिंग मशीन लावण्यात आलं. त्या कार्डधारकाचं कार्ड स्वाइप करून, त्याच्या केंद्रीकृत माल-पुरवठय़ानुसार कार्डधारकाच्या खात्यामध्ये येणाऱ्या धान्याची विक्री रेशन दुकानदार त्याला करतो. त्यामध्ये बायोमेट्रिक कार्ड्सचा प्रयोगदेखील करण्यात आला आहे. प्रत्येक स्वाइपिंगनंतर कार्डधारकाला पावती मिळते, ज्यामध्ये त्याला मिळालेल्या अन्नधान्याचं प्रमाण आणि किंमत दर्शविलेली असते. प्रत्येक रेशन दुकानदारालासुद्धा एक कार्ड दिलेलं असतं. त्यामध्ये त्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दिलेल्या धान्याची नोंद असते. प्रत्येक ग्राहकाची, प्रत्येक दुकानदाराच्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद केंद्रीकृत सव्‍‌र्हरमध्ये होत असते.
या सगळ्या उपद्व्यापामुळे आजच्या घडीला जिथे बाकी राज्यांमध्ये या रेशनप्रणालीमध्ये ३०-४० टक्के गळती (लीकेज) असते, ते प्रमाण छत्तीसगडमध्ये ४ टक्क्यांवर आणण्यामध्ये यश मिळालं आहे. पण अजूनही बरेचसे लूपहोल्स सिस्टीम्समध्ये आहेत. छत्तीसगडसारख्या मागास राज्याचं हे यश वाखाणण्याजोगं आहे. अन्नधान्य सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा आहे. जेव्हा आपण सामाजिक सुरक्षेचा उल्लेख करतो तेव्हा हा मुद्दा खऱ्या अर्थाने ऐरणीवर असतो. पण खाद्य सुरक्षेनंतरचा महत्त्वाचा घटक आहे पोषक अन्न आणि त्याची सुरक्षा. ही यापुढे राज्याची गरज असणार आहे. त्यामुळे कुपोषणासाठी फक्त खाद्य नाही तर पोषणाची व्यवस्था हा पुढचा मुद्दा असणार आहे.
* लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com
