केळकर समितीने मराठवाडय़ासाठी काहीही दिलेले नाही. या समितीने केवळ पश्चिम महाराष्ट्राचे हित पाहिले. मराठवाडय़ातील दुष्काळावर तात्पुरत्या स्वरुपातील उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर…
मराठवाडय़ात सर्वत्र असलेल्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर नापिकी, मजुरांचे स्थलांतर हे विषय ऐरणीवर आले असतानाच वाटय़ाने शेतजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला…
स्थानिक कृषी विभागाने पाहणी करण्यासाठी बागायती क्षेत्राची निवड केल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी दुष्काळी पाहणीस आलेल्या पथकाला टाकळी कुंभकर्ण शिवारात अडवले.
वरच्या धरणांतून जायकवाडी प्रकल्पात समन्यायी पाणी देण्याचा कायदा २००५मध्ये झाला. जायकवाडी प्रकल्पात ६५ टक्क्यांपर्यंत पाणी सोडण्याचा आदेशही जलसंपत्ती प्राधिकरणाने दिला,…
मराठवाडय़ातील शेतकरी जगवायचा असेल तर वरच्या धरणातून पाणी जायकवाडीत सोडले पाहिजे. तसेच ऊस उत्पादकाप्रमाणे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांनाही अनुदान द्यावे,…