scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

kerala government marathi news, prime minister narendra modi kerala government marathi news
आम्ही मोदींचे फोटो लावणार नाही… केंद्राला जाब विचारणं ही आमची परंपराच! प्रीमियम स्टोरी

शिधावाटप दुकानांत नरेंद्र मोदींचे सेल्फी पॉइंट उभारण्याच्या सूचना, हा भाजपच्या आगामी लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा भाग आहे. आम्ही असे पॉइंट्स उभारण्यास…

laws and regulations regarding coaching classes critical error in school education system
कोचिंग क्लासेस हवेत कशाला?

हे धोरण येण्याआधीच बिहार, उत्तरप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मणिपूर आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी कोचिंग क्लासेस संबंधी कायदे आणि नियम केले आहेत.

myanmar border
“म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण घालून सरकार आणखी एक बर्लिनची भिंत तयार करणार”; मणिपूर आदिवासी मंचाच्या प्रवक्त्यांची प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भारत-म्यानमार सीमेवरून फ्री मूव्हमेंट रेजिम (एफएमआर) मागे घेण्याचा आणि म्यानमारदरम्यान होणार्‍या मुक्त संचारावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.…

water bill bmc owes western railway government offices private societies 3 thousand crores
मुंबई महापालिकेची ३ हजार कोटी पाणीपट्टी थकली; खासगी सोसायट्यांची १८८५.२० कोटी, तर रेल्वेची ५३४.३० कोटींची थकबाकी

महापालिकेची पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा, एमएमआरडीए, बेस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आदींचाही समावेश आहे.

In the white paper of the central government the Congress is accused of ruining the country economy due to UPA
‘यूपीए’मुळे देश अर्थखाईत! केंद्र सरकारच्या श्वेतपत्रिकेत काँग्रेसवर आरोपांच्या फैरी

केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारला तेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत होती; सार्वजनिक वित्तव्यवस्था खराब होती

Why ADAS may not be a good option on Indian roads
विश्लेषण: परदेशांतली मोटार सुरक्षा प्रणाली भारतीय रस्त्यांवर का नको?

आलिशान मोटारी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये आता अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम अथवा एडीएएस प्रणालीला पसंती वाढत आहे.

job opportunities
केंद्र सरकारमध्ये नोकरी मिळविण्याचा राजमार्ग

केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांत ग्रुप-सी व ग्रुप-बी (अराजपत्रित) पदांवर भरती होण्यासाठी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची तयारी करून प्रतिष्ठित/सन्माननीय…

high-court
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरूस्तीला आव्हान: याचिकांवर बहुमताचा निर्णय येईपर्यंत सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करू नका

उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाची केंद्र सरकारला सूचना

obc scholarship 100 percent decision pending maharashtra government obc
ओबीसींना राज्यात १०० टक्के शिष्यवृत्ती का मिळत नाही?; राज्य सरकारचा निर्णय अद्याप रखडलेला

केंद्र शासनाने इतर मागासवर्गासाठी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेनुसार शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९९८ पासून लागू केली आहे. महाराष्ट्रात अजूनही…

Prepaid electricity bill
महावितरण ग्राहकांना ‘प्रीपेड’ची सक्ती? केंद्र सरकारच्या अर्थसहाय्यामुळे ग्राहकांना जाच

केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील महामंडळांनी ‘महावितरण’ आणि ‘बेस्ट’ला वीज वितरण सुधारणांसाठी निधी मंजूर करताना काही अटी घातल्या आहेत.

servical cancer
अर्थसंकल्प २०२४ : मुलींना सर्वाइकल कॅन्सरपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा; लवकरचं सुरु करणार लसीकरण मोहीम, वाचा सविस्तर…

अर्थसंकल्पीय भाषण करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, यंदा आरोग्य विभागाच्या विकासाबाबत भरपूर निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय…

संबंधित बातम्या